जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी नक्षली आरोपींना नजरकैद दिल्यानंतर गदारोळ झाला होता, तो योग्यच होता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्रप्रदेश सरकारविरुद्धच्या खटल्याचा निवाडा आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचा निवाडा यांवरून सिद्ध होते. नजरकैद ही फौजदारी निगराणी संहितेतील व्याख्येत कुठेही बसत नाही.
अटक करून कारागृहात टाकल्यानंतरही धर्मांध त्यांची गुन्हेगारी वृत्ती जागृत ठेवून सूड घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे अशांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !
आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि शिखांची ‘खालसा’ संघटना यांचा हिंदुद्वेष ! निधर्मीवादी आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा हिंदुद्वेष ! असे सरकार राज्यघटनेचे आणि मानवाधिकाराचेही उल्लंघन करत आहे ! याविषयी आता कुणी का बोलत नाही ?
प्रेम करायला विरोध नसतोच; परंतु त्याच्या नावाखाली पसरणारी अनैतिकता, अश्‍लीलता, सामाजिक भान नसणे, पाश्‍चात्त्य (कु)संस्कृतीचा विनाकारण उदो उदो या सार्‍या गोष्टी युवा पिढीसह समाजाला अधोगतीकडे नेणार्‍या निःसंशय आहेत.
‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’
शरजील उस्मानी यांनी भाषण करतांना ‘हिंदु धर्म सडका आहे’, असे उद्गार काढले आहेत. यामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्या आहेत.
संशयित आरोपींचे पोस्टर लागूनही पोलिसांनी परिषदेच्या आयोजकांवर कारवाई का केली नाही ?
ज्या परिषदेच्या आयोजित ठिकाणी कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी अटकेत असलेल्या १९ संशयित आरोपींचे ‘पोस्टर’ लावण्यात येते, ती परिषद अवैध नाही, असे म्हणता येईल का ?
राजदीप सरदेसाई, काँग्रेसचे नेते शशी थरूर आणि अन्य ५ पत्रकार यांवर देहली येथील हिंसाचाराविषयी सामाजिक माध्यमांतून खोटी माहिती पोस्ट केल्यामुळे देशद्रोहाचा गुन्हा उत्तरप्रदेश पोलिसांनी नोंदवला आहे.
पोलिसांच्या गोळीबारात शेतकर्‍याचा मृत्यू झाल्याची अफवा पसरवल्याचे प्रकरण : केवळ गुन्हा नोंदवून पोलिसांनी थांबू नये, तर अशांना कारागृहात डांबावे आणि जलद गती न्यायालयात खटला चालवून त्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !