बंगाल सर्वाधिक ध्रुवीकरण झालेले राज्य ! – Supreme Court

  • मालदा (बंगाल) येथे ७ न्यायिक अधिकार्‍यांना ओलीस ठेवल्याच्या घटनेवर सर्वाेच्च न्यायालय संतप्त

  • घटनेची चौकशी करण्याचा आदेश

  • अधिकार्‍यांना पूर्णवेळ सुरक्षा पुरवण्याचा आदेश

सरन्यायाधीश सूर्यकांत

नवी देहली  – बंगालमधील मुसलमानबहुल मालदा येथे मतदारसूचीच्या सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या वेळी काही अधिकार्‍यांना ओलीस ठेवल्याची घटना १ एप्रिलला घडली. या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर नोंद घेत या घटनेचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्याकडे सोपवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच पुनरावलोकनाची प्रक्रिया करणार्‍या न्यायिक अधिकार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे निर्देशही दिले. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, ३ महिलांसह ७ न्यायिक अधिकार्‍यांना ओलीस ठेवण्याची घटना निंदनीय आहे. ही घटना पूर्वनियोजित आणि हेतूपुरस्सर आहे. बंगालमध्ये प्रत्येक जण केवळ राजकीय भाषा बोलत आहे. मी स्वतः रात्री २ वाजेपर्यंत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होतो. त्यामुळे ‘यामागे कोण आहे ?’, हे आम्हाला ठाऊक आहे. बंगाल देशातील सर्वांत ध्रुवीकरणाने ग्रासलेले राज्य आहे.

न्यायालयाने न्यायिक अधिकार्‍यांच्या निवासस्थानीही केंद्रीय दल तैनात करण्याचे आदेश दिले. कोणताही न्यायिक अधिकारी किंवा त्यांचे कुटुंबीय यांना कोणताही धोका निर्माण झाल्यास तात्काळ परिस्थितीचे मूल्यांकन करून सुरक्षा उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले.

मालदामध्ये काय घडले ?

बंगालमधील मालदा जिल्ह्यातील कालियाचक येथे मतदारसूचीतून नावे वगळल्याच्या निषेधार्थ हिंसक आंदोलन झाले. संतप्त जमावाने बीडीओ कार्यालयाला घेराव घालत तोडफोड केली आणि वाहनांची हानी केली. या वेळी मतदारसूचीच्या संदर्भातील कामासाठी आलेल्या ७ न्यायिक अधिकार्‍यांना, ज्यामध्ये ३ महिला न्यायाधिशांचा समावेश होता त्यांना ८-९ घंटे ओलीस ठेवण्यात आले.

या घटनेनंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या आदेशानंतरच प्रशासन सक्रीय झाले आणि रात्री कठोर निर्देश देऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. या वेळी दगडफेकही झाली. अधिकार्‍यांना पोलीस आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या साहाय्याने बाहेर काढतांनाही त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली.