तालिबानी कायद्यांनी विधवा महिलांना ढकलले दारिद्र्याच्या खोल दरीत !

महिलांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या !

लंडन (इंग्लंड) – दीड वर्षापूर्वी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने त्याची सत्ता स्थापित केल्यापासून देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले. वर्ष २०१८ मध्ये जिथे साधारण ७२ टक्के जनता ही दारिद्र्यात जगत होती, तिथे हे प्रमाण आता तब्बल ९७ टक्के झाले आहे. महिलांच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात केलेल्या जाचक कायद्यांमुळे त्यांच्या रोजगाराच्या संधी अत्यल्प झाल्या आहेत. त्यातही जी कुटुंबे महिलांच्या उत्पन्नावर आधारित आहेत, ती नामशेष होऊ लागली आहेत. विधवा महिला दारिद्र्याच्या खोल दरीत ढकलल्या जात आहेत, अशी धक्कादायक माहिती इंग्लंड येथील ईस्ट अँगलिया विद्यापिठाच्या प्राध्यापिका नित्या राव यांनी दिली आहे.

प्रा. राव यांनी लिहिलेल्या एका लेखात त्या म्हणतात की,

१. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय संघटनांमध्ये महिलांच्या काम करण्यावर, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या येण्या-जाण्यावर प्रतिबंध लादल्याने महिलांच्या रोजगाराच्या संधी घटल्या आहेत. याआधी अफगाणिस्तानातील १० टक्के शिक्षित महिला त्यांच्या मुलांच्या पालनपोषणासाठी राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय संघटना यांच्या कार्यालयांत काम करत असत.

२. याआधी अल्प शिक्षण असलेल्या महिलांना औपचारिक अथवा अनौपचारिक काम उपलब्ध होते. यामध्ये घरकाम, पोळ्या बनवणे, कपडे धुणे, प्रसाधनगृहाची स्वच्छता, मुलांची देखभाल करणे, यांसारख्या अनौपचारिक कामांचा समावेश होता. ग्रामीण भागांत प्राण्यांना चरण्यासाठी नेणे अथवा शेतीकामही उपलब्ध असे.

३. आता मात्र अविवाहित महिला आणि विधवा यांना पैसे कमावण्याचे कोणतेच व्यावहारिक साधन राहिलेले नाही. स्थानिक अहवालांनुसार अशी सहस्रो कुटुंबे आहेत, ज्यांचे पुरुष सदस्य युद्धामध्ये एकतर मारले गेले अथवा घायाळ झाले ! त्यामुळे अशी कुटुंबे महिला सदस्यच चालवत आहेत.

४. अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत माजी प्राध्यापक अहमद यांनी सांगितले की, कोरोना महामारीनंतर गरीब कुटुंबांच्या साहाय्यासाठी त्यांनी निधीसंकलन करण्यास आरंभ केला. गेल्या मासात काही रात्री तापमान उणे २५ डिग्रीपर्यंत खाली गेले होते. विदेशात  रहाणार्‍या त्यांच्या मित्रांनी अशा वातावरणात जिवंत रहाता यावे, यासाठी काही विधवा महिलांना पैसे पाठवले, जेणेकरून घर गरम ठेवण्यासाठी त्या कोळसा खरेदी करू शकतील.

५. महिलांच्या सामाजिक संपर्कास मज्जाव केल्याने विधवा महिलांची खाद्य असुरक्षितता वाढत चालली आहे. तालिबानने सर्व सौंदर्यवर्धनालये, महिलांसाठीची खेळण्याची केंद्रे अशी रोजगाराची महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे यांवर बंदी आणली. एकूणच या परिस्थितीमुळे महिलांसह पुरुषांची अत्यधिक भूक आणि कुपोषण यांत वाढ झाली.

६. तालिबानच्या आधी असलेल्या लोकशाही सरकारमध्ये हुतात्मा आणि विकलांग यांच्याशी संबंधित मंत्रालयाकडून महिलांना मासिक भत्ता मिळत असे. तालिबान सरकारने हे वेतनही थांबवले. जिथे-जिथे विकलांगांना नोकरी होती, ती त्यांच्याकडून काढून घेऊन तालिबान समर्थकांना देण्यात आली. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर भीक मागण्याची पाळी आली आहे.

७. कित्येक कुटुंबे कुपोषित असून पुढील जेवण मिळेल कि नाही, अशी वेळ त्यांच्यावर आली आहे.