Justice GR Swaminathan : मद्रास उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् यांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याची इंडी आघाडीची मागणी

हिंदूंना पवित्र टेकडीवर दीपप्रज्वलन करण्याची अनुमती दिल्याने हिंदुद्वेषी राजकीय पक्षांचा थयथयाट

(महाभियोग म्हणजे कोणत्याही पदावर असलेल्या व्यक्तीला त्या पदावरील सर्व अधिकार आणि दायित्व काढून टाकण्याची प्रक्रिया)

न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् (वर्तुळात), थिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील दीपप्रज्वलन (डावीकडे), लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना निवेदन देताना इंडी आघाडीचे खासदार (उजवीकडे)

नवी देहली – मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् यांच्या विरोधात इंडी आघाडीने तीव्र भूमिका घेतली आहे. ९ डिसेंबरला या आघाडीतील १०० हून अधिक खासदारांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना लेखी स्वरूपात विनंती सादर करून त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणावा, अशी मागणी केली. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् मंदिराशी संबंधित वादग्रस्त स्थळी परंपरेनुसार दीपप्रज्वलन करण्याचे निर्देश देऊन थांबले नाहीत, तर हा आदेश पाळला गेला नाही, तर भक्तांना स्वतः दीप लावण्याची मुभा देऊन त्यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था करण्याची मुभाही त्यांनी दिली होती. तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक पक्षाला (द्रविड मुन्नेत्र कळघम् – द्रविड जनता पक्ष) न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचा राग होता.

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांच्यावर पक्षपातीपणाचे आरोप

विरोधकांनी लोकसभेच्या अध्यक्षांना दिलेल्या सूचनेत न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांच्यावर गैरवर्तनाचे आरोप केले आहेत. एका वृत्तानुसार विरोधी खासदारांनी त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेतील निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि धर्मनिरपेक्ष आचरणावर प्रश्न उपस्थित केले. विशेष समुदायातील वरिष्ठ अधिवक्त्यांसमवेत त्यांच्या वागणुकीत झुकते माप असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही खासदारांचा विश्वास आहे की, ते खटल्यांत विशिष्ट राजकीय विचारांप्रमाणे निर्णय देतात आणि राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचा भंग करतात.

या महाभियोगाच्या मागणीवर द्रमुकच्या कणीमोळी, लोकसभेतील पक्षनेते टी.आर्. बाळू, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आणि काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका वाड्रा यांसह १०० हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे.


हे वाचा → संपादकीय : धर्मनिरपेक्ष न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् !

काय आहे प्रकरण ?

‘तिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील परंपरेनुसार दीपप्रज्वलन करण्याचे स्थळ (वर्तुळात दाखविलेले)

थिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील दीपप्रज्वलनाचा आदेश

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी तमिळनाडूतील सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिराच्या अधिकार्‍यांना निर्देश दिला होता की, मदुरै जिल्ह्यातील पवित्र थिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील दीपस्तंभावर दीप लावण्याची व्यवस्था करावी. या स्थानाबाबत मंदिर आणि शेजारील दर्गा यांच्यात वाद चालू आहे. १ डिसेंबर २०२५ या दिवशी दिलेल्या आदेशात दीप लावण्याचे दायित्व मंदिराचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आदेश न पाळल्यास भक्तांना दिलेली मुभा

उच्च न्यायालयाने आदेशात असेही नमूद केले होते की, दीपप्रज्वलन केल्याने दर्गा  अथवा मुसलमान समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही. राज्याने आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यावर ३ डिसेंबर या दिवशी न्यायालयाने पुढील आदेश प्रसारित करून भक्तांना स्वतः दीप लावण्याची अनुमती दिली. त्याचबरोबर त्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. आदेश न पाळल्याने अवमान केल्याची नोटीसही देण्यात आली. याला विरोध करून राज्यातील स्टॅलिन सरकार प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि नंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली इंडी आघाडीने महाभियोग प्रस्ताव पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला.

संपादकीय भूमिका

हिंदूंच्या बाजूने न्यायालयाने न्याय देऊ नये, या स्तराला आता हिंदुद्वेषी राजकीय पक्ष पोचले आहेत. अशांच्या हातात केंद्रातील सरकार आल्यावर हिंदूंचे काय झाले असते, हे लक्षात घेता लवकरात लवकर भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करणे आवश्यक ठरते !