सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : राज्यातील १२५ सरकारी संस्थांनी ३ ते १४ वर्षे लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेच नाहीत !

SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : राज्यातील १२५ सरकारी संस्थांनी ३ ते १४ वर्षे लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेच नाहीत !

  • माहिती अधिकारातून धक्कादायक वास्तव उघड !

  • ७६८ वार्षिक लेखापरीक्षण अथवा कार्य अहवाल प्रलंबित !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’

मुंबई, २५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – विविध समाजघटकांच्या कल्याणासाठी सरकारने विविध महामंडळे, प्राधिकरणे आदींची स्थापना केली आहे. या सरकारी संस्था सरकारला आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी नव्हे, तर समाजहितासाठी सेवार्थ हेतूने चालवल्या जातात; परंतु ‘सेवार्थ’च्या नावाखाली या संस्थांची आर्थिक बेशिस्त खपवली जात आहे. १४ डिसेंबर २०२५ या दिवसापर्यंत राज्यातील महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे, आयोग, संस्था आणि विद्यापिठे यांचे तब्बल ७६८ वार्षिक अहवाल प्रलंबित आहेत. यांमध्ये वार्षिक लेखापरीक्षण आणि कार्य अहवाल यांचा समावेश आहे. यात एक वेळ १-२ वर्षे अहवाल प्रलंबित असणे समजून घेण्यासारखे आहे; परंतु यांतील काही संस्थांचे अहवाल तब्बल १४ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची विदारक स्थिती आहे. एकंदरीत हा प्रकार प्रशासकीय शिस्तीला हरताळ फासणारा आहेच; परंतु विधीमंडळासाठीही अवमानकारक आहे. ‘सनातन प्रभात’चे विशेष प्रतिनिधी श्री. प्रीतम नाचणकर यांना विधीमंडळाकडून माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत ही माहिती उपलब्ध झाली आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

 

माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मिळालेल्या माहितीची धारिका :

शासकीय आणि निमशासकीय महामंडळे यांनी प्रतिवर्षी सरकारला हिशेब सादर करणे आवश्यक आहे. आर्थिक शिस्त रहाण्यासाठी आणि अपप्रकार टाळण्यासाठी या संस्थांनी प्रतिवर्षी वार्षिक अहवाल विधीमंडळात सादर करणे बंधनकारक असते; परंतु  वार्षिक अहवाल सादर करण्यासाठी विधानमंडळ सचिवालयाकडून वारंवार पत्रव्यवहार केला जाऊनही या संस्था त्याला जुमानत नाहीत. ३ ते १४ वर्षे प्रलंबित असलेल्या संस्थांची संख्या तब्बल १२५ इतकी आहे. यामध्ये विद्यापिठांचाही समावेश आहे.

सर्वाधिक वार्षिक अहवाल प्रलंबित असलेल्या संस्था !


वर्षनिहाय प्रलंबित अहवालांची वर्गवारी !

विलंबाच्या कारणांचा केवळ सोपस्कार !

श्री. प्रीतम नाचणकर

प्रलंबित अहवाल विधीमंडळात सादर करतांना त्यासमवेत विलंबाची कारणेही देण्याचा नियम आहे; पण प्रत्यक्षात विलंबाची कारणे देण्याचा केवळ सोपस्कार केला जातो. विलंबाची कारणे देण्याऐवजी बहुतांश संस्था प्रक्रियेचा घटनाक्रम देतात; परंतु विलंबाची ठोस कारणे, त्रुटी आणि त्यांवरील उपाययोजना सादर करत नाहीत. त्यामुळे विलबांची कारणे हा केवळ सोपस्कार झाला आहे.

याविषयी विधानमंडळ सचिवालयातील संबंधित विभागाच्या एका अधिकार्‍यांनी महामंडळांना लेखापरीक्षणासाठी ‘सरकारी हिशेबनीस’ उपलब्ध होत नसल्याचे सांगितले. (यापेक्षा संतापजनक कारण ते कोणते ? सरकारी संस्थांना हिशेब करायला कुणी सापडत नाही, म्हणून १४ वर्षे अहवालच तयार करायचे नाहीत ? अशी उत्तरे देणार्‍या सरकारी संस्थांच्या अधिकार्‍यांना आता बडतर्फच केले पाहिजे ! – संपादक)

एकंदरीत प्रशासकीय आणि विधीमंडळ यांच्या कामकाजाच्या दृष्टीने हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. याविषयी खरेतर सदस्यांनी सभागृहात आवाज उठवणे अपेक्षित आहे; परंतु तसे होत नाही. त्यामुळे ‘सेवार्थ’च्या नावाखाली शासनकृत महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे यांचा गलथान कारभार वाढत आहे.

विधीमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांची प्रतिक्रिया !

त्या-त्या संस्थेच्या नियमानुसार अहवाल सभागृहात सादर केले जातात. पूर्वी अहवाल सादर व्हायला अधिक विलंब होत होता. त्या तुलनेत आता पालट आहे, अशी प्रतिक्रिया अहवाल सादर होण्याला होत असलेल्या विलंबाविषयी विधीमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे यांनी ‘सनातन प्रभात’कडे व्यक्त केली.

संपादकीय भूमिका

  • ही दुरवस्था प्रशासनाचा भोंगळ कारभारच नाही, तर सरकारी व्यवस्थाच अस्तित्वात आहे कि नाही, असे मोठे प्रश्‍न उपस्थित करते. यामुळे या सर्व १२५ सरकारी संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे, असे कुणी म्हटल्यास चुकले कुठे ? या सर्व संस्थांच्या आजी-माजी अधिकार्‍यांना यासाठी उत्तरदायी ठरवून त्यांचे अन्वेषण करून भ्रष्टाचार आढळल्यास त्यांच्या पगारांतून अथवा निवृत्तीवेतनांतून तो पैसा सव्याज वसूल केला पाहिजे !
  • एवढी वर्षे सरकारी संस्था त्यांचा कार्य आणि लेखापरीक्षण यांचा अहवाल सादर करत नाही अन् विधीमंडळही त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई करत नाही ? हे अक्षम्य आहे. त्यामुळे आता राज्यस्तरावरील प्रशासनावरही कठोरात कठोर कारवाई का होऊ नये ?

नूतन लेख