मध्यप्रदेशातील धार येथील ऐतिहासिक भोजशाळा मंदिरमुक्तीचा लढा !

कायदेशीर विजय, हिंदूंचा ऐतिहासिक संघर्ष आणि योगदानकर्त्यांचे कार्य

मध्यप्रदेशातील धार जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ‘भोजशाळा’ हा केवळ एक पुरातन वास्तूचा वाद नसून तो भारताच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक अस्मिता यांच्याशी जोडलेला एक अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. वर्ष १०३४ मध्ये परमार वंशाचे पराक्रमी राजा भोज यांनी या वास्तूची निर्मिती ‘सरस्वती सदन’ म्हणून केली होती, जी संस्कृत भाषेचे मुख्य विद्यापीठ आणि माता वाग्देवीचे (सरस्वतीदेवीचे) पवित्र मंदिर होते. हा प्रदीर्घ संघर्ष तब्बल ७२१ वर्षांपासून चालू होता, ज्याचा प्रारंभ वर्ष १३०५ मध्ये अल्लाउद्दीन खिलजीने भोजशाळेवर केलेल्या पहिल्या आक्रमणाने झाला. या आक्रमणाच्या वेळी खिलजीने इस्लाम स्वीकारण्यास नकार देणारे १ सहस्र २०० हिंदु शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना क्रूरपणे ठार मारले. त्यानंतरच्या काळात मंदिराच्या वास्तूची मोडतोड करून तेथे ‘कमाल मौला मशीद’ उभारण्यात आली.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात वर्ष १९५२ मध्ये केंद्रशासनाने हे ठिकाण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडे सुपुर्द केले. त्यानंतर ७ एप्रिल २००३ या दिवशी भारतीय पुरातत्व विभागाने एक अंतरिम आदेश जारी केला, ज्यानुसार हिंदूंना केवळ मंगळवारी पूजा करण्याची आणि मुसलमानांना शुक्रवारी नमाजपठण करण्याची अनुमती देण्यात आली. या दुटप्पी व्यवस्थेविरुद्ध आणि संपूर्ण भोजशाळेच्या मुक्तीसाठी हिंदु संघटनांनी सातत्याने संघर्ष केला. शेवटी १५ मे २०२६ या दिवशी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाने (न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी) एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले, ‘भोजशाळा ही मूलतः हिंदूंचे वाग्देवी मंदिर आणि संस्कृत अध्ययनाचे केंद्र आहे.’ या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने ७ एप्रिल २००३ या दिवशीचा वादग्रस्त आदेश रहित करून हिंदु समाजाला भोजशाळेमध्ये दैनंदिन आणि अमर्यादित पूजेचा अधिकार प्रदान केला.

श्री. यज्ञेश सावंत, सहसंपादक, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, पनवेल.

१. मुक्ती आंदोलनातील मुख्य योगदानकर्ते, त्यांचा कार्यकाळ आणि प्रयत्नांचे फलित

‘भोजशाळा मुक्ती’चा प्रदीर्घ लढा विविध टप्प्यांवर वेगवेगळ्या माध्यमांतून लढला गेला. यामध्ये भूमीवरील संघर्ष, प्रखर कायदेशीर लढाई आणि आध्यात्मिक लोकजागृती या तिन्ही घटकांचे योगदान अत्यंत मोलाचे राहिले आहे.

अ. श्री. नवलकिशोर शर्मा : भूमीवरील प्रखर संघर्ष आणि छळवणूक 

श्री. नवलकिशोर शर्मा यांनी साधारणपणे वर्ष २००० ते २०१५ या कालावधीत ‘भोजशाळा मुक्ती आंदोलना’चे नेतृत्व स्थानिक पातळीवरून राष्ट्रीय पातळीवर नेले. ‘भोजशाळा मुक्ती यज्ञ समिती’चे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून कार्यरत असतांना त्यांनी धार आणि संपूर्ण माळवा प्रांतात हिंदूंचे संघटन भक्कम केले.

त्यांचे मुख्य प्रयत्न प्रामुख्याने वसंतपंचमीच्या दिवशी हिंदूंना संपूर्ण वेळ पूजा करू देण्याच्या आणि त्या दिवशी मशिदीत नमाजपठण थांबवण्याच्या मागणीसाठी असायचे. विशेषतः जेव्हा वसंतपंचमी आणि शुक्रवार एकाच दिवशी आले (उदा. वर्ष २०१३ मध्ये), तेव्हा त्यांनी उभे केलेले आंदोलन चिरडण्यासाठी तत्कालीन प्रशासनाने अत्यंत अमानुष मार्ग अवलंबले. वर्ष २०१३ च्या आंदोलनाच्या वेळी शर्मा यांना जबलपूर रेल्वेस्थानकावरून अटक करण्यात आली. अटक केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना १० किलोमीटर जंगलात पायी चालवत नेले आणि त्यांच्या डोक्यावर ३ वेळा बंदूक ठेवून त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यांच्यावर बनावट शस्त्र बाळगल्याचा खोटा गुन्हा नोंद करण्यात आला. पोलीस कोठडीत शर्मा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना उलटे टांगून काठ्यांनी अमानुष मारहाण करण्यात आली. त्यांना गंभीर अवस्थेत इंदूरच्या शासकीय रुग्णालयातील अतीदक्षता विभागात भरती केले गेले, जिथे पोलिसांनी उघडपणे सांगितले की, त्यांची प्रकृती जाणीवपूर्वक इतकी खालावली जाईल की, त्यांना अतीदक्षता विभागाची आवश्यकता भासेल. त्यांना कुटुंबीय आणि समर्थक यांपासून दूर ठेवण्यासाठी गुप्तपणे रुग्णालयाच्या तळघरात डांबण्यात आले अन् नंतर बडवानी कारागृहात स्थलांतरित केले.

या अमानुष छळवणुकीचा परिणाम असा झाला की, भोजशाळेचे सूत्र संपूर्ण देशातील हिंदूंच्या मनामध्ये तीव्रतेने रुजले. वर्ष २०१३ मध्ये राजकीय पक्षांच्या दबावाला न बधता त्यांनी धार विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवून हिंदूंच्या अस्मितेचा लढा राजकीय तडजोडी पलीकडे ठेवला. अखेर २१ एप्रिल २०१५ या दिवशी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाने शर्मा यांच्यावरील वर्ष २००३ च्या दंगल आणि जाळपोळीचे सर्व खोटे गुन्हे रहित ठरवून त्यांची सन्मानपूर्वक सुटका केली, ज्यामुळे त्यांच्या कायदेशीर आणि नैतिक संघर्षाला मोठे यश मिळाले.

भोजशाळा मुक्ती आंदोलनाचा ऐतिहासिक कालक्रम

भोजशाळेचे मूळ वैभव आणि हिंदूंचे धार्मिक हक्क परत मिळवण्यासाठी झालेल्या दीर्घकालीन संघर्षाचा संपूर्ण इतिहास खालील सूत्रांमध्ये मांडण्यात आला आहे –

– श्री. यज्ञेश सावंत

आ. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन : कायदेशीर रणनीती आणि तांत्रिक विजय 

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी वर्ष २०२२ ते २०२६ या कालखंडात भोजशाळा मुक्ती आंदोलनाला अत्यंत अचूक आणि भक्कम कायदेशीर अन् वैज्ञानिक दिशा दिली. त्यांनी ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’च्या वतीने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून कायदेशीर लढा चालू केला. अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांचे वडील पू. अधिवक्ता हरि शंकर जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी न्यायालयासमोर मांडलेली सर्वांत महत्त्वाची कायदेशीर रणनीती, म्हणजे वर्ष १९९१ च्या ‘प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायद्या’च्या मर्यादेवर केलेली मात होय ! जैन यांनी असा युक्तीवाद केला, ‘भोजशाळा ही वास्तू वर्ष १९५१ च्या कायद्यानुसार राष्ट्रीय महत्त्वाची आणि वर्ष १९५८ च्या ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष कायदा’ (AMASR Act) अंतर्गत संरक्षित स्मारक आहे. वर्ष १९९१ च्या कायद्यातील कलम ४(३)(अ) नुसार संरक्षित स्मारकांना या कायद्यातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे, तसेच वर्ष १९५८ च्या कायद्यातील कलम १६(१) अन्वये, कोणत्याही धार्मिक स्वरूपाच्या संरक्षित वास्तूचा वापर तिच्या मूळ ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्वरूपाशी विसंगत असणार्‍या कोणत्याही कामासाठी करता येत नाही.’ जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ डिसेंबर २०२४ या दिवशीच्या त्या अंतरिम आदेशालाही आव्हान दिले, ज्यामध्ये नवीन खटले प्रविष्ट करण्यास किंवा अंतरिम आदेश देण्यास मनाई करण्यात आली होती. जैन यांनी सिद्ध केले की, भोजशाळेचा खटला वर्ष २०२२ मधील असल्याने तो या आदेशाच्या आधीचा आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः २२ जानेवारी २०२६ या दिवशी हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे अंतिम सुनावणीसाठी पाठवले होते. या उत्कृष्ट कायदेशीर रणनीतीचा परिणाम असा झाला की, न्यायालयाने ११ मार्च २०२४ या दिवशी भोजशाळेच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. त्यानुसार २२ मार्च ते ३० जून २०२४ या ९८ दिवसांच्या कालावधीत पुरातत्व विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात मशिदीच्या भिंती आणि पाया यांमध्ये मंदिराचे अवशेष असल्याचे स्पष्टपणे आढळून आले. या वैज्ञानिक पुराव्यांच्या जोरावर १५ मे २०२६ या दिवशी उच्च न्यायालयाने हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिला. विरोधी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर जैन यांनी तात्काळ ‘कॅव्हेट’ (‘कॅव्हेट’, म्हणजे न्यायालयात पक्षकाराची बाजू ऐकल्याविना कोणताही एकतर्फी निर्णय किंवा आदेश देऊ नये’, यासाठी प्रविष्ट केलेली आगाऊ विनंती) प्रविष्ट करून हिंदु पक्षाची बाजू भक्कमपणे सुरिक्षत ठेवली.

इ. ‘सुदर्शन न्यूज’ वृत्तवाहिनीकडून विषयावर जनजागृती 

‘सुदर्शन न्यूज’ वृत्तवाहिनी आणि वाहिनीचे मुख्य संपादक डॉ. सुरेश चव्हाणके यांनी हा विषय मुख्य प्रवाहातील चर्चेत येण्यापूर्वीच भोजशाळा सूत्रावर सातत्याने आवाज उठवला होता. त्यांच्या निरंतर प्रयत्नांमुळे या सूत्राविषयी देशभर जनजागृती निर्माण होण्यास साहाय्य झाले.

ई. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा लढा 

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहिती अधिकाराचा उपयोग करून भोपाळ येथील भारतीय पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयातून या विषयाच्या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे मिळवली. ते स्वत: ८ दिवस यासाठी पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयात ठाण मांडून होते. खटल्यासाठी या कागदपत्रांचा पुष्कळ उपयोग झाला. न्यायालयासमोर खरी वस्तूस्थिती मांडण्यात त्या कागदपत्रांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

उ. हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था आणि दैनिक सनातन प्रभात यांची भूमिका

हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांनी वर्ष २००२ पासून सातत्याने या आंदोलनाला वैचारिक, सामाजिक अन् आध्यात्मिक बळ देण्याचे कार्य केले आहे.

हिंदु जनजागृती समितीने भोजशाळेचा विषय भारतातील तळागाळातील हिंदूंपर्यंत पोचवला. समितीच्या साधकांनी प्रत्यक्ष धार येथे जाऊन श्री. नवलकिशोर शर्मा यांचे आंदोलन अन् कायदेशीर प्रक्रिया यांमध्ये सक्रीय सहभाग घेतला. समितीने आयोजित केलेल्या ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनां’च्या माध्यमातून देशभरातील हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता आणि कार्यकर्ते यांची एकजूट घडवून आणली, ज्याचा लाभ कायदेशीर लढ्यात झाला.

दुसरीकडे सनातन संस्थेने या आंदोलनाला आध्यात्मिक स्वरूप दिले. हिंदूसंघटन आणि हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी झटणार्‍या दैनिक ‘सनातन प्रभात’ने आंदोलनाच्या वेळी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. ज्या काळात तत्कालीन शासनकर्त्यांनी स्थानिक आश्रमांवर अन्वेषण यंत्रणांच्या धाडी टाकण्याच्या धमक्या देऊन संत आणि प्रसारमाध्यमे यांचे तोंड दाबण्याचा प्रयत्न केला होता, त्या कठीण काळात केवळ ‘सनातन प्रभात’ने श्री. नवलकिशोर शर्मा यांच्यावरील पोलिसांच्या अत्याचार आणि छळ यांचे सविस्तर वृत्त धाडसाने प्रसिद्ध केले.

या सगळ्यांच्या एकत्रित कार्याचा परिणाम असा झाला की, भोजशाळेचे आंदोलन राजकीय दबावानंतरही कधीही थंडावले नाही. समाजामध्ये निर्माण झालेल्या या वैचारिक जागृतीमुळेच न्यायालयात प्रबळ लोकभावना आणि सत्य टिकवून ठेवण्यास मोलाचे साहाय्य झाले.

लढ्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्रे आणि कायदेशीर पैलू !

भोजशाळा मुक्तीचा हा ऐतिहासिक लढा भारताच्या न्यायिक इतिहासामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. या संपूर्ण लढ्यातून समोर आलेली काही अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण सूत्रे खालीलप्रमाणे आहेत –

वैज्ञानिक पुरावे आणि पुरातत्व निष्कर्ष : न्यायालयाने केवळ जुन्या ऐतिहासिक संदर्भांवर विसंबून न रहाता वैज्ञानिक पुराव्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले. पुरातत्व विभागाने केलेल्या ९८ दिवसांच्या सर्वेक्षणात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून मशिदीच्या रचनेखाली ४ ते ५ मीटर खोलीवर १० व्या-११ व्या शतकातील परमारकालीन विस्तीर्ण मंदिराचा पाया शोधून काढला. सर्वेक्षणात मिळालेल्या ९४ हिंदु देवतेच्या मूर्ती, विद्रूपीकरण केलेले खांब आणि संस्कृत भाषेतील व्याकरणविषयक १५० हून अधिक शिलालेख हे मंदिर पाडून पुनर्वापर केल्याचे ठोस पुरावे ठरले.

प्रार्थनास्थळे कायद्याचे तांत्रिक खंडण : भारतातील इतर वादग्रस्त धर्मस्थळांविषयी वर्ष १९९१ चा प्रार्थनास्थळे कायदा हा सर्वांत मोठा कायदेशीर अडथळा ठरला आहे; मात्र या लढ्यात अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी दाखवून दिलेली कायदेशीर वाट अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली. वर्ष १९५८ च्या ‘प्राचीन स्मारके कायद्यां’तर्गत येणार्‍या राष्ट्रीय वास्तूंना १९९१ च्या कायद्यातून मिळालेली स्पष्ट सूट न्यायालयाला मान्य करावी लागली, ज्यामुळे भविष्यातील इतर ऐतिहासिक मंदिरांच्या मुक्तीच्या दाव्यांसाठी एक नवा पाया रचला गेला.

वक्फ कायद्याचा पराभव : मुसलमानांच्या बाजूने या संपत्तीवर वक्फ कायद्यानुसार मालकी हक्क असल्याचा दावा केला होता; परंतु ‘इस्लामिक न्यायशास्त्रा’च्या (Islamic Jurisprudence) मूलभूत तत्त्वांचा आधार घेऊन हिंदूंच्या बाजूने सिद्ध केले, ‘वक्फ मालमत्ता केवळ तीच असू शकते, जी मूळ मालकाने अल्लाला समर्पित केली असेल. ही जागा मूलतःच हिंदु देवतेच्या मालकीची असल्याने तत्कालीन आक्रमणकर्ते किंवा मुसलमान शासक त्याचे कायदेशीर मालक नव्हते’, त्यामुळे तिथे वक्फ निर्माण होणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य होते. न्यायालयाने हा युक्तीवाद मान्य केला.

लोकसंघर्ष आणि कायदेशीर लढ्याचा मेळ : हा लढा केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित नव्हता, तर त्याला श्री. नवलकिशोर शर्मा यांच्या असीम त्यागाची आणि लाखो हिंदु भाविकांच्या रस्त्यावरील संघर्षाची पार्श्वभूमी होती. कायदेशीर लढाई चालू होण्यापूर्वी जनमानसात भोजशाळेविषयी अस्मिता जिवंत ठेवण्याचे काम हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांनी चोखपणे पार पाडले, ज्यामुळे न्यायालयात कायदेशीर लढा देणे सुकर झाले.

– श्री. यज्ञेश सावंत

२. निष्कर्ष आणि भावी दिशा

धार येथील भोजशाळा मंदिर मुक्तीचा १५ मे २०२६ या दिवशी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा हिंदु समाजाच्या शतकानुशतके चाललेल्या कायदेशीर आणि ऐतिहासिक संघर्षाचा एक ऐतिहासिक विजय आहे. श्री. नवलकिशोर शर्मा यांच्यासारख्या रस्त्यावर उतरून कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांचे असीम बलीदान, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांची अभेद्य कायदेशीर रणनीती, हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांचे वैचारिक अन् आध्यात्मिक प्रबोधन या सर्व घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच ७२१ वर्षांचा हा कठीण लढा यशस्वी झाला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हिंदु समाजाला भोजशाळेमध्ये दैनंदिन पूजा आणि अन्य विधी करण्याचे अमर्यादित स्वातंत्र्य मिळाले आहे. या निर्णयानंतर मुसलमानांच्या बाजूने (काझी मोईनुद्दीन आणि जेब्रान अन्सारी यांच्याद्वारे) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत; परंतु हिंदूंच्या बाजूने आधीच ‘कॅव्हेट’ प्रविष्ट केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणात हिंदूंची बाजू भक्कम असणार आहे. आता या लढ्याची पुढील दिशा लंडनच्या संग्रहालयात असलेली मूळ वाग्देवीची (सरस्वतीची) मूर्ती भारतात परत आणून तिची भोजशाळेत सन्मानपूर्वक पुनर्स्थापना करणे, हीच असणार आहे, ज्यासाठी सरकार दरबारी कायदेशीर आणि राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न चालू करण्यात आले आहेत.

गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सहसंपादक, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, पनवेल. (१.६.२०२६)