गोव्यातील सरकारने प्रकल्प मागे घेणे आणि जनतेने आंदोलने करणे, ही वेळ का येते ?

‘गेल्या महिनाभरात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दोन सूचक वक्तव्य केली आहेत. त्यांतील एक, म्हणजे ‘गोव्यात सध्या चालू असलेल्या विविध प्रकल्पांविरुद्धच्या आंदोलनांमध्ये काही ‘शहरी नक्षलवादी’ घटक सक्रीय झाले आहेत. हे लोक स्थानिक गोवेकरांची दिशाभूल करून त्यांना सरकारविरुद्ध चिथावणी देत आहेत.’ दुसरे वक्तव्य, म्हणजे ‘लोकांमध्ये आतंकवादी प्रवृत्ती निर्माण केली जात आहे आणि याद्वारे चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.’

मुख्यमंत्र्यांची ही दोन्ही विधाने अत्यंत गंभीर आणि काळजी करण्यासारखी आहेत. असे का ? तर लोकशाहीमध्ये विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांनाच आहे; परंतु हा विरोध संयमाने आणि सनदशीर मार्गाने होणे अपेक्षित आहे. गोव्यातील गेल्या २-४ दशकांतील जनआंदोलनांचा मागोवा घेतला, तेव्हा शांतताप्रिय गोव्यात आंदोलने आक्रमक का होत आहेत ? याचा शासन, विरोधक आणि जनता यांनीही अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे, असे वाटते. १३ मार्च या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘जनआंदोलनाकडे पहाण्याचा शासन आणि विरोधी पक्ष यांचा दृष्टीकोन, गोव्यात आतापर्यंत झालेली काही ठळक सरकारविरोधी जनआंदोलने अन् गोव्यातील मोठ्या जनआंदोलनांची कारणे कोणती ?’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

(भाग २)

भाग १ वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1017812.html

६. जनआंदोलनामुळे गोवा सरकारने आतापर्यंत कोणते प्रकल्प मागे घेतले

**‘टीसीपी (TCP) कायदा आणि ‘कलम ३९-ए’ यांच्या विरोधात आंदोलन करतांना नागरिक**

गोव्यात अनेक वेळा जनआंदोलनांपुढे झुकून सरकारला मोठे प्रकल्प मागे घ्यावे लागले किंवा त्यांचे स्वरूप पालटावे लागले आहे.

१९९० या वर्षी जनक्षोभामुळे ‘नायलॉन ६,६’ हा प्रकल्प गोव्यातून रहित होऊन तमिळनाडूला स्थलांतरित करण्यात आला.

वर्ष २००७-२००८ मध्ये ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) प्रकल्प प्रस्तावित होता. त्यामुळे गोव्यातील भूमी मोठ्या प्रमाणावर खासगी आस्थापनांच्या कह्यात जाणार होत्या. तत्कालीन दिगंबर कामत सरकारने लोकांचा रोष पाहून सर्व १५ ‘सेझ’ प्रकल्प रहित करण्याची घोषणा केली.

अलीकडच्या काळात २०१९-२०२० या वर्षात बांबोळीजवळील नावशी येथे खासगी मरीना (नौका विहार केंद्र) प्रकल्प प्रस्तावित होता. लोकांनी प्रचंड विरोध दर्शवल्याने सरकारने या प्रकल्पाची प्रक्रिया थांबवली.

वर्ष २०२०-२०२१ मध्ये सत्तरी तालुक्यातील मेळावली येथील ‘आयआयटी गोवा’ प्रकल्प भूमीच्या कारणावरून दुसरीकडे स्थलांतरित करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. हाच भाग पुढे सांगे येथेही झाला.

पेडणे तालुक्यातील काही शेतकर्‍यांनी ‘मोपा लिंक रोड’साठी भूमी देण्यास विरोध केल्याने काही ठिकाणी आराखड्यात पालट करावे लागले.

या वर्षातही जानेवारी २०२६ च्या शेवटी चिंबल येथे प्रस्तावित असलेले ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ हे दोन्ही प्रकल्प तिथून स्थलांतरित करून पणजीच्या बाहेरील भागात नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

‘टीसीपी (TCP) कायदा आणि कलम ३९-ए (Section 39A)’ चा वाद उफाळला आहे. नगर आणि नियोजन कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील भूमी आणि शेतभूमींचे परिवर्तन सोपे झाले आहे. लोकांचा आरोप आहे की, या कायद्यामुळे गोव्याचे निसर्गसौंदर्य नष्ट होऊन तिथे ‘काँक्रीटची जंगले’ उभी रहातील. वाढता जनक्षोभ पाहून सरकारने काही कलमांमध्ये पालट करण्याचे किंवा ती मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

मुरगाव येथे नवीन कोळसा जेटी उभारण्याला विरोध होत आहे. सावर्डे येथील मीराबाग भागात प्रस्तावित असलेल्या बंधार्‍याला स्थानिक शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध केला आहे.

**श्री. योगेश जलतारे, संपादक, ‘सनातन प्रभात’ प्रसारमाध्यम समूह.**

ही सूची येथे देण्यामागे ‘सरकार अपयशी ठरले का ? किंवा विरोधक, जनता योग्य होती, असे सांगण्याचा प्रयत्न आहे का ?’, तर निश्चितच नाही. आम्हाला कुणालाच दोष द्यायचा नाही; परंतु ‘प्रकल्पाचा प्रस्ताव येणे, नियोजन आणि कार्यवाही होणे, जनतेसमोर प्रकल्पाची माहिती येणे अन् नंतर विरोध, तसेच शेवटी प्रस्ताव निरस्तीकरण’ या प्रक्रियेत मनुष्यबळ आणि आर्थिक स्वरूपाची किती हानी होते ?, लोकांना मनःस्ताप होतो, समाजात अशांतता पसरते. याची चिंता आम्हाला अधिक आहे.

– श्री. जलतारे

७. जनआंदोलन होण्यापर्यंत वेळ का येते ?

चिंबल येथे प्रस्तावित असलेले ‘युनिटी मॉल’ला विरोध करतांना आंदोलक नागरिक

मुळात सरकारच्या एखाद्या प्रकल्पाला विरोध करण्याची वेळ जनतेवर का येते ? सरकार त्याविषयी सर्वांगाने यथायोग्य अभ्यास करून जर प्रकल्प आणत असेल, तर कुणाचे दुमत नसेल. सरकार म्हणते त्याप्रमाणे प्रत्येक वेळी राजकीय विरोध असल्यास सरकार जनतेसमोर योग्य बाजू मांडण्यात अल्प पडत आहे का ? विरोधकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी सरकार जनतेसमोर प्रकल्पाची योग्य बाजू मांडू शकते कि नाही ? प्रकल्पाचा पूर्णतः अभ्यास झाल्यावरच त्याचा प्रस्ताव जनतेसमोर येत असल्याने लोकांच्या दृष्टीने प्रकल्पांची उपयुक्तता लोकांच्या लक्षात आणून देता येईल कि नाही ? असे केल्यास शांतताप्रिय जनता निश्चितपणे आंदोलनापर्यंत जाणार नाही; परंतु अनेकदा असे पहायला मिळते की, सरकारचा उद्देश जरी चांगला आणि विकासाचा असला, तरी कार्यवाही करणे प्रशासकीय अधिकारी निधर्मी, अहंकारी असतील, तर ते तो प्रकल्प राबवतांना जनतेला हीन लेखतात. कित्येक शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतभूमी संपादित झाल्यास योग्य वेळेत मोबदला मिळत नाही. काहींना पर्यायी भूमी वेळेत मिळत नाहीत. त्यासाठी सरकार दरबारी खेटे घालावे लागतात.

प्रशासकीय अधिकारी जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देतांना अरेरावी करतात किंवा काही प्रसंगी त्यांच्या श्रद्धास्थानांशी खेळ करतात, उदाहरणार्थ रस्ता रूंदीकरण करायचे असल्यास हिंदूंची मंदिरे बुलडोजर लावून पाडली जातात; मात्र अन्य पंथियांची श्रद्धास्थाने वगळून वळण रस्ता घेतला जातो. काही वेळा हिंदूंच्या प्राचीन घुमट्या, देवळे, वटवृक्ष अन्यत्र स्थलांतरण करण्याचे आश्वासन देऊन नंतर त्या आश्वासनाला हरताळ फासला जातो. कंत्राटदार कामे करतांना नागरिकांना त्रासदायक होतील, अशा प्रकारे करतात. हिंदूंच्या सनदशीर मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाते. त्यामुळे स्वतःवर होणार्‍या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी जनतेला नाईलाजाने आंदोलनाचा मार्ग चोखाळावा लागतो. याविषयी सरकार आणि प्रशासन यांनी विचार करणे आवश्यक आहे.

जनआंदोलनाचा एक निराळा पैलूही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. अनेकदा स्थानिक माफिया किंवा राजकारणी यांचे विकासाच्या कामातील मलिदा खाण्याचे अर्थकारण असते. स्वतःच्या सग्यासोयर्‍यांना विकासकामांची कंत्राटे मिळावीत किंवा विकासकामात होणार्‍या मोठ्या आर्थिक उलाढालीमध्ये वाटा मिळावा, यांसाठीही काही ठिकाणी जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करून गैरसमज पसरवला जातो आणि आंदोलने उभी केली जातात. काही ठिकाणी श्रेय मिळवण्यासाठी किंवा स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीही छोट्या छोट्या गोष्टींवरून आंदोलने करतात. त्यासह मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणतात, त्याप्रमाणे राजकीय समीकरणेही असतात आणि त्याच्या जोडीला शहरी नक्षलवाद ! याचे एक ज्वलंत उदाहरण, म्हणजे गुजरात राज्यातील नर्मदा नदीवरील धरण प्रकल्पाला झालेला विरोध ! त्या काळात मेधा पाटकर यांनी या प्रकल्पावरून सरकारची अडवणूक करण्याचे मोठे प्रयत्न केले होते. हे तथाकथित समाजसुधारक कोणत्याही जनहितार्थ सरकारी योजनेला विरोधच करतात. त्याची कारणे सांगतांना ते कधी पर्यावरण रक्षण, कधी साधन-सुविधा, तर कधी आदिवासी कल्याण इत्यादी कारणे समाजाला सांगतात. या सूत्रांसंबंधी जनता संवेदनशील असल्याने लगेचच या तथाकथित समाजसुधारकांच्या दुष्प्रचाराला भुलते आणि सरकारच्या विरोधात उभी रहाते. काही ठिकाणी स्थानिकांना हाताशी घेऊन सरकारच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करून अराजकसदृश स्थिती निर्माण करण्याचे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रही असू शकते.

अर्थात् यासाठी सरकारनेच योग्य आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका घेऊन विरोधकांचा विरोध मोडून काढून तो प्रकल्प पुढे न्यायचा असतो किंवा त्यांच्या दुष्प्रचाराला अभ्यासपूर्ण उत्तर द्यायचे असते. दुर्दैवाने विरोधामागे अर्थकारण किंवा राजकारण असते, ते जनतेला कधीच कळत नाही. ती राजकारण्यांचे किंवा विरोधी माफियांचे कळसुत्री बाहुले बनून वापरली जाते. यासाठी जनतेनेही ‘कुणीही हाकावी अशी मेंढरे’ न बनता तटस्थपणे अभ्यास करण्याची आणि योग्य-अयोग्य निवडण्याची सवय स्वतःला लावून घेतली पाहिजे.

(क्रमशः सोमवारच्या दैनिकात)

– श्री. योगेश जलतारे, संपादक, ‘सनातन प्रभात’ प्रसारमाध्यम समूह. (८.३.२०२६)