चंद्रपूर येथील जिल्‍हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्‍याचे आदेश !
पूर्वीच्‍या माणिकगड आणि आताच्‍या अल्‍ट्राटेक सिमेंट उद्योग समुहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्‍या भूमींवर ३६ वर्षांपासून अवैध नियंत्रण मिळवले आहे, असा आरोप पीडित आदिवासींनी केला आहे.
राज्‍यात वन औद्योगिक विकास महामंडळ चालू करणार ! – सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री
वन औद्योगिक विकास महामंडळ चालू करण्‍यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्‍याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
श्री काशी विश्‍वनाथाच्या मंगल आरतीच्या शुल्कात वाढ !
मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम ! यावरून ‘सरकारी विश्‍वस्तांचा केवळ मंदिराच्या पैशांवरच नाही, तर भाविकांच्या पैशांवरही डोळा असतो’, असे कुणाला वाटल्यास चूूक ते काय ?
कनिष्ठ न्यायालयाने ४४ वर्षांपूर्वी लाचेच्या प्रकरणी दोषी ठरवलेल्या लिपिकाला राजस्थान उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले !
न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने लाच मागितली होती, हे सिद्ध करण्यास फिर्यादी पक्ष अपयशी ठरला आहे. केवळ पैशांची वसुली म्हणजे लाच मागण्याचा आधार होऊ शकत नाही.
उद्योजकांनी पर्यावरणपूरक कामाचा संकल्प करावा ! – उदय सामंत, उद्योगमंत्री
उद्योजकांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापर पर्यावरण रक्षणाच्या उपाययोजनांसाठी करण्यासमवेत पर्यावरणपूरक कामांचा संकल्प करावा, यासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल- उदय सामंत
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटींचे पालन करण्यासाठी पाककडून संसदेत विधेयक संमत
दिवाळखोर होण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणार्‍या पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटी मान्य करण्यासाठी संसदेत एक विधेयक संमत केले आहे. नाणेनिधीच्या अटींचे पालन केले, तर पाकला सुमारे ९ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे.
एन्.आय.ए.च्या देशभरात गुंडांच्या ७२ ठिकाणांवर धाडी !
पाककडून पैसे घेऊन भारतात गुन्हेगारी कृत्य करणार्‍या अशा गुंडांवर जलद गतीने खटला चालवून त्यांना फाशी होण्यासाठीच प्रयत्न करणे आवश्यक !
सोलापूर महानगरपालिकेचे १ सहस्र ७५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर !
सोलापूर महानगरपालिकेला विविध गोष्टींतून मिळणारे उत्पन्न ६७७ कोटी २७ लाख ४७ सहस्र रुपये दाखवण्यात आले असून भांडवली कामांसाठी उपलब्ध होणारी रक्कम ७० कोटी ४८ लाख रुपये इतकी दाखवण्यात आली आहे.
पाकिस्तानने केवळ गरीब लोकांनाच अनुदान द्यावे !
कर्जाच्या रूपात मिळालेला हा निधीही पाकिस्तान भारतविरोधी कारवायांत व्यय (खर्च) करील, यात शंका नाही ! तसे न करण्याची अटही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकला घालायला हवी !
तालिबानी कायद्यांनी विधवा महिलांना ढकलले दारिद्र्याच्या खोल दरीत !
एरव्ही महिला अधिकाराच्या नावाखाली हिंदु परंपरांच्या विरोधात टाहो फोडणारे कथित महिला अधिकारवाले हे तालिबानी जाचाच्या विरोधात कधीच ‘ब्र’ही काढत नाहीत ! यातून त्यांचा दुटप्पीपणा लक्षात येतो !