गोव्यातील आंदोलने आक्रमक का होत आहेत ?

‘गेल्या महिनाभरात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दोन सूचक वक्तव्य केली आहेत. त्यांतील एक, म्हणजे ‘गोव्यात सध्या चालू असलेल्या विविध प्रकल्पांविरुद्धच्या आंदोलनांमध्ये काही ‘शहरी नक्षलवादी’ घटक सक्रीय झाले आहेत. हे लोक स्थानिक गोवेकरांची दिशाभूल करून त्यांना सरकारविरुद्ध चिथावणी देत आहेत.’

दुसरे वक्तव्य, म्हणजे ‘लोकांमध्ये आतंकवादी प्रवृत्ती निर्माण केली जात आहे आणि याद्वारे चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.’

मुख्यमंत्र्यांची ही दोन्ही विधाने अत्यंत गंभीर आणि काळजी करण्यासारखी आहेत. असे का ? तर लोकशाहीमध्ये विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांनाच आहे; परंतु हा विरोध संयमाने आणि सनदशीर मार्गाने होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या निवासस्थानावर विरोधकांनी नेलेला जनमोर्चा खरेतर काळजी करण्यासारखाच होता; कारण एकदा का जनता प्रक्षुब्ध झाली की, ती काय करील, याचा नेम नसतो. आंदोलने हिंसक झाल्यास त्यांचे काय परिणाम होतात, हे आपण मध्यंतरी श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ या देशांतील जनआंदोलनात पाहिले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची भीती अनुचित म्हणता येणार नाही. याविषयी त्यांनी आता नोंद घेतली आहे आणि ८ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी झालेल्या एका पोलीस परिषदेत त्यांनी पोलिसांनाही या दृष्टीने लक्ष ठेवण्यास बजावले आहे, असो.

आजच्या लेखाचा हा विषय नाही; परंतु या निमित्ताने गोव्यातील गेल्या २-४ दशकांतील जनआंदोलनांचा मागोवा घेतला, तेव्हा शांतताप्रिय गोव्यात आंदोलने आक्रमक का होत आहेत ? याचा शासन, विरोधक आणि जनता यांनीही अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे, असे वाटते.

(भाग १)

 १. जनआंदोलनाकडे पहाण्याचा शासन आणि विरोधी पक्ष यांचा दृष्टीकोन

मुख्यमंत्र्यांच्या मते काही लोक केवळ टीकेसाठी टीका करत आहेत आणि राज्याची प्रतिमा जागतिक स्तरावर मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कायदा हातात घेण्याच्या वृत्तीवरही त्यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘आर्.जी.पी.’ (रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पार्टी) आणि ‘आप’ (आम आदमी पक्ष) यांसारख्या विरोधी पक्षांनी याला ‘लोकशाहीचा गळा घोटणे’, असे म्हटले आहे. ‘स्वतःच्या भूमीसाठी लढणार्‍या सामान्य गोवेकरांना नक्षलवादी म्हणणे, हा गोवेकरांचा अपमान आहे’, अशी टीका ‘आर्.जी.पी.’चे आमदार िवरेश बोरकर आणि इतरांनी केली आहे. यातील राजकीय समीकरणे बाजूला ठेवून आपण या समस्येचा जरा निराळ्या अंगाने विचार करूया.

२. लोकशाहीत विरोधी पक्ष का असतो ?

लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाइतकेच महत्त्व विरोधी पक्षाला असते. विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा रक्षक मानला जातो. त्यांची भूमिका केवळ विरोध करणे नसून सरकारच्या धोरणांमधील त्रुटी, भ्रष्टाचार किंवा चुकीचे निर्णय जनतेसमोर मांडण्याचे काम ते करतात. केवळ टीका न करता एखाद्या प्रश्नावर अधिक चांगले उपाय काय असू शकतात, हे विरोधी पक्षाने सांगणे अपेक्षित असते. चुकीच्या कायद्यांना कडाडून विरोध करून लोकहित जोपासणे, हे त्यांचे महत्त्वाचे दायित्व आहे. ही विरोधी पक्षाची कर्तव्ये सारांशाने मांडली; परंतु आज केंद्र असो किंवा राज्य, विरोधी पक्षही केवळ विरोधासाठी विरोध करतांना दिसतात. गंमत म्हणजे जेव्हा सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षात बसतो, तेव्हा तो त्यांच्याच कार्यकाळात ठरवलेल्या गोष्टींनाही विरोध करतांना दिसतो. याला काय म्हणावे ? तसेच विरोधी पक्षातील लोक सत्तेत आल्यावर ज्या गोष्टींना ते पूर्वी विरोध करत होते, त्याच गोष्टींचे समर्थन करतांना दिसतात. याला तत्त्वनिष्ठ राजकारण म्हणायचे का ? याविषयी शासनकर्त्यांनी जनहिताच्या दृष्टीने साकल्याने विचार करणे आवश्यक वाटते. सरकारने प्रस्तुत केलेल्या योजनांना वा कायद्यांना विरोध होणे, हे आता सामान्य झाले आहे. संपूर्ण देशभरात प्रत्येक ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या योजनांचा किंवा कायद्यांचा विरोध होतच असतो. एकूणच या समस्येच्या मुळाशी जाण्यासाठी या लेखात आपण गोव्यातील सरकारविरोधी जनआंदोलनांचा प्रातिनिधिक अभ्यास करूया.

३. गोव्यात आतापर्यंत झालेली काही ठळक सरकारविरोधी जनआंदोलने

गोव्यामध्ये विविध विकासाच्या प्रकल्पांना होणारा विरोध हा काही नवीन नाही. यापूर्वी गोव्याचे लोकप्रिय दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळातही अनेक प्रकल्पांना विरोध झालेला आहे. गोव्यामध्ये विकासकामांना विरोध करण्यासाठी एक गट निरंतर कार्यरत आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्ती होणार नाही. अर्थात् सर्वच विरोध निराधार होते, असे नाही. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम प्रकरण किंवा सरकारचे कॅसिनो धोरण असे विधायक विरोधही त्यात होते. ‘इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना प्रोत्साहन देतांना मराठी शाळांवर अन्याय होत आहे’, या भावनेतून पर्रीकरांना विरोधाला सामोरे जावे लागले, तसेच विरोधात असतांना पर्रीकरांनी मांडवी नदीतील कॅसिनोंना तीव्र विरोध केला होता; मात्र ते सत्तेत आल्यानंतर कॅसिनो हटवू शकले नाहीत. याविषयीही जनतेच्या मनात रोष होता.

४. पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात विकासकामांना झालेला विरोध

दिवंगत मनोहर पर्रीकर हे गोव्याचे अत्यंत प्रभावी मुख्यमंत्री होते; मात्र त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्दीत काही महत्त्वाची धोरणे आणि प्रकल्प यांना जनतेकडून किंवा राजकीय विरोधकांकडून तीव्र विरोध झाला होता.

वर्ष २०२१ मध्ये गोव्याच्या भूमीचे नियोजन आणि विकास यांसाठी आणलेल्या एका आराखड्याला मोठा विरोध झाला. पर्यावरणवादी आणि स्थानिक लोकांच्या मते या आराखड्यामुळे गोव्यातील हरित पट्टा नष्ट होऊन तिथे सिमेंटची जंगले उभी राहिली असती. वास्को येथील कोळसा हाताळणी आणि राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण यालाही त्यांच्या काळात विरोध चालू झाला होता. सर्वांत महत्त्वाचा विरोध झाला, तो गोव्यात ‘आयटी पार्क (माहिती तंत्रज्ञान केंद्र)’ उभारण्याच्या प्रस्तावांना ! ज्या जागेवर ‘आयटी पार्क’ प्रस्तावित होते, त्याविषयी स्थानिकांच्या मते ‘या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडला असता. गोव्यात मोठा ‘आयटी पार्क’ प्रकल्प आल्यास आधीच अल्प असलेले पाणी आणि वीज पुरवठा यांवर प्रचंड ताण येईल’, अशी भीती लोकांनी व्यक्त केली होती. ‘गोव्यातील रस्ते आणि इतर नागरी सुविधा आधीच मर्यादित आहेत. अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे बाहेरून येणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या संख्येमुळे स्थानिक संसाधनांवर ताण येईल’, असा दावा करण्यात आला. ज्या शेतकर्‍यांच्या शेतभूमी संपादित होणार होत्या, त्यांच्या मनातही ‘स्वतःची भूमी बळकावली जात आहे’, अशी भीती होती. ‘आयटी पार्क’च्या नावाखाली ‘रिअल इस्टेट लॉबी’ला (बांधकाम व्यावसायिकांना) वाव मिळेल’, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. ‘गोव्यातील तरुणांना खरोखरच या माहिती ‘आयटी’ आस्थापनांमध्ये उच्च दर्जाच्या नोकर्‍या मिळतील का ?’, यावर आंदोलकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

मनोहर पर्रीकर यांचे मत होते की, गोव्यात पर्यटनानंतर ‘आयटी’ हे प्रदूषणाविना रोजगार देणारे क्षेत्र ठरू शकते. त्यांनी ‘गोवा आयटी पॉलिसी, २०१८’ आणले होते, ज्यातून गोव्याला ‘आयटी हब’ (माहिती तंत्रज्ञान केंद्र) बनवण्याचे त्यांचे स्वप्न होते; मात्र लोकांच्या तीव्र विरोधामुळे या प्रकल्पांना गती मिळू शकली नाही.

५. गोव्यातील मोठ्या जनआंदोलनांची कारणे कोणती ?

गोव्यातील ‘दुहेरी रेल्वे मार्ग आणि तन्मार वीज प्रकल्प’ या प्रकल्पांना सध्या विरोध होत आहे. यांतील दुहेरी रेल्वे मार्ग हा प्रकल्प नैऋत्य रेल्वेचा असून तो वास्को-द-गामा ते हॉस्पेट जंक्शन (कर्नाटक) यामधील मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यासाठी आहे. आंदोलकांचा असा आरोप आहे की, हा प्रकल्प गोव्यातील प्रवाशांसाठी नसून ‘अदानी’ आणि ‘जिंदाल’ यांसारख्या बड्या आस्थापनांच्या कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी आहे. मुरगाव बंदरातून कर्नाटकातील पोलाद कारखान्यांपर्यंत कोळसा नेण्यासाठी हा मार्ग वापरला जाणार आहे. हा रेल्वे मार्ग भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आणि मोले राष्ट्रीय उद्यानातून जातो. दुहेरीकरणामुळे सहस्रो झाडे तोडली जाणार असून पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. ‘तन्मार वीज प्रकल्प’ हा ४०० केव्ही (kV) क्षमतेचा आंतरराज्य वीज पारेषण प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश ‘गोव्यातील वाढती विजेची आवश्यकता पूर्ण करणे’, हा आहे. विरोधकांच्या मते या प्रकल्पासाठी उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या नेण्यासाठी मोले येथील जंगलातील सहस्रो झाडे कापली जाणार होती. शेवटी हे प्रकरण नेहमीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने तन्मार प्रकल्पासाठी नवीन वीज वाहिन्यांसाठी जंगल तोडण्याऐवजी जुन्या मार्गांचाच वापर करण्याचे आदेश दिले. दुहेरी रेल्वे मार्गाविषयी पर्यावरणाचा विचार करून काही ठिकाणी काम थांबवण्याच्या किंवा फेरविचार करण्याच्या सूचना दिल्या.

वर्ष २०२५-२६ मध्येही नैऋत्य रेल्वेच्या दुहेरीकरणाला विरोध चालूच आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये वास्को आणि दक्षिण गोव्यातील अनेक भागांत ‘कोळसा मुक्ती’साठी मोठी निदर्शने झाली.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

– श्री. योगेश जलतारे, संपादक, ‘सनातन प्रभात’ प्रसारमाध्यम समूह. (८.३.२०२६)

भाग २ वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1018121.html