|

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरातील प्रसाद विक्री आणि त्यातून होणार्या उत्पन्नाच्या व्यवस्थापनावरून त्रावणकोर देवस्वम् मंडळाच्या कार्यपद्धतीत गंभीर त्रुटी आढळल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंडळाने उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि अपव्यवहार रोखण्यासाठी व्यापक आणि पारदर्शक आराखडा सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन् व्ही. आणि के.व्ही. जयकुमार यांच्या खंडपिठाने दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाच्या विशेष अन्वेषण पथकाच्या अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर या टिपण्या केल्या. मंदिरातील प्रसाद ‘अडिया सिष्टम घी’च्या विक्रीसंदर्भात अपव्यवहाराच्या प्रकरणाशी हा खटला संबंधित आहे. हा पवित्र प्रसाद शबरीमला येथील भगवान अय्यप्पा मंदिरात भाविकांना विकला जातो.
विशेष अन्वेषण पथकाने न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणी ३३ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये मंदिराचे विशेष अधिकारी आणि ३० ‘काउंटर’ कर्मचारी (प्रसाद थेट भाविकांना विकणारे कर्मचारी) यांचा समावेश आहे. खंडपिठाने विशेष अन्वेषण पथकाला चौकशी पुढे नेऊन ४५ दिवसांच्या आत ती पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. हा अपव्यवहार देखरेख, साठा लेखांकन आणि आर्थिक नियंत्रण यांतील व्यापक त्रुटी दर्शवतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अप्पम्, अडिया सिष्टम घी, अरवणा, विभूती, कुंकू आणि इतर प्रसाद साहित्याच्या विक्रीतून होणारे सर्व उत्पन्न उत्तरदायी अन् पारदर्शक आर्थिक आणि प्रशासकीय चौकटीत आणण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारीला निश्चित करण्यात आली आहे.
संपादकीय भूमिकाकेरळ राज्यातील हिंदूंची मंदिरे देवस्वम मंडळांच्या माध्यमातून सरकारीकरण करण्यात आल्यानेच अशा प्रकारचे अपव्यवहार होत आहेत. यावर मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करून ती भक्तांच्या हाती सोपवणे हितावह आहे. यात केंद्र सरकारनेच आता लक्ष घालणे आवश्यक ! |
परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटण्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आणि समाजाच्या भवितव्याविषयी प्रश्नचिन्ह !
महानगरपालिकेच्या कर्मचार्याला १० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना पकडले !
TMC Cut Money : बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे नेते लाचेचे पैसे लोकांना करत आहेत परत !
अनधिकृत मशिदीच्या विरोधात लढणार्या कोष्टी कुटुंबाला धर्मांधांकडून जिवे मारण्याची धमकी !
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’: ऐतिहासिक न्यायाचा देखावा कि देवस्थानांच्या लाखो हेक्टर भूमी हडपण्याचा कायदेशीर कट ?
म्हार्दाेळ, गोवा येथे द्वितीय राज्यस्तरीय मंदिर न्यास परिषद : गोव्यातील मंदिर प्रतिनिधींचा कृतीशील होण्याचा निश्चय !