मालेगाव बाँबस्फोटात कुणीच दोषी नाही, हे कसे ?

मालेगाव बाँबस्फोटात आधी मुसलमान समुदायातील ९ आरोपींना अटक झाली होती. त्यांची वर्ष २०१६ मध्ये न्यायालयाने मुक्तता केली. त्या वेळी ‘या ९ तरुणांची इतकी वर्षे तुरुंगात गेली, त्याची भरपाई कोण करणार ?’, असा प्रश्न मिडियाने (माध्यमांनी) आणि साम्यवादी ‘इकोसिस्टम’ने (यंत्रणेने) विचारला होता. यानंतर या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या हिंदु समाजातील ४ तरुणांची २२ एप्रिल या दिवशी न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर मात्र मिडिया प्रश्न विचारत आहे, ‘बाँबस्फोटात मृत्यू झालेल्यांना न्याय कोण देणार ?’, हा प्रश्न रास्तच असला, तरी या वेळी निर्दोष सुटलेल्या तरुणांची उमेदीची वर्षे वाया गेली, याचा उल्लेखही मिडियाने केलेला नाही. अर्थात् हे अपेक्षितच असले आणि या ढोंगीपणात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नसले, तरी या प्रकरणात आरोपी एका मागून एक कसे सुटले, हा प्रश्न उरतोच. त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी या प्रकरणाचा इतिहास समजून घेणे आवश्यक ठरते.

१. ‘ए.टी.एस्.’ आणि सीबीआय यांच्याकडून मालेगावचे बाँबस्फोट इस्लामी आतंकवाद्यांनी घडवल्याचा निष्कर्ष 

२२ एप्रिल या दिवशी ज्या प्रकरणाचा निकाल दिला गेला, ते ४ भीषण बाँबस्फोट मालेगाव येथे ४ डिसेंबर २००६ या दिवशी झाले. यात ३१ लोकांचा मृत्यू झाला, तर ३१२ जण घायाळ जखमी झाले. महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाच्या (‘ए.टी.एस्.’च्या) अन्वेषणात असे आढळले की, ‘अहले हदीस’ या इस्लामी आतंकवादी संघटनेने ‘सिमी’ (स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया)च्या साहाय्याने हे स्फोट घडवून आणले. यानुसार २१ डिसेंबर २००६ या दिवशी ‘ए.टी.एस्.’ने संशयितांना अटकही केली. यानंतर फेब्रुवारी २००७ मध्ये अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले. त्यांच्या अन्वेषणात एक संशयित माफीचा साक्षीदार झाला आणि त्याच्याकडून वर्ष २००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या बाँबस्फोटातील ‘आर्.डी.एक्स.’ (स्फोटके) वापरून हे स्फोट घडवण्याचे अन् त्यासाठी २ जणांनी पाकिस्तानात जाऊन प्रशिक्षण घेतल्याचे उघड झाले, म्हणजे जेव्हा कुठल्याही दडपणाविना आणि हस्तक्षेपाविना अन्वेषण झाले, त्या वेळी २ व्यावसायिक अन्वेषण संस्थांनी मालेगावचे बाँबस्फोट इस्लामी आतंकवाद्यांनी घडवल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

२. गृहखात्याचे अवर सचिव आर्.व्ही.एस्. मणी यांनी उघड केलेले हेमंत करकरे आणि दिग्विजय सिंह यांच्यातील संभाषण

असे असतांना ‘अन्वेषणाची दिशा अचानक पालटून हिंदु तरुणांना का अटक करण्यात आली ?’, याचे विश्लेषण काँग्रेस प्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील गृहखात्याचे ‘अंडर सेक्रेटरी’ (अवर सचिव) श्री. आर्.व्ही.एस्. मणी यांनी त्यांच्या ‘द मिथ ऑफ हिंदु टेरर’ या पुस्तकात केले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात देशभरातील विविध ठिकाणी होणारी आतंकवादी आक्रमणे आणि बाँबस्फोट ही नित्याची घटना ठरली होती. डिसेंबर २००५ मध्ये बेंगळुरू येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ येथे झालेले आक्रमण; २९ ऑक्टोबर २००५ या दिवशी देहलीतील पहाडगंज, गोविंदपुरी, काल्काजी आणि सरोजिनीनगर मार्केट येथे एकाच दिवशी झालेले बाँबस्फोट, ७ मार्च २००६ या दिवशी वाराणसीतील संकटमोचन हनुमान मंदिरात झालेला बाँबस्फोट, १ जून २००६ या दिवशी नागपूर येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर झालेले आतंकवादी आक्रमण, या घटनांनंतर जून २००६ मध्ये गृहखात्याचे आर्.व्ही.एस्.मणी यांना गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी त्यांच्या दालनात बोलावून घेतले. या प्रसंगाचे वर्णन श्री. मणी यांनी त्यांच्या ‘द मिथ ऑफ हिंदु टेरर’ या पुस्तकात केले आहे. ते लिहितात, ‘या बैठकीत गृहमंत्री फारसे काही बोललेच नाहीत. सगळे संभाषण तिथे उपस्थित असलेल्या इतर २ व्यक्तींशी चालू होते. त्यापैकी एक होते काँग्रेस नेते तथा मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तर दुसरे होते महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे ! या दोघांमध्ये अत्यंत जवळचे आणि मैत्रीचे संबंध असल्याचे मणी यांना जाणवले. गुप्तचर संस्थांच्या अहवालात वरील सर्व आतंकवादी आक्रमणांमध्ये इस्लामी आतंकवाद्यांचेच उल्लेख येत असल्याकारणाने या दोघांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली. त्यांच्या बोलण्यात नांदेड आणि बजरंग दल यांचे उल्लेख वारंवार येत होते. एका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शेजारच्या राज्यातील एक पोलीस अधिकारी यांच्यात इतकी जवळीक असणे आणि गृहमंत्र्यांसह होणार्‍या बैठकीत या पोलिस अधिकार्‍याने सहभागी होणे, हे सगळेच विचित्र होते’, असे श्री. मणी नमूद करतात.

या प्रकरणावर खर्‍या अर्थाने पडदा पडण्यासाठी…

एका मागून एक प्रकरणात ठोस पुरावे असलेल्या जिहादी आतंकवाद्यांना सोडून देऊन ‘हिंदु आतंकवाद’ सिद्ध करण्याच्या अट्टाहासापायी निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. इतकेच नाही, तर त्यांनी न केलेले गुन्हे मान्य करावेत; म्हणून त्यांचा निर्घृण छळही करण्यात आला. मुळातच हा बनाव असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध पुरावे मिळणे अशक्यच होते. त्यामुळे या सगळ्यांची यथावकाश सुटका झाली. ‘खर्‍या अपराध्याला आधीच सोडून दिल्यामुळे हे बाँबस्फोट कुणी केले’, हा प्रश्न शेवटी अनुत्तरितच राहिला. अस्तित्वातच नसलेला ‘हिंदु आतंकवाद’ सिद्ध करण्याच्या हट्टापायी बाँबस्फोटांत मृत्यूमुखी पडलेल्या निरपराध लोकांना ज्यांनी न्याय मिळू दिला नाही, त्या ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) राजकारण्यांना शिक्षा मिळेल, तेव्हाच या प्रकरणावर खर्‍या अर्थाने पडदा पडेल. – श्री. अभिजित जोग

३. ‘हिंदु आतंकवाद’ दाखवण्यासाठी  करण्यात आलेला पहिला प्रयत्न

२० एप्रिल २००६ या दिवशी नांदेड येथील समीर कुलकर्णी यांच्या वर्कशॉपमध्ये एक स्फोट झाला. कुलकर्णी हे अधूनमधून बजरंग दलाच्या कार्यालयात जातात, असे आढळल्यामुळे ‘हिंदु टेरर (आतंकवाद)’ असा उल्लेख झालेली ही पहिलीच घटना ठरली. या स्फोटाचे अन्वेषण सीबीआयकडे देण्यात आले. अन्वेषणात असे आढळले की, व्यवसायात मंदी असल्यामुळे विम्याची रक्कम मिळवण्यासाठी कुलकर्णी यांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी स्फोट घडवून आणला होता. हा अहवाल पालटून ‘बजरंग दलाने घडवलेला हिंदु आतंकवादी स्फोट होता, असा अहवाल द्यावा’, यासाठी सीबीआयवर मोठा दबाव आणण्यात आला; पण सार्वजनिक मालमत्तेची अन् जीविताची कुठलीही हानी न झालेला, तसेच स्वतःच्याच वर्कशॉपमध्ये घडवण्यात आलेला हा स्फोट, म्हणजे आतंकवादी आक्रमण असल्याचा अहवाल देणे अशक्य असल्याचे सीबीआय अधिकार्‍यांनी सांगितले. हे प्रकरण हाताळणारा एक अधिकारी पुढील सीबीआय संचालक होणार, अशी चर्चा होती; पण सहकार्य न केल्याची शिक्षा म्हणून त्याला ही संधी नाकारण्यात आली.

४. ‘हिंदु आतंकवाद’ ही संकल्पना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी ‘समझौता एक्सप्रेस’ बाँबस्फोट !

या प्रकरणानंतर काहीही करून ‘हिंदु टेरर’ सिद्ध करण्याचे प्रयत्न चालूच राहिले. यातील पहिला प्रयत्न होता ‘समझौता एक्सप्रेस’चा. देहलीहून अटारी सीमेपर्यंत जाणार्‍या समझौता एक्सप्रेसमध्ये १८ फेब्रुवारी २००५ या दिवशी मोठा बाँबस्फोट झाला, ज्यात ६८ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. कराची येथील एका आतंकवादी संघटनेने या घटनेचे उत्तरदायित्व  स्वीकारले. या घटनेची चौकशी करणार्‍या पोलिसांच्या पथकाने १६ मुसलमानांना या स्फोटात सहभागी असल्याच्या संशयावरून अटक केली. पाकिस्तानी नागरिकांनी भारतात केलेल्या आतंकवादी कारवायांसंदर्भात भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या अधिकृत ‘डॉसियर’मध्येही (संबंधित प्रकरणाच्या कागदपत्र संचामध्ये) या घटनेचा उल्लेख करण्यात आला. अर्थात् हा स्फोट पाकिस्तान्यांनी घडवल्याचे चौकशीत आढळले होते, हे स्पष्ट आहे; पण अचानक या संशयितांना सोडून देण्यात आले आणि स्वामी असीमानंद अन् त्यांच्या हिंदु आतंकवादी सहकार्‍यांनी हा स्फोट घडवल्याचे सांगून त्यांना अटक करण्यात आली. ‘हिंदु आतंकवाद’ ही संकल्पना अशा रितीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचा लाभ पाकिस्तानने पुरेपूर उठवला. शेवटी वर्ष २०१९ मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणातून स्वामी असीमानंद, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी आणि लोकेश शर्मा या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

५. बाँबस्फोट प्रकरणात पोलीस आणि सीबीआय यांनी शोधलेला जिहादी संबंध नाकारून ‘ए.टी.एस्.’चे ‘भगवा आतंकवादा’चे षड्यंत्र

यानंतर आपण या लेखात पाहिले, त्यानुसार डिसेंबर २००६ मध्ये झालेल्या मालेगाव बाँबस्फोटातही अन्वेषण संस्थांनी आधी पकडलेल्या इस्लामी आतंकवाद्यांना सोडून देऊन ‘एन्.आय.ए.’ने (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने) ‘हिंदु टेरर’ सिद्ध करण्यासाठी ४ हिंदु तरुणांना अटक केली. यानंतर ‘हिंदु टेरर’ सिद्ध करण्यासाठी झालेला पुढचा प्रयोग, म्हणजे २८ सप्टेंबर २००८ या दिवशी मालेगाव येथे झालेला दुसरा बाँबस्फोट. पोलिसांच्या अन्वषेणात या स्फोटामागेही ‘अहले हदीस’ ही संघटना असल्याचे आणि त्यांनी ‘लष्कर ए तोयबा’ अन् ‘इंडियन मुजाहिदीन’ यांच्या साहाय्याने हा स्फोट घडवून आणल्याचे आढळले; पण जानेवारी २००८ मध्ये ‘महाराष्ट्र ए.टी.एस्.’चे प्रमुख रघुवंशी यांच्या जागी करकरे यांची नेमणूक झाली होती आणि महाराष्ट्रातील सर्व आतंकवादी घटनांचे अन्वेषण  ‘ए.टी.एस्.’कडे सोपवण्यात आले होते. ‘करकरे यांची दिग्विजयसिंह यांच्याशी असलेली अवाजवी जवळीक आणि त्या दोघांचा हिंदु आतंकवादाविषयीचा आग्रह’, याची आर्.व्ही.एस्. मणी यांनी दिलेली माहिती आपण वाचली. मालेगाव स्फोटाचे अन्वेषण हाती घेताच ‘ए.टी.एस्.’ने चौकशीची दिशा पालटली. पोलीस आणि सीबीआय यांनी शोधलेला ‘अहले हदीस’चा संबंध नाकारण्यात आला अन् काहीही करून हा ‘भगवा आतंकवाद’ असल्याचे सिद्ध करण्याची सिद्धता चालू झाली. काँग्रेस आणि साम्यवादी यांच्या ‘इकोसिस्टम’ने तातडीने ही कहाणी ‘गॉस्पेल ट्रुथ’ (अंतिम सत्य) असल्यासारखी प्रस्थापित केली. ‘मिडिया ट्रायल’ (माध्यमांनी न्यायालयाच्या भूमिकेत जाऊन निकाल देणे) म्हणून याविषयी कुणीही आक्षेप घेतला नाही ! ही केस हाती घेतल्यानंतर अवघ्या ३५ दिवसांत ‘ए.टी.एस्.’ने ‘हे कृत्य ‘अहले हदीस’चे नसून ‘हिंदु आतंकवाद्यां’चे आहे’, असा निष्कर्ष काढून कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह या प्रभुतींना अटकही केली.

– श्री. अभिजित जोग, प्रसिद्ध लेखक, पुणे. (२३.४.२०२६)