केवळ श्रीमद्भगवद्गीता शिकवली जाते; म्हणून एखाद्या संस्थेला ‘धार्मिक’ ठरवणे चुकीचे ! – Madras High Court

गीता धार्मिक ग्रंथ नाही, तर नैतिक शास्त्र असून तिला एका धर्माच्या चौकटीत ठेवणार येणार नसल्याचेही केले स्पष्ट !

चेन्नई (तमिळनाडू) – श्रीमद्भगवद्गीता हा धार्मिक ग्रंथ नाही, तर ते एक नैतिक शास्त्र आहे. भारतीय संस्कृतीचा हा एक भाग आहे. त्यामुळे तिला कोणत्याही एका धर्माच्या चौकटीत मर्यादित ठेवता येणार नाही. केवळ गीता शिकवली जाते; म्हणून एखाद्या संस्थेला ‘धार्मिक’ ठरवणे चुकीचे, असे निरीक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच श्रीमद्भगवद्गीता आणि योग यांचे शिक्षण देणार्‍या ‘आर्ष विद्या गुरुकुल ट्रस्ट’ची ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) ॲक्ट’च्या (एफ्.सी.आर्.ए.च्या – विदेशी योगदान (नियमन) कायदा) अंतर्गत नोंदणी नाकारण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रहित केला. न्यायमूर्ती जी.आर् स्वामीनाथन् यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला. या गुरुकुलाला एफ्.सी.आर्.ए. नोंदणी नाकारण्याचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा निर्णय त्रुटींवर आधारित आहे, असे सांगत उच्च न्यायालयाने निर्णय रहित केला.

📜 Justice Swaminathan, Madras High Court clarifies:
Calling an institution “religious” just because the Shrimad Bhagavad Gita is taught there is wrong.

⚖️ The Court observed that the Gita is not merely a religious text, but a manual of ethics – beyond the limits of any one… pic.twitter.com/Vc4G7ote8b

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 24, 2025

१. वर्ष २०२१ मध्ये या ट्रस्टने नोंदणीसाठी अर्ज केला होता; मात्र त्यानंतर त्या अर्जावर थेट ऑक्टोबर २०२४ मध्ये प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली होती. त्यामुळे यावरूनही न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली आणि ‘अधिकार्‍यांनी निष्पक्षपणे वागणे अपेक्षित असून सुशासनाचे ते एक प्राथमिक तत्त्व आहे’, असे म्हटले. (अशा प्रकारची दिरंगाई करणार्‍या संबंधितांवर न्यायालयाने कारवाई करण्याचा आदेश दिला पाहिजे, असेच जनतेला वाटते ! – संपादक)

२. आर्ष विद्या ट्रस्टने कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणीच्या निर्णयासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट केली होती. २ कारणांवरून त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. यांपैकी पहिले कारण म्हणजे, याचिकाकर्त्यांनी पूर्वअनुमतीविना परदेशी निधी मिळाला होता आणि परदेशी निधी दुसर्‍या संस्थेला देणगी म्हणून हस्तांतरित करण्यात आला. दुसरे कारण म्हणजे संस्थेचे स्वरूप धार्मिक असल्याचे कारण सांगत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.