संपादकीय : व्यवस्थेचा उपयोग हिंदूंच्या खच्चीकरणासाठी ! 

केरळ येथील जागृत आणि प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरातील प्रवेशाविषयी एका सुनावणीच्या वेळी ‘सुधारणेच्या नावाखाली धर्म पोकळ करू शकत नाही’, असे अत्यंत महत्त्वाचे विधान न्यायालयाने केले. या प्रकरणाचा निकाल अद्याप लागायचा असला, तरी न्यायालयाचे हे विधान म्हणजे पुरो(अधो) गाम्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन आहे. शबरीमला मंदिरामध्ये १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांनी प्रवेश न करण्याची प्राचीन परंपरा आहे. ही परंपरा म्हणजे महिलांवरील अन्याय आहे, ती राज्यघटनाविरोधी आहे, असे ठरवून याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. ही स्थिती केवळ शबरीमला मंदिरापुरती मर्यादित नाही, तर हिंदूंची आणि त्यांच्या धार्मिक परंपरांची दु:स्थिती आहे. यंत्रणांना हाताशी धरून हिंदूंच्या परंपरांना अंधश्रद्धा, राज्यघटनाविरोधी, पर्यावरण विघातक, महिलांविरोधी अशा विविध तर्‍हांनी कालबाह्य ठरवायच्या; न्यायप्रक्रियेत अडकवून त्यांविषयी हिंदूंमध्ये द्विधा मनःस्थिती निर्माण करायची, हा पुरोगाम्यांचा अजेंडा आहे. महाराष्ट्रातील शनैश्‍वर मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी करण्यात आलेली याचिका असो, तमिळनाडूमध्ये पोंगल सणाच्या वेळी ‘जल्लीकट्टू’ या बैलांच्या खेळावरील बंदीची मागणी असो किंवा हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतील काही मंदिरातील पशूबळीच्या प्रथांवर बंदीची मागणी असो, अशा हिंदु धर्मातील प्रथा-परंपरांचे खच्चीकरण करणार्‍या शेकडो याचिका न्यायदानात अडकलेल्या आहेत. हिंदु धर्माचे खच्चीकरण करण्याचा पुरोगाम्यांचा हा राजमार्ग नव्हे, तर न्यायमार्ग झाला आहे. समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि हिंदुत्वनिष्ठ असलेले केंद्रातील भाजप सरकार यांनी याकडे गांभीर्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे.

हे प्रश्‍न कोण उपस्थित करणार ?

फ्रान्सिस झेविअर याचा मृतदेह शेकडो वर्षांपासून गोव्यामध्ये सांभाळून ठेवला आहे. तो नवसाला पावतो म्हणून त्याला प्रार्थना केली जाते. १५ व्या शतकात मेलेल्या व्यक्तीचा मृतदेह अद्यापही जपून ठेवणे, हे पर्यावरणविरोधी आहे, तो नवसाला पावतो ही अंधश्रद्धा आहे, याविषयी पुरोगामी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत नाहीत. कॉ. गोविंद पानसरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज कसे हिंदूपतपादशाह नव्हते, हे दाखवण्यासाठी ‘शिवाजी कोण होता ?’, हे पुस्तक लिहिले आहे आणि पुरोगाम्यांनी त्याचे उदात्तीकरण केले; परंतु त्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी ज्या अफझलखानाचा कोथळा काढला, त्याच्या कबरीजवळ नवस बोलले जातात. हा क्रूरकर्मा नवसाला कसा पावेल ? याविषयी कधी प्रश्‍न उपस्थित केला नाही. प्रश्‍न केवळ हिंदूंच्या श्रद्धेवर उपस्थित करायचे आणि त्यांचे श्रद्धाभंजन करण्यासाठी प्रयत्न करायचे, हाच पुरोगाम्यांचा अजेंडा आहे. या अंधश्रद्धांविषयी प्रश्‍न उपस्थितच करायचा नाही. शबरीमला मंदिरात सरसकट सर्व महिलांना बंदी आहे असे नाही, तर मासिक पाळी असणार्‍या १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी आहे. या प्राचीन धार्मिक परंपरेचे स्थानिक महिला आणि सर्व भक्तगण श्रद्धेने पालन करत असूनही याविषयी मात्र प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करायचे, ही कुठली विज्ञाननिष्ठता ?

सत्य असूनही मानहानी !

वर्ष १९९९ मध्ये केरळ न्यायालयाने या धार्मिक परंपरेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर वर्ष २००६ मध्ये या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. वर्ष २०१८ मध्ये ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने या परंपरेला घटनाबाह्य ठरवले. हा निकाल ज्या खंडपिठाने दिला, त्यामध्ये ४ पुरुष आणि १ महिला न्यायमूर्ती होत्या. विशेष म्हणजे त्यामधील महिला न्यायमूर्तींनी शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेशाला अनुमती नसल्याची परंपरा योग्य असल्याचे ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला. विशेष म्हणजे त्यामध्ये महिलांचीच संख्या सर्वाधिक होती. वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात अनेक पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. त्यामुळे वर्ष २०१९ मध्ये न्यायालयाने हा विषय ७ न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपिठाकडे सोपवला आहे. त्याच याचिकेवर सध्या सुनावणी चालू आहे. भगवान अय्यप्पा स्वामी हे नित्य ब्रह्मचारी रूपात असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे या मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील म्हणजे मासिक पाळीचे वय असलेल्या महिलांना प्रवेश निषिद्ध आहे. मासिक पाळीच्या काळात महिलांमधील रजोगुण वाढलेला असल्यामुळे हिंदु धर्मामध्ये या कालावधीपुरता महिलांना मंदिरात प्रवेश, पूजाविधी, स्वयंपाक करणे आदी काही गोष्टी वर्ज्य मानल्या जातात आणि त्याला शास्त्रीय आधारही आहे. आधुनिक काळानुसार आणि धर्मशिक्षणाच्या अभावामुळे हिंदु धर्मीय यांतील काही गोष्टी पाळतात, तर सोयीनुसार काही गोष्टी टाळतात. हिंदु धर्मशास्त्रात रजस्वला असलेल्या स्त्रीने कोणत्या गोष्टी आणि कोणत्या कारणास्तव टाळाव्यात, याची संहिता दिली आहे. असे असतांना त्याचा अभ्यास न करता न्यायालयामध्ये असे खटले वर्षानुवर्षे रखडून रहाणे, हा व्यवस्थेचा हिंदुविरोधी उपयोग नव्हे, तर काय आहे ? हिंदूंच्या श्रद्धांविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करायचे, त्यांना वर्षानुवर्षे चालणार्‍या न्यायप्रक्रियेत अडकवून हिंदूंच्या श्रद्धेविषयी संभ्रम निर्माण करायचा, हे हिंदुविरोधी कटकारस्थान आहे.

नुकतेच महाराष्ट्रामध्ये कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता ?’ या पुस्तकात महाराजांचा एकेरी उल्लेख असल्यावरून शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी पुस्तकाच्या प्रकाशकाला दूरभाष करून शिव्या हाणल्या. या वेळी आमदारांनी अर्वाच्च शिव्या दिल्या हे चुकीचेच आहे. त्यांनी दिलेल्या शिव्यांचा बाऊ करण्यात आला; परंतु मूळ छत्रपती शिवरायांचा एकेरी उल्लेख करण्याच्या साम्यवाद्यांच्या हिंदुद्वेषाला मात्र बगल दिली. खरेतर छत्रपती शिवरायांचा एकेरी उल्लेख हे वादाचे सूत्र होते; परंतु सोयीनुसार सूत्रे मांडायची आणि त्यांचा ‘प्रप्रोगंडा’ (गाजावाजा) करायचा यात पुरोगाम्यांचा हातखंडा आहे. प्रवेश शबरीमला मंदिरातील असो, वा शनैश्‍वर मंदिरातील असोे, हिंदूंच्या परंपरांना शास्त्रीय आधार असूनही तो मांडण्यात हिंदू अल्प पडतात, उलट ‘नॅरेटिव्ह’ (खोटे कथानक) निर्माण करून त्यांचा गाजावाजा करण्यात पुरोगामी वरचढ ठरतात. व्यवस्था ही सत्यावर आधारित असायला हवी; परंतु सध्याची न्यायव्यवस्था असो, पोलीस यंत्रणा असो, राजकारण असो सर्व व्यवस्था पुरोगाम्यांच्या वर्चस्वाला बळी पडलेल्या दिसतात आणि तेही हिंदू बहुसंख्य असून ! ही स्थिती पालटण्यासाठी व्यवस्थेमध्ये राजकीय हित साधणारे नव्हेत, तर धर्माधिष्ठित लोक येण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.