केवळ जंगलतोडीमुळे महापूर येतो असे म्हणणे चुकीचे ! – रत्नागिरी जिल्हा लाकूड व्यापारी संघटना
जिल्ह्यातील बहुतांशी जंगल खासगी शेतकर्यांच्या मालकीचे आहे. शेतकरी महसूल आणि वन विभागाकडून जंगलतोडीची रितसर अनुमती घेतात आणि त्यानंतर जंगल तोडले जाते.
जिल्ह्यातील बहुतांशी जंगल खासगी शेतकर्यांच्या मालकीचे आहे. शेतकरी महसूल आणि वन विभागाकडून जंगलतोडीची रितसर अनुमती घेतात आणि त्यानंतर जंगल तोडले जाते.
संपूर्ण मराठवाड्यात आतापर्यंत ८४ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या हानीभरपाईचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत.
सतत पडणारा पाऊस म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती समजली जाईल, असा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. १० मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस सलग ५ दिवस पडल्यास ती नैसर्गिक आपत्ती समजली जाईल. हा राज्य सरकारचा शेतकर्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा निर्णय आहे.
नागरिकांच्या हिताच्या अनेक योजना शासनाच्या वतीने राबवल्या जातात; मात्र ‘भ्रष्टाचार’रूपी किडीमुळे त्यांची प्रभावी कार्यवाही होतांना दिसत नाही. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण देश ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ करू शकलो नाही, हे सर्वांनाच लज्जास्पद आहे !
राज्यामध्ये नगर, लातूर, धाराशिव, नांदेड, संभाजीनगर, परभणी, जळगाव, बुलढाणा, जालना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाच्या दृष्टीने दक्षतेची चेतावणी देण्यात आली आहे.
‘आय.पी.एल्’मधून झटपट पैसा मिळतो; पण शेतमालाला किमान मूल्यही न मिळणे, हे शेतकर्यांच्या कष्टाचे अवमूल्यन !
शेतकर्यांना रात्री-अपरात्री विजेरी घेऊन शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांना पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे शेतकर्यांना रात्रीऐवजी दिवसा वीजपुरवठा करावा, अशी शेतकर्यांची मागणी आहे.
जलयुक्त शिवार अंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध झाले. ज्यामुळे शेतकर्यांना खरिपासमवेतच रब्बीच्या हंगामातही शेती करणे शक्य झाले.
सूतगिरण्या चालू होण्यासाठी राज्यशासनाच्या वतीने ४५ टक्के भांडवल, तर अधिकोषाकडून ४० टक्के कर्ज आणि वैयक्तिक ५ टक्के अशा प्रमाणात भांडवल गुंतवून सूतगिरणी चालू होते.
सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे सभासद आणि समभाग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी फसवणूक केली आहे, अशी तक्रार २५ शेतकर्यांनी कोल्हापूर येथील आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे केली आहे.