सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > आंतरराष्ट्रीय बातम्या > Naravane Book Controversy : संरक्षण मंत्रालयाच्या अनुमतीविनाच पुस्तक प्रसिद्ध करून ते विदेशात ऑनलाईन व्यासपिठांवर विक्रीस उपलब्ध झाले !

Naravane Book Controversy : संरक्षण मंत्रालयाच्या अनुमतीविनाच पुस्तक प्रसिद्ध करून ते विदेशात ऑनलाईन व्यासपिठांवर विक्रीस उपलब्ध झाले !

निवृत्त सैन्यदलप्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या अप्रकाशित पुस्तकाचे प्रकरण

जनरल मुकुंद नरवणे व त्यांचे पुस्तक दाखवताना राहुल गांधी

नवी देहली – भारताचे निवृत्त सैन्यदलप्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या अप्रकाशित पुस्तकावरून वाद चालू आहे. हे पुस्तक नियोजनपूर्वक उघड करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती देहली पोलिसांच्या चौकशीत समोर आल्याचे म्हटले जात आहे. हे पुस्तक कथितपणे संरक्षण मंत्रालयाच्या आवश्यक संमतीविना प्रसिद्ध करण्यात आले आणि सर्वप्रथम कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आणि अमेरिका येथे ऑनलाईन व्यासपिठांवर विक्रीस उपलब्ध झाले. त्यानंतर इतरत्र दिसू लागले. प्रारंभीची विक्रीही याच देशांमध्ये झाल्याचे सांगितले जाते.

दुसरीकडे ‘पेंग्विन रँडम हाउस इंडिया’ यांनी निवेदन प्रसारित करून पुस्तक कोणत्याही स्वरूपात प्रकाशित झाले नसल्याचे स्पष्ट केले.  या पुस्तकाचे प्रकाशनाधिकार पेंग्विनकडेच असल्याचे त्याने नमूद केले. घोषित केलेले शीर्षक, पूर्वआदेश नोंदणी आणि प्रत्यक्ष प्रकाशित पुस्तक या वेगवेगळ्या टप्प्यांतील गोष्टी असल्याचे सांगून, पुस्तक किरकोळ विक्री साखळीत उपलब्ध झाल्यानंतरच ते प्रकाशित मानले जाते, असे स्पष्ट करण्यात आले. छापील किंवा डिजिटल स्वरूपातील कोणतीही प्रत अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आलेली नसून सध्या प्रसारित होणारे कोणतेही साहित्य हे प्रताधिकारभंग मानले जाईल, अशी चेतावणी देण्यात आली आहे.

वाद का निर्माण झाला ?

जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावरील वादाला संसदेत प्रारंभ जाला. राहुल गांधी यांनी नरवणे यांच्या या अप्रकाशित पुस्तकातील आशयाचा उल्लेख करत लोकसभेत पुस्तकाची प्रत दाखवली. यावर सत्ताधारी पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला. ‘अप्रकाशित हस्तलिखित कसे मिळवले आणि त्यातील मजकूर सभागृहात कसा उद्धृत केला ?, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर या संदर्भात गुन्हा नोंदवण्यात आला. गांधी यांच्या मते पुस्तकामध्ये वर्ष २०२० मध्ये लडाख सीमेवर भारत-चीन यांच्या संघर्षाविषयी सरकारला गैरसोयीचे ठरतील, अशी तथ्ये आहेत. या प्रकरणाच्या वेळी मोदी सरकारने जनरल नरवणे यांना एकाकी सोडले आणि चिनी सैनिकांवर गोळीबार करायचा कि नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे त्यांच्यावर सोपवला होता.

नूतन लेख