नाशिकमधील ‘टी.सी.एस्.’ आस्थापनातील धर्मांतराविषयीचा चौकशी अहवाल सादर करा ! – State Commission For Women

मुंबई, ९ जून (वार्ता.) – नाशिक येथील टी.सी.एस्. आस्थापनामध्ये हिंदु महिलांना लव्ह जिहादमध्ये फसवून त्यांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाला. असे असूनही आरोपींवर धर्मांतराचा गुन्हा नोंदवण्याऐवजी केवळ धार्मिक भावना दुखावणे आणि विनयभंग असे गुन्हे नोंदवण्यात आले. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी २० एप्रिल या दिवशी राज्य महिला आयोगाला पत्र पाठवून या अन्वेषणाविषयी संशय व्यक्त केला होता. परिषदेच्या पत्राची नोंद घेऊन ‘या प्रकरणातील धर्मांतराच्या दृष्टीने अन्वेषण करून चौकशी अहवाल सादर करावा’, असे निर्देश आयोगाने नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांना दिले.

१. अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या पत्रावरून आयोगाने २३ एप्रिल या दिवशी नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांना याविषयी पत्र पाठवले. पत्राची प्रत माहितीसाठी आयोगाने अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना पाठवली. ‘परिषदेने पत्रामध्ये व्यक्त केलेल्या संशयावरून हे प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे पत्रातील सूत्रांनुसार अन्वेषण करावे’, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

२. महाराष्ट्र सरकारने १४ मार्च २०२६ या दिवशी धर्मांतरविरोधी कायदा संमत केला; परंतु ‘टी.सी.एस्.’मधील प्रकरणात नोंदवलेल्या ९ पैकी एकाही गुन्ह्यात या कायद्याचा वापर केला गेला नाही. पीडित महिलेच्या माहितीनुसार तिच्या धर्मांतरासाठीचे प्रयत्न स्पष्ट दिसत असूनही गुन्हा नोंदवतांना हे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे का ?, असा संशय अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रामध्ये व्यक्त केला.

३. ‘योग्य कलमे न लावण्यामुळे आरोपींना पळवाटा मिळत आहेत’, असे अधिवक्ता  वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची प्रत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवली आहे.