जिस प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में हलाल प्रमाणित उत्पाद व्यापक रूप से बेचे जाते हैं, उसी प्रकार सरकार को ‘ओम प्रमाणपत्र’ को मान्यता देकर हिन्दुओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए।
जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अवैध ‘हलाल प्रमाणपत्र’ पर प्रतिबंध लगाया है, उसी प्रकार हिन्दू जनजागृति समिति ने मांग की है कि महाराष्ट्र में भी हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जाए ।
यह योजना मूलतः हलाल जिहाद को विरोध करने के लिये बनाई गई थी, तो यह केवल विरोध के लिए विरोध नहीं तो नहीं है ना ?
मातृभूमि (NGO) के द्वारा राष्ट्रवाद की परिचर्चा में हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से श्रीमती पूजा चौहान ने हलाल सर्टिफिकेशन का विषय प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि हलाल प्रमाणित सामग्री धीरे-धीरे सर्वव्यापी होती जा रही है ।
सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे दांभिक एवं झूठे युक्तीवाद को सम्मति देने की अपेक्षा भारतीयों को हलालमुक्त उत्पाद उपलब्ध कराने का निर्णय दें, जनता यही अपेक्षा करती हैं !
हलाल प्रमाणित उत्पादों पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध हैं, उसी प्रकार संपूर्ण देश में कब प्रतिबंधित किए जाएंगे ?
पूरे विश्व में ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ संपूर्ण रूप से इस्लामी धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है । इस व्यवस्था पर किसी भी देश की सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है । ‘इस व्यवस्था में प्राप्त धन का उपयोग किसलिए किया जाता है ?’, यह भी संदेह के घेरे में है । हाल ही में वैश्विक स्तर पर ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ और ‘जिहादी आतंकवाद’ का भी संबंध जोडा जा रहा है ।
भारत सरकार को इसकी गहन जांच करनी चाहिए कि ‘हलाल सर्टिफिकेट’ देनेवाली इस्लामी संस्थाएं ‘सर्टिफिकेट’ देने के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग कैसे करती हैं ?’ ‘सेक्यूलर’ भारत में ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) जैसी सरकारी व्यवस्था होते हुए भी ‘हलाल सर्टिफिकेट’ देनेवाली इस्लामी संस्थाओं की क्या आवश्यकता है ? इस लेखन के माध्यम से इस विषय पर प्रकाश डालने का यह प्रयास !
पिछले लेख में हमने ‘कोरोना महामारी के काल में आरंभ किए गए अभिनव ‘ऑनलाइन’ उपक्रम तथा हरिद्वार के कुंभ पर्व में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का कार्य’ के विषय में पढा । इस लेख में हम उस लेख की अगली कडी दे रहे हैं ।
एयर इंडिया ही क्यों ? इस प्रकार का निर्णय सभी विमानन प्रतिष्ठानों, साथ ही रेलवे, बस आदि जैसी सरकारी परिवहन संस्थाओं में भी किया जाना चाहिए ।