रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची भारत भेट : अमेरिकेला थेट चेतावणी !

हुकूमशाही पद्धतीने वागण्याची अमेरिकेची जी पद्धत आहे, त्याला एक प्रकारची कडक चेतावणी व्लादिमिर पुतिन यांच्या भारतभेटीने दिली आहे. ‘जगामध्ये आता एक पर्यायी विश्वरचना आकाराला येत आहे आणि अमेरिकेला या नव्या विश्वरचनेशी जुळवून घ्यावे लागेल’, हा संदेशही या माध्यमातून दिला गेला आहे, तसेच येणार्‍या काळात ‘भारत-चीन-रशिया’ हा गट प्रबळ ठरणार, हे स्पष्ट होत चालले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना त्यांच्या धोरणांविषयी एक पाऊल मागे जावे लागणार आहे; कारण आजचे जग अमेरिका केंद्रित नसून बहुध्रुवीय आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’ हा अत्यंत प्रभावी बनत चाललेला आहे. (‘ग्लोबल साऊथ’, म्हणजे दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश, आसियान देश, ओशनिया बेट राष्ट्रे, भारतीय उपखंडातील देश, आखाती देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम), चीन आदी देशांचा समूह.)

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. अमेरिकेची हुकूमशाही वृत्ती आणि तिला पर्यायी विश्वरचनेच्या माध्यमातून दिलेली चेतावणी

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या २ दिवसांच्या भारत भेटीमधील घडामोडींकडे केवळ २ देशांच्या प्रमुखांची भेट म्हणून पहाणे किंवा परस्पर संबंध सुधारण्यासाठीची औपचारिक भेट म्हणून पाहणे सयुक्तिक ठरणार नाही. ही भेट नव्या दशकातील पालटत्या जागतिक राजकारणावर परिणाम करणारी होती. याचे कारण या भेटीकडे जगाचे आणि विशेषकरून अमेरिकेचे अन् राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांचे लक्ष लागून राहिलेले होते. या भेटीच्या माध्यमातून भारत आणि रशिया या दोघांनीही ट्रम्प यांना एक कडक चेतावणी दिलेली आहे. ही चेतावणी, म्हणजे वर्तमानतील जग हे अमेरिका केंद्रित राहिलेले नाही. आजची विश्वरचना अमेरिका केंद्रित राहिलेली नाही.

शीतयुद्धोत्तर काळापासून अमेरिका तिच्या इच्छेनुसार आणि हितसंबंधांनुसार जगाला अक्षरशः नाचवत आली. यासाठी ‘डॉलर’ या तिच्या राष्ट्रीय चलनाचा अमेरिकेने हुकमी हत्यार म्हणून वापर केला. या जोडीला आर्थिक निर्बंधांचाही वापर एखाद्या शस्त्रासारखा करण्यात आला. या दोन्हींच्या माध्यमातून जगातील कोणत्याही देशाला आपण शिक्षा देऊ शकतो किंवा वठणीवर आणू शकतो, असा एक प्रकारचा दर्प अमेरिकेला चढत गेला. तो इतक्या उच्च पातळीवर पोचला की, जागतिक व्यापार संघटना, संयुक्त राष्ट्रे यांसारख्या जागतिक पातळीवरच्या शीर्षस्थ संस्थांनाही अमेरिकेकडून कस्पटासमान लेखले जाऊ लागले. ‘आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’, या हुकूमशाही पद्धतीने वागण्याची अमेरिकेची जी पद्धत आहे त्याला एक प्रकारची कडक चेतावणी व्लादिमिर पुतिन यांच्या भारत भेटीने दिली आहे. ‘जगामध्ये आता एक पर्यायी विश्वरचना आकाराला येत आहे आणि अमेरिकेला या नव्या विश्वरचनेशी जुळवून घ्यावे लागेल’, हा संदेशही या माध्यमातून दिला गेला आहे.

२. पुतिन यांच्या भेटीचे महत्त्वाचे फलित

गेल्या २ दशकांमध्ये भारताला सर्वाधिक वेळा भेट देणार्‍या जागतिक नेत्यांमध्ये पुतिन हे अग्रस्थानी आहेत. गेल्या २० वर्षांत ते १० वेळा भारतात येऊन गेले आहेत. भारत आणि रशिया यांच्यात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांचे पंतप्रधान प्रतिवर्षी भेटत असतात. त्यातील २३ व्या भेटीसाठी पुतिन यांचा हा दौरा पार पडला. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने अटक वॉरंट काढलेले असूनही पुतिन यांनी भारतभेट टाळली नाही, यावरून रशियाचा भारतावरचा विश्वास दिसून येतो. पुतिन यांचा हा दौरा आर्थिक, ऊर्जा, व्यापारी आणि संरक्षण यांच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. रशियन बाजारपेठेत भारताला विस्तारासाठी मिळणार्‍या संधी असोत किंवा रुपया (भारताचे चलन) – रुबेल (रशियाचे चलन)मध्ये व्यापार करण्याचा निर्णय असो, हा दौरा दूरगामी परिणाम करणारा ठरला आहे. भारताच्या कृषी, रसायन, ‘फिशरीज’ (मत्स्यपालन) यांसह विविध क्षेत्रांसाठी रशियाची बाजारपेठ विस्तृतपणाने उपलब्ध होणार असल्याने भारताच्या निर्यातवृद्धीला चालना मिळणार आहे. भारतातील ३० लाख तरुणांना येत्या काळात रशियामध्ये रोजगार मिळणार आहे, हेही या भेटीचे महत्त्वाचे फलित म्हणावे लागेल.

३. अमेरिकेचे रशियावर निर्बंध आणि तिचे रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठीचे प्रयत्न अयशस्वी

साडेतीन वर्षांपूर्वी युक्रेनवर रशियाने आक्रमण केल्यानंतर जो युद्धाचा भडका उडाला, त्यामध्ये खरे पहाता अमेरिकेची भूमिकाच कारणीभूत होती; परंतु तरीही या युद्धाचे निमित्त करून अमेरिकेने रशियाविरुद्ध ५ सहस्रांहून अधिक आर्थिक निर्बंध लादले आणि वर्ष २०२२ पासून हे आजपर्यंत कायम आहेत. रशियाला शिक्षा देण्यासाठी अमेरिकेने युरोपियन राष्ट्रांनाही यामध्ये सामील करून घेतले. इतकेच नव्हे, तर भारतासह इतरही अनेक देशांवर अमेरिकेने रशियाकडून केली जाणारी आयात थांबवण्यासाठी दबाव आणला. तथापि या निर्बंधांचा फारसा परिणाम रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे दिसले नाही, तसेच व्लादिमिर पुतिन यांच्या भूमिकेवरही याचा कसलाच परिणाम झालेला दिसून आलेला नाही. किंबहुना जाणार्‍या दिवसागणिक या युद्धाची व्याप्ती वाढतच गेल्याचे जग पहात आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे रशियाविषयीचे धोरण हे सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.

अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकांच्या काळात असे आश्वासन अमेरिकेसह जगाला दिले होते, ‘‘मला राष्ट्राध्यक्ष बनवल्यास रशिया-युक्रेन युद्ध मी केवळ २४ घंट्यांच्या आत थांबवू शकतो.’’ तथापि ही वल्गनाही केवळ शब्दांचे बुडबुडे ठरली. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमिर झेलेंस्की यांच्याशी चर्चा केली. मध्यंतरी व्लादिमिर पुतिन यांच्याशीही त्यांची काही घंट्यांची चर्चा झाली. यातून त्यांनी दोघांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न नक्की केला; पण राष्ट्राध्यक्ष बनून १० मास उलटून गेले, तरी ट्रम्प यांना रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवता आलेले नाही. अलीकडेच त्यांनी २८ कलमी शांतता योजना मांडलेली आहे; पण त्यालाही आता युरोपियन देश आणि युक्रेन यांच्याकडून विरोध होतांना दिसत आहे. याचाच अर्थ अमेरिका आणि ट्रम्प यांचे या संघर्षाविषयीचे प्रयत्न अयशस्वी होतांना दिसत आहेत.

४. ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले आयात शुल्क आणि भारताने त्याविरोधात पालटलेले धोरण

दुसरीकडे भारताचा विचार केल्यास गेल्या दशकभरामध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध नव्या उंचीवर पोचल्याचे जगाने पाहिले. ट्रम्प यांचे पूर्वसुरी असणार्‍या जो बायडेन यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण देऊन त्यांचा सन्मान केला; परंतु ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर किंबहुना निवडणुकांच्या प्रचारकाळापासूनच भारतावर शरसंधान साधण्याची भूमिका घेतली. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क आकारणी केली आणि रशियाकडून तेलआयात करत असल्याचा दंड म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्काचा बडगा उगारला. ‘इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लावल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतील, भारत आपल्यापुढे गुडघे टेकेल, त्या वेळी भारताला आपल्या मनाजोगा व्यापार करार करण्यास भाग पाडता येईल’, अशी ट्रम्प यांची धारणा होती. ‘या कराराच्या माध्यमातून भारतीय बाजारपेठेमध्ये अमेरिकन कृषीमाल, दुग्धोत्पादने आणि ‘सी फूड’ (समुद्रातून मिळणारे खाद्यपदार्थ) यांना अल्प आयात शुल्कामध्ये शिरकाव करता येईल’, असा ट्रम्प यांचा डाव होता. यातूनच त्यांनी एकतर्फी आयात शुल्क आकारणी केली. ती करत असतांना मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ (मृत अर्थव्यवस्था) असेही म्हटले.

या सर्वांतून अमेरिकेला जागतिक महासत्ता असण्याचा दर्प आणि ट्रम्प यांचा अहंकार स्पष्टपणाने दिसून आला. वास्तविक जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर अमेरिकेने स्वाक्षरी केलेली आहे. या करारातील नियमानुसार अशा प्रकारे एकतर्फी आयात शुल्क लावता येत नाही. असे असतांनाही या संघटनेच्या नियमांना केराची टोपली दाखवत ट्रम्प यांनी भारतासह जगातील ६० हून अधिक देशांवर आयात शुल्काची कुर्‍हाड चालवली. याचे कारण या सर्व जागतिक संघटनांना अमेरिका सर्वाधिक निधी देते आणि त्यामुळे त्या आमच्या हातचे बाहुले आहेत, ही मानसिकता; पण याचाही फार मोठा परिणाम भारतावर झालेला नाही, हे ताज्या आकडेवारीतून दिसून आले.

याचे कारण भारताने त्याच्या निर्यातीमध्ये वैविध्य आणत अन्य देशांच्या बाजारपेठांमध्ये स्वतःचा माल पोचवण्यास प्रारंभ केला. ब्रिटनसारख्या देशाशी ‘मुक्त व्यापार करार’ पूर्ण केला. त्यामुळे अमेरिकेला होणारी निर्यात न्यून झाली असली, तरी भारताच्या एकूण निर्यातीवर याचा परिणाम झाला नाही. व्लादिमिर पुतिन यांच्या भेटीच्या वेळी भारत-रशिया यांच्यातील व्यापार ६८ अब्ज डॉलरवरून (६ सहस्र १२० अब्ज रुपये) १०० अब्ज डॉलरपर्यंत (९ सहस्र अब्ज रुपये) नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे हा व्यापार आता डॉलरमध्ये न करता स्थानिक चलनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही ट्रम्प आणि अमेरिका यांच्यासाठी एक मोठी चपराक आहे. गेल्या १० मासांमध्ये ट्रम्प यांनी भारताला अडचणीत आणण्यासाठी अमेरिकेची पारंपरिक धोरणे पालटली. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी ज्या पाकिस्तानला ‘विश्वासघातकी’ आणि ‘आतंकवादाची निर्यात करणारा देश’ म्हटले होते, त्या पाकिस्तानशी आता अमेरिकेने जवळीक वाढवली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख यांना व्हाईट हाऊसमध्ये (अमेरिकेच्या राष्ट्रांध्यक्षांचे घर आणि कार्यालयाची जागा) बोलावून मेजवानी दिली. यामागे ‘भारताला डिवचणे’, हा एकमेव हेतू होता; परंतु आता ट्रम्प यांना आपल्या या भारतविरोधी धोरणांविषयी पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. याचे कारण ‘ट्रम्प यांच्या या एकाधिकारशाही आणि हुकूमशाही धोरणांमुळे आता भारत-रशिया-चीन हे ३ देश भविष्यात एकत्रित येऊन जगाचे नेतृत्व करू शकतात’, अशा चर्चा चालू झाल्या आहेत. वर्ष १९६०-१९७० च्या दशकामध्ये अशा प्रकारच्या चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाल्या होत्या. यावर भारतीय सैन्याधिकारी पी.एन्. कौल यांनी ‘टेंटलायनिंग ट्रँगल’ नावाचे एक पुस्तकही लिहिलेले होते. आता ट्रम्प यांच्या भूमिकांमुळे अमेरिकच्या विरोधात जग पुन्हा एकवटतांना दिसत आहे.

५. ट्रम्प यांना एक पाऊल मागे जावेच लागेल !

आज बहुध्रुवी विश्वरचनेकडे जगाचा प्रवास चालू आहे. बहुपक्षतावाद हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा घटक आहे; परंतु ट्रम्प यांनी या बहुध्रुवी विश्वरचनेला छेद देऊन पुन्हा अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांनी त्यांचे स्वतःचे चलन चालू केल्यास या संघटनेच्या सदस्य देशांवर ५०० टक्के आयात शुल्क लावण्याची धमकीही त्यांनी मध्यंतरी दिली होती. त्याला बगल देत भारत आणि रशिया यांनी डॉलरला पर्यायी स्थानिक चलनातून व्यापार करण्याचा निर्णय घेतला. चीननेही डॉलरला अशाच प्रकारे आव्हान देण्याचा सपाटा लावला आहे. येणार्‍या काळात भारत-चीन-रशिया हा गट प्रबळ ठरणार, हे स्पष्ट होत चालले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांना त्यांच्या धोरणांविषयी एक पाऊल मागे जावे लागणार आहे; कारण आजचे जग अमेरिकाकेंद्री नसून बहुध्रुवीय आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’ हा अत्यंत प्रभावी बनत चाललेला आहे.

रशिया आणि अमेरिका यांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महद्अंतर असले, तरी जगातील सर्वाधिक अण्वस्रे रशियाकडे आहेत, हे विसरता कामा नये. जगातील सर्वांत मोठी ‘कनव्हेन्शनल फोर्स’ (पारंपरिक ऊर्जास्रोत) रशियाकडे आहे. दुसरीकडे चीनच्या ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’वर (दुर्मिळ खनिजे) अमेरिकेचे उद्योगविश्व निर्भर आहे. चीनने हा पुरवठा रोखल्यास ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चे (अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान बनवा) ट्रम्प यांचे स्वप्न धुळीस मिळू शकते. भारताचा विचार केल्यास आजघडीला जगातील सर्वाधिक वेगाने अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आलेला आहे. १४४ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असणारा देश हा जगातील महत्त्वाची आणि मोठी बाजारपेठ असून अमेरिकन उद्योगधंद्यांसाठी तिची आवश्यकता अनन्यसाधारण आहे.

या सर्व पालटत्या परिप्रेक्ष्यामुळेच भारत-रशिया यांच्यातील मैत्रीसंबंधांविषयी जळजळीत टीका करणार्‍या ट्रम्प प्रशासनाकडून व्लादिमिर पुतिन यांच्या दौर्‍यानंतर कसलीही तात्काळ प्रतिक्रिया किंवा चेतावणी समोर आलेली नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी, १२.१२.२०२५)