शाळा चालू करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा ! – जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांची शिक्षण विभागाकडे मागणी

कुडाळ – नववी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थीवर्गासाठी २३ नोव्हेंबरपासून शाळा चालू करण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय हा आत्मघातकी आहे. त्यामुळे होणार्‍या गंभीर परिणामांचा धोका लक्षात घेता, या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. संपूर्ण देशातच कोरोनाचा कहर चालू असून कोरोनाचा धोका टळलेला नाही. आपल्या राज्याचा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता प्रत्येक दिवशी कोरोनाचे रुग्ण सापडत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शाळा चालू केल्यास कोरोनाचा संसर्ग फार मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. विदेशात आणि आपल्या देशातील अन्य राज्यांतदेखील शाळा चालू करण्याचे घेतलेले निर्णय रहित करून पुन्हा एकदा शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या चुकीच्या निर्णयामुळे हरियाणा राज्यातील एका शाळेत १६ मुले कोरोनाबाधित झाली होती.

महाराष्ट्रातदेखील नववी ते बारावीच्या शाळा चालू करण्याचा निर्णय अत्यंत घाईगडबडीत आणि परिणामांचा विचार न करता घेतला गेला आहे. या वर्गांत शिकणारी मुले १५ वर्षे ते १८ वर्षे या वयोगटातील आहेत. कोरोनासारख्या गंभीर आजाराशी लढा देण्याइतपत त्यांची प्रतिकारशक्ती विकसित झालेली नसते. त्यामुळे त्यांना फार मोठ्या प्रमाणात धोका संभवतो. आपल्याकडील आरोग्ययंत्रणा सक्षम नसून या चुकीच्या निर्णयामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढला, तर त्याला शासनच उत्तरदायी राहील. त्यातच जिल्ह्यात लेप्टोच्या रुग्णांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे ताप किंवा अन्य लक्षणे असलेला रुग्ण हा नेमका कोरोनाबाधित आहे कि त्याला अन्य आजार आहे, हे समजण्यास वेळ लागणार आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अद्याप निर्जंतुकीकरण किंवा अन्य सुरक्षिततेची उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.

या सर्व गोष्टींचे दायित्व प्रशासनावर सोपवण्यात आले आहे; मात्र स्थानिक प्रशासन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था करण्यासाठी सक्षम नाही. राज्यशासनाने या सर्व गोष्टींचा पुनर्विचार करून जोपर्यंत कोरोनाचा संसर्ग पूर्णपणे थांबत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्या जिवाशी खेळू नये, असे श्री. देसाई यांनी म्हटले आहे.