देशभक्त नागरिकों को मांग करनी चाहिए कि लोकतांत्रिक रूप से विरोध करने के अपने अधिकार का दुरुपयोग करनेवाले एवं हिंसा करनेवाले मुसलमानों को देश में कहीं भी विरोध करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए !
वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रकरण की सुनवाई १६ अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में होगी, जिसमें हम भी भाग लेंगे। वक्फ बोर्ड के पास अभी भी कुछ असीमित शक्तियां हैं और कुछ प्रावधान अभी भी असंवैधानिक हैं।
बंगाल बांग्लादेश बन गया ! चूंकि तृणमूल कांग्रेस के राज्य बंगाल में यह स्थिति बनी रहेगी, इसलिए हिन्दुओं और देश की रक्षा के लिए इस सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है ? और क्या होने का इंतजार किया जा रहा है ?
संसद द्वारा पारित विधेयक का विरोध करने वाले मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी को अब कोई लोकतंत्र विरोधी क्यों नहीं कह रहा है ?
जब सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तो सरकार उनसे कार्रवाई के लिए अर्थदंड वसूलती है । अब सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अतिक्रमणकारियों को कडा दंड मिले !
इफ्तार पार्टी आयोजित करने की पहल करनेवाली पुलिस कभी भी हिन्दुओं के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते नहीं दिखती ! यदि हिन्दू सोचते हैं कि ऐसी पुलिस अन्य धर्मों के लोगों का समर्थन कर रही है, तो वे कहां चूक कर रहे हैं ?
हिन्दुओं की धार्मिक परंपराओं पर इस प्रकार प्रतिबंध न लगे; इसके लिए हिन्दू राष्ट्र की ही आवश्यकता है !
यह योजना मूलतः हलाल जिहाद को विरोध करने के लिये बनाई गई थी, तो यह केवल विरोध के लिए विरोध नहीं तो नहीं है ना ?
उन्हें कौन बताएगा कि कब क्या खाना है और क्या पीना है ? यह हर किसी का निजी अधिकार है।
जो लोग हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देते थे, वे अब चुप क्यों हैं ?
राजनीति के नाम पर भाषा के आधार पर देश में विभाजन के बीज बोने वाले राज्य का मुख्यमंत्री होना देश के लोकतंत्र पर कलंक ही कहा जाएगा। देशहित में केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कदम उठाना चाहिए !