संपादकीय : व्यापाराचे भारतीय मापदंड !

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये मुक्त व्यापार करार हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवीन ऊर्जा देणारा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादल्यानंतर भारत अधिकाधिक देशांशी व्यापार करार करून स्वतःच्या व्यापारी कक्षा रुंदावण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रथम युनायटेड किंगडम्, नंतर ओमान आणि आता न्यूझीलंड यांच्यासमवेत झालेल्या करारांतून हेच दिसून येते. ‘अमेरिकेला पुन्हा महान बनवू’, असा उद्घोष करून ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाशी ‘शुल्क युद्ध’ पुकारले. या दहशतीचा परिणाम एवढा की, जपान, युनायटेड किंगडम्, स्वित्झर्लंड आदी देशांनी अमेरिकेला सोयीस्कर अशा व्यापारी करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या.

अमेरिकेला भारताच्या कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रांमध्ये शिरकाव करायचा आहे. ‘दबावाला बळी पडून भारत घाईगडबडीत करार करून त्यात अमेरिकेला सवलती देईल’, असा ट्रम्प यांचा समज होता; मात्र भारताच्या संदर्भात ट्रम्प यांचे आराखडे चुकले. भारताच्या धोरण धुरिणांनी ‘या संकटाचे संधीमध्ये कसे रूपांतर करायचे ?’, याचे मार्ग शोधले. कोणत्याही १-२ देशांशी व्यापार करणे म्हणजे अवलंबित्व वाढवण्यासारखे असते. हे लक्षात घेऊन भारताने ‘व्यापार संकुचितपणा’ त्यागून व्यापारात विविधता आणण्याचे धोरण अवलंबले. याचाच एक भाग म्हणून जगातील लहान-सहान प्रत्येक देशाशी व्यापाराची नवी कवाडे उघडण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे. सध्या आखाती देश, लॅटिन अमेरिकेतील देश आणि युरोपियन युनियन यांच्याशी भारत व्यापारावर चर्चा करत आहे. एवढेच कशाला ? कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांचे संबंध ताणले होते; मात्र तेथे सत्तांतर झाल्यानंतर ‘परत व्यापाराविषयी चर्चा चालू करणार’, असे सांगण्यात येत आहे. या विविधतेमुळे अनेक संधी भारताला उपलब्ध होत आहेत. आणखी एक गंमत म्हणजे अन्य देशांशी व्यापार करार करतांना भारताने अमेरिकेला कुठेही दुखावले नाही. ‘अमेरिकेशी व्यापार करारावर अजूनही चर्चा चालू आहे’, असे भारताचे मंत्री अनेक व्यासपिठांवरून सांगतांना दिसतात; केवळ ‘ही चर्चा कधी थांबणार ? आणि त्यातून काय निष्पन्न होणार ? किंवा कुठल्या सूत्रांवर एकमत होणार ?’, हे मात्र कुणीही सांगत नाही. अन्य देशांनी अमेरिकेशी करार करण्यासाठी जशी घाईगडबड केली, तसे भारताने केलेले नाही. पूर्वी भारत समृद्ध असतांना जगाच्या कानाकोपर्‍यात व्यापार करत होता, असे आपण ऐकले होते. तो दिवस दूर नाही, जेव्हा आपण या इतिहासाची पुनरावृत्ती होतांना पाहू. या वर्षभरात भारताने व्यापाराचा नवा मापदंड जगासमोर ठेवला आहे. भारताचे व्यापारी धोरण साधे आणि सरळ आहे – ‘एखाद्या देशाने दबाव आणला, तर त्याला बळी पडू नका, समोरचा देश आदर करतो, तर तात्काळ कृती करून करार करा आणि तात्कालिक लाभाचा विचार करण्याऐवजी दूरगामी लाभांचा विचार करा !’ भविष्यात अनेक देशांनी व्यापार करतांना भारताच्या या धोरणाचा आदर्श समोर ठेवल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

व्यापार करणे, ही कला ! 

जागतिक व्यापार क्षेत्रात सर्वच देश अमेरिकेशी व्यापार करायला धडपडतात. याची २ कारणे आहेत, एक म्हणजे पाण्यात राहून माशाशी वैर कोण पत्करणार ? आणि दुसरे म्हणजे आर्थिक नफा होय. एखाद्या देशाशी करार करतांना कितपत ताणायचे किंवा कुठे लवचिक रहायचे, ही कला भारत आत्मसात करत आहे. ‘देशहिताच्या दृष्टीकोनातून आपल्याला अन्य देशांकडून काय हवे आणि काय नको’, याची सीमा आखल्यास कुठलाही करार करण्यास अडचण येत नाही आणि करारामध्ये सुस्पष्टताही रहाते. युनायटेड किंगडम्समवेत भारताने केलेला व्यापारी करार हा समतोलपणा दाखवतो. भारताने काही ब्रिटीश उत्पादनांवर आयात शुल्क अल्प करण्याचे मान्य केले; मात्र त्यासह संवेदनशील उत्पादन क्षेत्र बाधित होणार नाही, याविषयी सतर्कता बाळगली. न्यूझीलंडशी करार करतांना भारताने त्याला काही मर्यादित प्रमाणात भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश दिला; मात्र दुग्धव्यवसाय आणि कृषी क्षेत्र यांना या करारापासून दूर ठेवले. ओमानसमवेत करार केल्यामुळे आपली आखाती देशातील पुरवठा साखळी अधिक बळकट होण्यास साहाय्य होणार आहे. आपल्या आर्थिक हितांचे रक्षण करतांना खुले व्यापारी धोरण अवलंबण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे. न्यूझीलंड आणि भारत यांच्यात व्यापार करारावर मागील १० वर्षे चर्चा चालू होती. या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये चर्चा पुन्हा चालू झाली आणि केवळ ९ महिन्यांच्या कालावधीत करार झाला, हे त्याचे एक वैशिष्ट्य सांगितले जाते. या तिन्ही करारांच्या वेळी कुठल्याही देशावर करार करण्याची समयमर्यादा नव्हती, दबाव नव्हता. यामध्ये एक विश्वासाचे वातावरण होते. त्यामुळे स्वहित जोपासत आत्मविश्वासाने हे करार केले.

अमेरिकेला झुकावेच लागेल !

सध्या व्यापार करतांना भारताच्या दृष्टीकोनांमध्ये पालट जाणवतो. पूर्वी समोरच्या देशाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याकडे त्याचा भर असायचा. आता तसे दिसून येत नाही. जेथे दोन्ही देशांचे हित आहे, त्याच्याशी कोणत्याही तडजोडी न करता चर्चा करण्यास भारत सिद्ध असतो. अमेरिकेच्या दबावाला आपण बळी पडलो नाही, याचे प्रमुख कारण भारताच्या दृष्टीकोनामध्ये झालेला पालट होय. ‘एखाद्या देशाशी व्यापार करारावरील चर्चा फिस्कटली, याचा अर्थ अपयश आणि चर्चा सकारात्मक झाली; म्हणजे यश’, हे निकष आता पालटले आहेत. ‘आम्ही आमच्या अटी-शर्तींच्या जोरावर करार करू आणि ते समोरच्याला मान्य नसेल, तर आम्हालाही काही अडचण नाही’, ही भारताची भूमिका आहे.

वर्ष २०३० पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था न्यूझीलंडच्या चलनानुसार १२ ट्रिलियन डॉलर्सचा (सुमारे ६२७ लाख कोटी रुपये) टप्पा गाठेल, असे तेथील सरकारचे मत आहे. त्यामुळे न्यूझीलंड भारताशी अधिकाधिक व्यापार करायला सिद्ध आहे. महासत्तेच्या जोरावर संपूर्ण जगाला झुकवण्याचे स्वप्न अमेरिका पहात होती; मात्र व्यापार क्षेत्रात भारत उचलत असलेली धाडसी पावले पहाता ‘भारतावर दबाव टाकून नव्हे, तर वाटाघाटी करून करार करू शकतो’, हे बहुदा अमेरिकेने जाणले असेल. ‘अमेरिकेसमवेत करार करणे, ही भारताची अपरिहार्यता आहे’, असे पूर्वी चित्र होते. येणार्‍या काळात भारत अधिकाधिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत जाईल. त्या काळात भारतासमवेत करार करणे, ही अमेरिकेची अपरिहार्यता बनेल !