संपादकीय : स्टार्मर यांचे काय चुकले ? 

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी २२ जून या दिवशी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले. वास्तविक हे होणारच होते. मागील काही मास स्टार्मर यांना स्वपक्षातून म्हणजेच मजूर पक्षामधून (लेबर पार्टीमधून) तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले, तसेच देशपातळीवर त्यांची लोकप्रियताही घसरत चालली होती. याला कारणेही तशीच होती. जुलै २०२४ मध्ये प्रचंड बहुमताने सत्तेत आल्यानंतर स्टार्मर यांच्याकडून जनतेच्या अपेक्षा होत्या. वर्ष २०१६ मध्ये ऐतिहासिक ‘ब्रेक्झिट’ घडले; म्हणजे ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडला. यानंतर देशाच्या अर्थकारणाची जी घडी विस्कटली आहे, ती सुरळीत करण्यासाठी स्टार्मर यांचे प्रयत्न तोकडे पडले. स्टार्मर यांनी आर्थिक व्यवस्था हाताळतांनाच नव्हे, तर प्रत्येक समस्या सोडवतांना त्यांच्यातील दिशाहीन वृत्ती लोकांच्या निदर्शनास आली. स्टार्मर तसे कसलेले राजकारणी नव्हेत. त्यांनी ५२ व्या वर्षी म्हणजे पुष्कळ उशिरा राजकारणात प्रवेश केला. त्याआधी त्यांनी बॅरिस्टर म्हणून कारकीर्द गाजवली. वर्ष २०२४ मध्ये पक्षाची सूत्रे हाती घेऊन त्यांनी पक्षाला निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून दिले; मात्र हे यश त्यांना टिकवता आले नाही. त्यामुळे पक्षात आणि त्याहून अधिक जनतेमध्ये त्यांच्या विरोधात रोष दिसून आला. सत्तेत आल्यानंतर अंततः २३ मासांतच त्यांच्यावर त्यागपत्र देण्याची नामुष्की ओढवली. यापुढे जे ब्रिटनचे पंतप्रधान होतील, ते ब्रिटनचे १० वर्षांतील सातवे पंतप्रधान असणार आहेत. या १० वर्षांत कंझर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या (हुजूर पक्षाच्या) ५ जणांनी, तर मजूर पक्षाच्या एकाने पंतप्रधानपद भूषवले. आता मजूर पक्षाचे अँडी बर्नहेम हे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत अग्रेसर आहेत. ‘ते आल्यानंतर ब्रिटनमध्ये पालटाचे वारे वहाणार का ?’, हा खरा प्रश्न आहे. गंमत म्हणजे ज्या देशाला ‘जगातील सर्वांत स्थिर लोकशाही’ आणि ‘संसदीय प्रणालीची जननी’ म्हटले जायचे, तोच देश आता ‘सर्वाधिक पंतप्रधान पालटणारा देश’, असा विक्रम करायला निघाला आहे. असो. ब्रिटनसमोर सध्या आर्थिक मंदी आणि आरोग्य व्यवस्थेची ढासळलेली स्थिती आदी प्रमुख आव्हाने आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यात दोन्ही पक्ष अपयशी ठरले. हुजूर पक्षाच्या थेरेसा मे, बोरीस जॉन्सन, ऋषी सुनक यांनी देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी काटकसरीचे धोरण अवलंबले. त्यांनी सरकारी खर्चात कपात केली, ज्यामुळे गरिबांना मिळणार्‍या सुविधा, आरोग्य सेवा आणि समाजकल्याण योजना यांवर वाईट परिणाम झाला अन् जनतेचे हाल झाले. दुसर्‍या बाजूला मजूर पक्षाने लोकांना भुलवणार्‍या घोषणा दिल्या; मात्र एकाही आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. आता ब्रिटनला धाडसी पंतप्रधानाची आवश्यकता आहे. एक असा पंतप्रधान जो लोकांना कटू वाटणारे निर्णय घेईल; मात्र त्यांची कार्यवाही करून ब्रिटनच्या विकासाला चालना देईल ! बर्नहेम हे करू शकतील का ?

दूरदर्शीपणा महत्त्वाचा !

प्रसिद्ध राजकीय इतिहासकार अँथनी सेल्डन यांनी स्टार्मर यांच्या अपयशावर केलेले विश्लेषण अतिशय मार्मिक आहे. त्याच्या मते, ‘स्टार्मर यांना पंतप्रधानांचे नेमके काम काय असते ?’, हे कधी समजलेच नाही, ‘आपल्याला नक्की काय करायचे आहे ?’, याचे त्यांच्याकडे कोणतेही स्पष्ट नियोजन नव्हते, त्यासह देशाचा कारभार हाकायचा असेल, तर कोणत्या पदावर कोणत्या योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी, हेही त्यांना ओळखता आले नाही.’ या तिन्ही पातळ्यांवर त्यांनी घोडचुका केल्या. जेव्हा असे होते, तेव्हा सरकार कोसळणे अपरिहार्य असते. थोडक्यात त्यांच्याकडे निवडणूक जिंकण्याचा आराखडा होता; पण देश चालवण्याचा नाही ! ‘विरोधी पक्षाचा नेता होणे वेगळे असते आणि देशाचा पंतप्रधान होणे वेगळे असते’, हे स्टार्मर यांच्या लक्षात आले नाही. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी मोठी आश्वासने देऊन लोकांना स्वप्ने दाखवली; मात्र पंतप्रधानपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडल्यावर या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नव्हता. यामुळे त्यांचे निर्णय चुकत गेले आणि त्याचा फटका लोकांना बसला.

ब्रिटनमधील प्रसिद्ध निवडणूक विश्लेषक पीटर केल्नर यांच्या मते त्यांच्या देशाला दिवंगत विन्स्टन चर्चिल यांच्यासारख्या तत्कालीन पंतप्रधानाची आवश्यकता आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात म्हणजे वर्ष १९४० मध्ये, जेव्हा जर्मनी ब्रिटनवर कधीही आक्रमण करू शकत होती आणि परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती, तेव्हा विन्स्टन चर्चिल संसदेसमोर उभे राहिले. त्यांनी जनतेला कोणतीही खोटी स्वप्ने दाखवली नाहीत किंवा ‘मी चुटकीसरशी युद्ध जिंकेन’, असे खोटे आश्वासन दिले नाही. उलट त्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे सांगितले की, माझ्याकडे तुम्हाला देण्यासाठी ‘रक्त, अपार कष्ट, अश्रू आणि घाम’ यांविना काहीही नाही. म्हणजेच ‘आगामी काळ अत्यंत कठीण आहे आणि आपल्याला मोठा त्याग करावा लागेल’, हे त्यांनी स्पष्ट केले. जेव्हा एखादा नेता असे कटू सत्य बोलण्याचे धाडस दाखवतो, तेव्हा जनताही त्याच्यावर विश्वास ठेवते आणि कठीण प्रसंगात देशासमवेत उभी रहाते.

घटनेचा अन्वयार्थ !

ब्रिटनमधील राजकीय किंवा आर्थिक अस्थिरता यांमुळे भारताला काही फरक पडणार नाही आणि तो पडूही नये; कारण ब्रिटनने भारतातून जे ओरबाडून नेले आहे, त्या पापाची फळे त्याला भोगावी लागणारच ! ब्रिटनमधील परिस्थितीतून शिकण्यासारखे सूत्र म्हणजे देशाचे नेतृत्व आर्थिक मंदी किंवा अन्य देशांसमोरील महत्त्वाची आव्हाने कसे हाताळते, यावरून देशाचे वर्तमान आणि भवितव्यही ठरत असते. स्टार्मर आणि त्यांच्या आधीचे पंतप्रधान यांना या समस्यांशी दोन हात करता आले नाहीत. असे असले, तरी यातील एक चांगला भाग म्हणजे एक व्यक्ती ५२ व्या वर्षी राजकारणात येते आणि त्यानंतर काही वर्षांत देशाची पंतप्रधानही होते, असे भारतात होऊ शकते का ? घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी बनलेल्या भारतीय राजकारणात होतकरू, देशासाठी काहीतरी करण्याची उर्मी असणार्‍या लोकांची वानवा आहे. भारतातील राजकीय पटलही ब्रिटनएवढे सर्वसमावेशक झाल्यास हे चित्र पालटू शकते.

भारतात अगदी स्थानिकापासून राष्ट्रीय स्तरांवरील निवडणुकीमध्ये राजकारण्यांकडून आश्वासनांचा पाऊस पडून मतदारांना त्यात चिंब भिजवले जाते. वीज, रेशन, पाणी आदी विनामूल्य देण्याविषयी कुणी आश्वासन दिल्यास तो पक्ष सत्तेत आलाच समजा ! या गोष्टी राजकारणी त्यांच्या खिशातून विनामूल्य देत नसतात, तर जनतेच्या करातून भरलेल्या तिजोरीतून हा पैसा वापरला जातो. उमेदवार निवडून देतांना भारतियांनी यापुढे राजकीय परिपक्वता दाखवली नाही, तर देशाचे आर्थिक दिवाळे वाजण्यास वेळ लागणार नाही.

देशाला प्रगतीपथावर नेणारे आदर्श नेतृत्व कुणाला नको असते ? भारताला तर अशा सहस्रो नेतृत्वांची आवश्यकता आहे. असे नेतृत्व समाजातूनच निपजते. त्यामुळे समृद्ध राष्ट्राचा केंद्रबिंदू हा समाज आहे. अशा उत्तम समाजनिर्मितीसाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग अपरिहार्य आहे !