बांगलादेशी खेळाडूला होणार्या विरोधावर मौलाना साजिद रशिदी यांचे वक्तव्य
(मौलाना म्हणजे इस्लामचा अभ्यासक)

नवी देहली : राज्यघटना न समजता विरोध करण्याची काही जणांना सवय झाली आहे. जिथे मुसलमान नाव ऐकू येते तिथे विरोध करणे सोपे होते. शाहरुख खान मुसलमान, बांगलादेशी खेळाडू मुसलमान; मग विरोध तर होणारच. मुसलमानांच्या विरोधातील द्वेष त्यामुळे उघड होतो. जे लोक मुसलमानांच्या विरोधात बोलतात, तेच आता शाहरुख खान यांच्या निर्णयावर प्रश्न उभे करत आहेत. असे लोक धर्माच्या नावाखाली वैमनस्य पसरवतात. मुसलमानांनी संयम सोडला, तर देशात एका क्षणात दंगली भडकू शकतात, अशी धमकी ‘अखिल भारतीय इमाम संघटने’चे (‘ऑल इंडिया इमाम असोसिएशन’चे) अध्यक्ष मौलाना साजिद रशिदी यांनी दिली. इंडियन प्रिमियर लिग (आय.पी.एल्.) क्रिकेट स्पर्धेत शाहरुख खान यांच्या कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने लिलावात घेतलेल्या बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजुर रहमान याला विरोध होत आहे. त्यावरून रशिदी यांनी वरील विधान केले.
“If Muslims lose patience, riots will erupt instantly!”
– this shocking warning by Maulana Sajid Rashidi over opposition to a Bangladeshi player in #KKR is nothing short of an open intimidation of the nation.Such statements reveal how riots are deliberately threatened and… pic.twitter.com/B1Vsoir2g4
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 2, 2026
रशिदी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की,
क्रिकेट संघ शाहरुख खान यांचा आहे. ते कुणाला खेळवतात किंवा नाही, याचा इतरांना काय संबंध ? राज्यघटनाविरोधी काही असेल, तर सरकार कारवाई करेल. विरोध करणार्यांची पात्रता काय ? (राज्यघटनेच्या नावाखाली सर्व प्रकारचे राष्ट्रघातकी आणि हिंदुद्वेषी कृत्ये करण्याचा प्रयत्न करणारे धर्मांध मुसलमान आणि त्यांचे धर्मगुरू ! – संपादक)
संपादकीय भूमिका
|
जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी यांच्या उपस्थितीत गोव्यात ११५ जणांचा हिंदु धर्मात पुनर्प्रवेश !
कलबुर्गी (कर्नाटक) येथे कारागृहाची भिंत ओलांडून ३ बंदीवान पसार !
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
कर्नाटक : न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर करणी केल्याच्या आरोपा प्रकरणी महिलेला अटक
४ वर्षांपासून पसार असलेल्या २ मुख्य आरोपींना अटक !
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार