कोरोना विषाणूचा संसर्ग चालू झाल्यावर मार्चमध्ये सर्व शाळा बंद करण्यात आल्या. अखेर शासनाच्या निर्देशानुसार २३ नोव्हेंबरपासून कोल्हापूर शहरातील महापालिकेच्या ११२ शाळा चालू करण्याची महापालिका प्रशासनाची युद्धपातळीवर सिद्धता चालू आहे.
वाढीव विद्युत् दराला स्थगिती द्यावी आणि दळणवळण बंदी काळातील विजेचे उपकर आकारू नये या मागणीकडे कानाडोळा केल्याने उद्योगक्षेत्रामध्ये ताण निर्माण झाला आहे. वीजदर सुटसुटीत न केल्यास आंदोलन उभारण्याची चेतावणी संघटनांच्या वतीने देण्यात आली आहे.
या विभागातील एकही शासकीय कापूस खरेदी केंद्र चालू झाले नाही; त्यामुळे व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांची सर्रास लूट होत आहे. आधीच परतीच्या पावसाने हतबल झालेला शेतकरी, त्यात बोंडअळीने ग्रस्त आणि तशातून निघालेल्या कापूस खरेदीसाठी शासकीय केंद्र नाही, अशी दैनावस्था शेतकर्‍यांची झाली आहे.
येथील फादर रुडी यांना अग्नि देऊन अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कोरोनास्थितीची जाणीव असलेल्या फादर रुडी यांच्या अंतिम इच्छेनुसारच पंचवटीतील अमरधाममध्ये त्यांच्यावर ‘अग्निसंस्कार’ करण्यात आले.
१८ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर बळ्ळारी जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात येणार असल्याची माहिती कायदामंत्री मधुस्वामी यांनी दिली आहे. त्यामुळे विजयनगर या नवीन जिल्ह्याला कर्नाटकातील ३१ वा जिल्हा म्हणून मान्यता मिळणार आहे.
राज्यातील ९ वी ते १२ वीचे वर्ग २३ नोव्हेंबरपासून चालू करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागाने सिद्धता चालू केली असून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना पूर्ण करण्यात येत आहेत.
खरेतर रस्त्यावर प्रतिमा जाळण्यावरच बंदी घालून ती कृती रोखायला हवी होती. प्रशासनात ते करण्याचे धाडस नाही, तर निदान दुसर्‍या दिवशी रस्ते तरी स्वच्छ करायचे होते ! नरकासुरवृत्ती जोपासणारे प्रशासन काय कामाचे ?
तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच तेलंगाणाच्या वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) महंमद कासिम यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. राज्यात वक्फ बोर्डाची १ लाख कोटी रुपयांची भूमी आहे.
नववी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थीवर्गासाठी २३ नोव्हेंबरपासून शाळा चालू करण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय हा आत्मघातकी आहे. त्यामुळे होणार्‍या गंभीर परिणामांचा धोका लक्षात घेता, या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षण विभागाकडे केली आहे.
मध्यप्रदेशातील न्यायालय अवघ्या ५ मासांत अशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकते, तर अन्य राज्यांमध्ये बलात्काराच्या खटल्यांना निकाली काढण्यास वेळ का लागतो ?