भाजपा से निलंबित विधायक बसनगौडा पाटिल यत्नाळ ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा को लिखा पत्र

बेंगलुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक के भाजपा के निलंबित विधायक बसनगौडा पाटिल यत्नाळ ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ने कर्नाटक राज्य में ‘हलाल प्रमाणपत्र’पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है ।
इस पत्र में यत्नाळ ने कहा है,
१. कर्नाटक में हलाल प्रमाणपत्र के माध्यम से कुछ संगठन पैसों का लेनदेन कर रहे हैं; इसलिए हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करने पर तथा उसे देनेवाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ।
🚨 Karnataka Update:
Suspended BJP MLA @BasanagoudaBJP writes to Union HM @AmitShah demanding a ban on halal certification in Karnataka.➡️ Says some organizations like Halal India, Jamiat Ulama-e-Hind Halal Trust, etc. misuse halal funds for anti-national & terror-linked… https://t.co/525SlsL8qS pic.twitter.com/QYOmyDMugI
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 26, 2025
२. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उत्तरप्रदेश सरकार ने ऐसी सभी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है । उसी तर्ज पर हलाल प्रमाणिकरण संस्थाओं के द्वारा हलाल प्रमाणपत्र से मिलनेवाले पैसों पर तथा उनके कामकाज पर प्रतिबंध लगाने की तत्काल आवश्यकता की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।
३. नवंबर २०२३ में हलाल प्रमाणीकरण संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए मैंने भारत सरकार के ग्राहक व्यवहारमंत्री पीयुष गोयल को पत्र लिखा था ।
४. धार्मिक संस्थाओं के नाम पर अनेक इस्लामी संस्थाएं मांस उत्पाद, खाद्य उत्पाद, सौंदर्यप्रसाधन तथा अन्य ग्राहक वस्तुओंसतिह विभिन्न क्षेत्रों में ‘हलाल’ प्रमाणिकरण को सक्रियरूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं । ऐसी संस्थाओं के प्रमुख उदाहरणों में हलाल इंडिया, जमियत उलेमा-ए-हिन्द हलाल ट्रस्ट, ग्लोबल इस्लामिक शरिया, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र का समावेश है ।
५. इन प्रमाणिकरणों के माध्यम से बडे स्तर पर इकट्ठा होनेवाले पैसों का राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, आतंकवाद को समर्थन, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की सहायता तथा आतंकवाद एवं जिहाद का समर्थन करनेवाली सामग्री की प्रचार के लिए उपयोग किया जाता है, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं ।
संपादकीय भूमिकामूलतः ऐसी मांग करनी ही क्यों पडती है ? अब तक केंद्र सरकार को पूरे देश में हलाल प्रमाणपत्रों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था ! |
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