मोगल, ब्रिटीश आणि काँग्रेस यांनी केले नाही, ते महाराष्ट्र सरकार करायला निघाले आहे !

देवस्थान भूमीची विल्हेवाट आणि ‘इनाम वर्ग ३’ कलम नाहीसे करण्याच्या प्रारूपाविषयी महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. हे प्रारूप देवस्थानांवर अन्याय करणारे आहे. ‘इनाम भूमीवरील देवस्थानांचा हक्क नाहीसा करण्याचे काम मोगल बादशाह, ब्रिटीश आणि काँग्रेस सरकार यांनीही केले नाही, ते काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे.

इनाम भूमी या देवस्थानाला सरकारने दिलेल्या नाहीत. पूर्वीचे राजे, दानशूर व्यक्ती यांनी या भूमी देवस्थानांची पूजा, आरती, दिवाबत्ती, वहिवाटदारांची उपजीविका यांसाठी दिली आहे. हा हेतू साध्य व्हावा आणि या इनाम भूमी सुरक्षित रहाव्यात, यांसाठी या भूमींचा वर्ग ३ मध्ये समावेश करून स्वतंत्र कायदा करण्यात आला.

मंदिरांविषयी दुजाभाव का ? 

या इनामी भूमींना खरेतर सरकारने संरक्षण द्यायला हवे. असे असतांना हिंदूंचा विश्वासघात करणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ सरकार आणू पहात आहे. याला सर्व हिंदूंनी विरोध करावा. महाराष्ट्रात वक्फ मंडळाच्या भूमी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या भूमींचा समावेशही वर्ग ३ मध्ये आहे; पण त्या भूमींना मात्र सरकारने संरक्षण देत अमर्याद अधिकारही दिले आहेत. वक्फ मंडळाकडे गेलेल्या भूमीविषयी न्यायालयात न्याय मागता येत नाही. देवस्थानांच्या भूमींविषयी मात्र दुजाभाव का ?

… तर सरकारला परिणाम भोगावा लागेल ! 

अशा प्रकारचा कायदा केल्यास यापुढे दानशूर देवस्थानांना कोणतेही दान देणार नाहीत. भूदान, द्रव्य दान न मिळाल्यास मंदिरांचा जीर्णाेद्धार कुणी करणार नाही. त्यामुळे अनेक सेवाभावी कार्येही बंद होतील. त्यामुळे हिंदूंनी या अधिनियमाच्या विरोधात आवाज उठवला नाही, तर त्याचे परिणाम हिंदूंना भोगावे लागतील. असे कायदे करण्यापेक्षा राज्यापुढे असलेले अनेक प्रश्न सरकारने सोडवावेत. सरकारने हिंदूंच्या भावनांशी खेळू नये. सरकारने हे प्रारूप मागे घ्यावे. अन्यथा सरकारला याचे परिणाम जनाधार गमावून भोगावे लागतील.

– श्री. बाळासाहेब देशपांडे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा (ग्रामीण), विश्व हिंदु परिषद.