हलाल प्रमाणपत्र देनेवाले प्रमुख संगठनों में ‘हलाल काऊंसिल ऑफ इंडिया’ एक संस्था है । अब उत्तर प्रदेश पुलिस को, राज्य में ‘हलाल इंडियन’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेस इंडिया’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्द हलाल ट्रस्ट’ ये एवं अन्य बडी संस्थाएं भी यदि कार्यरत हों, तो उन पर कार्यवाही करनी चाहिए, हिन्दुओं की ऐसी ही अपेक्षा है !
हलाल प्रमाणपत्र के नाम पर भिन्न भिन्न कंपनियों द्वारा पैसे ऐंठने का उन पर आरोप था ।
श्यामडीह, कतरास के सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा ९ वीं से १२ वीं तक के छात्रों के लिए ‘भारतीय संस्कृति की विशेषताएं एवं लव जिहाद की वास्तविकता’, इन विषयों पर मार्गदर्शन किया गया ।
वर्षों से हलाल प्रमाणित वस्तुओं से एकत्रित धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है । राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाला भी राष्ट्रविरोधी नहीं हुआ क्या ?
राज्यपाल को हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे द्वारा लिखित ‘हलाल जिहाद’ ग्रंथ भेंट दिया गया ।
पिछली कांग्रेस सरकार के समय कृषि उपज की खरीद तथा मंदिरों को बोनस वितरण बंद कर दिया गया । इसके चलते कई मंदिर आर्थिक संकट में आ गए ।
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अन्न पदार्थ एवं उत्पादों को प्रमाणपत्र देने का अधिकार केवल सरकार को ही है; निजी संस्थाओं को नहीं !
अवैध रूप से ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देने के काले धंधे पर उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिबंध लगाया है; वैसा ही प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में राज्य में भी लगाया जाए, ऐसी मांग प. पू. बालकदासजी महाराज, पंडित नीलकंठ त्रिपाठी महाराज, श्री. सुनील घनवट, श्रीमती ज्योति शर्मा ने यहां पत्रकार वार्ता में की ।
मुख्यमंत्री के द्वारा हलाल उत्पादों की जांच के आदेश !
यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, तो अन्य राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए और जिहादी आतंकवादियों को धन देने वाली समानांतर प्रमाणीकरण प्रणाली को नष्ट करना चाहिए !