हिंदु विद्यार्थ्यांना नमाजपठण करण्यास भाग पाडणार्‍या प्राध्यापकाविरुद्धचा गुन्हा रहित न करण्याविषयी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

छत्तीसगडमधील गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यापिठातील ७ दिवसांच्या ‘राष्ट्रीय छात्र सेवा’ शिबिरात ‘ईद-उल्-फित्र’ (रमजान ईद) निमित्त मुसलमान विद्यार्थ्यांना मंचावर नमाजपठण करण्यास सांगण्यात आले होते. यामध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या संमतीविना सहभागी होण्यास भाग पाडण्यात आले. ही घटना ३० मार्च २०२५ या दिवशी घडली. यानंतर हिंदु विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि हिंदूंनी या घटनेला मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. प्राथमिक चौकशीनंतर पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवून पुढे मे २०२५ मध्ये आरोपपत्र प्रविष्ट केले. या आरोपपत्रात पोलिसांनी प्रकल्प समन्वयक म्हणून कार्यरत असलेल्या प्रा. दिलीप झा यांचेही नाव समाविष्ट केले. पुढे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये या फौजदारी गुन्ह्याच्या प्रकरणाचा न्यायालयीन खटला चालू झाला. या कालावधीत दिलीप झा यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेत झा यांनी ‘माझ्या विरुद्ध नोंदवलेला फौजदारी गुन्हा आणि प्रविष्ट झालेला फौजदारी खटला रहित करावा; कारण घटनास्थळी माझी कुठलीही कार्यकारी भूमिका नव्हती आणि मी त्या वेळी उपस्थित नव्हतो’, अशी मागणी करत दावा केला होता.

१. छत्तीसगड उच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांकडून करण्यात आलेला युक्तीवाद

प्रा. दिलीप झा यांनी याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी असा युक्तीवाद केला की, त्यांनी आजपर्यंत विद्यापिठासह शिक्षण क्षेत्रासाठी पुष्कळ उत्कृष्ट कार्य केले आहे. या सर्व प्रकारामुळे त्यांची प्रतिष्ठा, करियर आणि भविष्य यांची हानी होईल. यावर सरकार आणि पोलीस यांच्या वतीने सांगण्यात आले, ‘फौजदारी गुन्हा नोंद होऊन आरोपपत्र प्रविष्ट झाले आहे, तसेच कनिष्ठ न्यायालयात खटलाही चालू झाला आहे आणि अशा वेळी हस्तक्षेप करणे अयोग्य ठरेल. यासह फौजदारी गुन्ह्यात जे जे काही आरोप करण्यात आले होते, त्याविषयीचे अन्वेषण पोलिसांकडून झालेले असून त्यामध्ये झा यांनीही या सर्व प्रकरणाला सत्य मानले आहे. आता केवळ साक्षीपुराव्यांची पडताळणी शिल्लक असून जर प्राध्यापक झा निर्दोष असतील आणि त्यांची चूक नसेल, तर त्यांची सुटका होईल. जर त्यांनी गुन्हा केला असेल, तर न्यायालय त्यांना शिक्षा देईल; परंतु आताच्या स्थितीला उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही.’

२. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार  

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती रवींद्र कुमार अग्रवाल या द्विसदस्यीय खंडपिठाने यापूर्वीच्या एका खटल्यातील, म्हणजेच ‘वाजीद विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य’ हे वर्ष २०२३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र विचारार्थ घेतले. ज्यात असे लिहिले होते की, जेव्हा आरोपपत्र प्रविष्ट होते आणि प्रकरणाची सुनावणी चालू असेल, त्या वेळी उच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची फौजदारी याचिका असंमत केली आणि त्याला खटल्याला सामोरे जाण्यास सांगितले.

३. अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचा दुष्परिणाम

येथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, खरेतर एवढ्या मोठ्या विद्यापिठात काही मोजक्या मुसलमान विद्यार्थ्यांसाठी नमाजपठणाची सोय करणे खरेच आवश्यक होते का ? हिंदु विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ, महाविद्यालय, शाळा, अन्य सरकारी आस्थापने असा धार्मिक अधिकार वापरण्यास अनुमती देतात का ? जर त्या मुसलमान मुलांना नमाजपठण करू द्यायचे होते, तर त्यासाठी हिंदु विद्यार्थ्यांवर बळजोरी का करण्यात आली ? या फौजदारी खटल्याचा जो काही निकाल लागायचा असेल तो लागेल; परंतु प्राध्यापक दिलीप झा यांच्यासारख्या जन्महिंदूंविरुद्ध विभागीय चौकशी करून त्यांना नोकरीमधून बडतर्फ केले पाहिजे. असे केले, तरच ही निधर्मी शैक्षणिक व्यवस्था सुधारेल; कारण अन्य पंथियांप्रमाणे आचरण करण्यास हिंदूंना भाग पाडणे, हे राज्यघटनेच्या कलम २५ आणि २६ च्या विरोधात आहे, तसेच फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हा आहे. प्राध्यापक दिलीप झा यांच्याविरुद्ध सध्या चालू असलेला फौजदारी खटला व्यवस्थितरित्या साक्षीपुरावे देऊन तार्किकदृष्ट्या पूर्णत्वाला नेला पाहिजे, म्हणजे इतर जन्महिंदु प्राध्यापक किंवा प्रशासनातील असे निधर्मी हिंदू यांना धडा मिळेल. यासह त्यांना हेही कळले पाहिजे, ‘त्यांना जे वेतन मिळते, तर अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करण्यासाठी नाही. विद्यार्थ्यांना शिकवणे, हा त्यांच्या कर्तव्याचा भाग आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापिठे या जागा सार्वजनिक असून तेथे कुठल्याही विशेष पंथियांसाठी अशी सोय करणे, हे बेकायदेशीर आहे; मात्र आजपर्यंत अल्पसंख्यांकांचे जे तुष्टीकरण केले गेले, त्यामुळे अशा घटना होत असतात. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये न्यायालयाने कठोर भूमिका घेऊन दोषींविरुद्ध कारवाई करावी आणि हिंदु विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, ही अपेक्षा !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२०.४.२०२६)