कथित सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचे पारपत्र परत करण्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाची संयत भूमिका !

१. गोध्रा येथे धर्मांधांनी रेल्वेगाडीला लावलेल्या आगीत ५९ कारसेवकांचा मृत्यू

‘वर्ष २००२ मध्ये अयोध्या (उत्तरप्रदेश) येथे रामलल्लाच्या चरणी ‘कारसेवा’ करून काही कारसेवक साबरमती एक्सप्रेसने स्वगृही परतत होते. त्या वेळी धर्मांधांनी गाडीला गोध्रा रेल्वेस्थानकाच्या अलीकडे थांबवले. त्यांनी डब्याला बाहेरून कड्या लावल्या आणि आत ज्वलनशील पदार्थ ओतून आग लावली. त्यात ५९ आबाल वृद्ध कारसेवक होरपळून ठार झाले. त्या विरोधात गुजरातमध्ये हिंदूंची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटली. त्यानंतर दोन्ही बाजूने झालेल्या दंगलीत काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्या कुटुंबातील एक डझनहून अधिक व्यक्ती मृत्यूमुखी पडल्या.

२. गुजरात दंगलीची खोटी कागदपत्रे बनवल्याप्रकरणी संजीव भट्ट, तिस्ता सेटलवाड आणि आर्.बी. कुमार यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद

या दंगलीत एहसान जाफरीच्या पत्नी झाकीया जाफरी जिवंत राहिल्या. या प्रकरणात निरपराध व्यक्तींना अडकवण्यासाठी त्यांच्या नावाने तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी संजीव भट्ट, तिस्ता सेटलवाड आणि आर्.बी. कुमार यांनी खोटी कागदपत्रे सिद्ध केली. त्या माध्यमातून हिंदू-मुसलमान यांच्यात द्वेष पसरवला, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रचंड मानहानी केली. तिस्ता आणि त्यांचे सहकारी यांनी केलेल्या या कृत्यामुळे मुसलमान देशांमध्ये निरपराध हिंदूंना जाच सहन करावा लागला. ‘असत्य अधिक काळ टिकत नाही आणि सत्य झाकून ठेवता येत नाही’, या उक्तीप्रमाणे सर्व प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आला. वर उल्लेखित त्रिकुटाचे नाव अनेक प्रकरणांतून वारंवार सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. त्यानंतर ‘जे लोक विनाकारण दंगली घडवण्यास उत्तरदायी आहेत, त्यांना शोधून काढा आणि अशा लोकांना फौजदारी गुन्ह्यात आरोपी करून त्यांची किंमत द्यायला लावा’, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी संजीव भट्ट, तिस्ता सेटलवाड आणि आर्.बी. कुमार यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले. तिस्ता सेटलवाड यांच्या विरोधात अन्य गुन्हेही नोंदवलेले होते; परंतु गोध्रा दंगलीविषयी जामीन द्यायचा विषय आला, तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांचे पारपत्र (पासपोर्ट) सत्र न्यायालयाकडे जमा करण्यास सांगितले होते.

३. तिस्ता सेटलवाड यांना पारपत्र परत करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार

सत्र न्यायालयाकडे जमा असलेले पारपत्र परत मागण्यासाठी तिस्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ती न्यायालयाच्या पूर्ण पिठाकडे सुनावणीस आली. या वेळी न्यायालयाने त्यांना ‘विदेशात काय काम आहे ?’, असे विचारले. त्यावर त्यांना तर्कसंगत उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे ‘विदेश प्रवासाविषयी निश्चित वेळापत्रक सादर केल्याखेरीज पारपत्र देता येणार नाही’, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

४. काळ हेच उत्तर ! 

वर्ष २००३ ते वर्ष २०१४ पर्यंतचा काळ हा असा होता की, सर्वोच्च न्यायालय तिस्ता सेटलवाड यांच्या याचिकेची वाट पहायचे. हिंदूंच्या विरोधात, तसेच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना खलनायक ठरवण्यासाठी काँग्रेसवाल्यांनी तिस्ता यांचा पुरेपूर लाभ उठवला. त्यांना हिंदुद्वेषी लेखक, कथित पत्रकार, इतिहासकार, समाजसुधारक यांचेही साहाय्य मिळाले. कालांतराने एक दिवस दुष्प्रवृत्तीने केलेला उद्योग न्यायव्यवस्थेच्या लक्षात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यातील अनेक व्यक्तींच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले असून न्यायालयीन प्रक्रिया चालू आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२०.५.२०२६)