संपादकीय : धर्मनिरपेक्ष न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् ! 

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् यांना पदावरून हटवण्यासाठी त्यांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे नेते एकवटले आहेत. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांचा गुन्हा काय ? न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याप्रमाणे त्यांच्या घरात नोटांची बंडले सापडली होती का ? त्यांनी कुणाशी गैरवर्तन केले होते का ? भ्रष्टाचार केला होता कि पैसे घेऊन एखाद्या खटल्याचा निकाल फिरवला होता ? नाही ! यांपैकी न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी काहीही केले नव्हते. सत्याची बाजू असलेल्या हिंदूंच्या बाजूने निकाल देणे, हाच त्यांचा गुन्हा ! तमिळनाडूतील मदुराई जिल्ह्यामध्ये पुरातन सुब्रमण्य मंदिर आहे. कार्तिकेय दीपम् उत्सवाच्या वेळी तेथील टेकडीवर असलेल्या दीपस्तंभावर दीप लावण्याची परंपरा आहे. याच्या बाजूला सिकंदर बादशाह दर्गा आहे. हिंदुद्वेष्ट्यांनी दीपप्रज्वलनाला विरोध करत उच्च न्यायालयाचे द्वार ठोठावले. मुसलमानांच्या दुर्दैवाने म्हणा किंवा हिंदूंच्या सुदैवाने, हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाचे न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणीसाठी आले. स्वामीनाथन् हे स्पष्टवक्ते आणि कर्तव्यनिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी स्पष्टच सांगितले, ‘टेकडीवरील दीपस्तंभावर दीप प्रज्वलित केल्यामुळे मुसलमानांच्या अधिकारांचे कोणतेही हनन होणार नाही. या परंपरेचे पालन केले नाही, तर मात्र हिंदूंच्या अधिकारांचे हनन होऊ शकते.’ त्यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले, ते बहुधा धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना झोंबले असावे. त्यांनी म्हटले, ‘दीपस्तंभावर दीपप्रज्वलित करण्यात परंपरा असो किंवा नसो; मात्र या भूमीवर स्वतःचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी मंदिराने येथे दीप प्रज्वलित करणे आवश्यक आहे.’ ही टेकडी हिंदूंची आहे; मात्र येथे दर्गा बांधून ही भूमी घशात घालण्याचे मुसलमानांचे षड्यंत्र आहे. हे चाणाक्ष न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी हिंदूंना ‘मंदिराच्या भूमीवर अतिक्रमण रोखण्यासाठी मंदिराच्या विश्वस्तांनी सतर्क रहाणे आवश्यक आहे’, असा महत्त्वपूर्ण सल्लाही दिला. या निर्णयामुळे हिंदु धर्मच संपवण्याची भाषा करणार्‍या द्रमुक सरकारचे पित्त खवळले आणि त्याने या निर्णयाला विरोध केला. लक्षात घ्या, ‘लोकशाहीच्या मूल्यांची जपणूक करणे महत्त्वाचे’ किंवा ‘राज्यघटनाच अंतिम’, अशी भाषा करणार्‍या द्रमुकवाल्यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल अमान्य केला. एवढेच नव्हे, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत या दीपस्तंभावर दीपप्रज्वलन होऊ दिले नाही. हे कायदाद्रोही कृत्य करून द्रमुकवाल्यांचे समाधान झाले नाही. त्यांना हिंदूंच्या बाजूने निकाल देणारे स्वामीनाथन् यांना पदावरून हटवायचे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचा आटापिटा करण्यात येत आहे. भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा इतिहास पहाता स्वातंत्र्यानंतर एकाही न्यायािधशावर महाभियोग चालून त्याला शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी स्वामीनाथन् यांच्यावर महाभियोग चालवून त्यातून मोठेसे काही साध्य होईल, असे तूर्तास तरी वाटत नाही. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांचे निर्दाेषत्व समोर येईलच; मात्र ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; मात्र काळ सोकावतो’, या म्हणीप्रमाणे हिंदुद्वेष्ट्या विरोधकांनी हिंदूंची न्याय्य बाजू असतांना त्यांच्या बाजूने निकाल देणार्‍या न्यायमूर्तींच्या विरोधात ‘महाभियोगा’चे शस्त्र चालवण्याचा जो पायंडा पाडला आहे, त्याचा समाचार घेणे आवश्यक आहे. भारतात ठिकठिकाणचे हिंदु धर्महानी रोखण्यासाठी न्यायालयीन लढा देत आहेत. त्यासाठी ते जिवाचे रान करून अनेक पुरावे न्यायालयासमारे सादर करून न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘सत्याच्या बाजूने म्हणजे हिंदूंच्या बाजूने कुठल्याही न्यायाधिशाने निकाल देऊ नये, यासाठी त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचे षड्यंत्र भारतात राबवले जात आहे’, अशी शंका हिंदूंच्या मनात येत आहे.

‘धर्मनिरपेक्ष’ द्रमुकचा हिंदुद्वेष ! 

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी घटनात्मक अधिकार, नागरी स्वातंत्र्य, कारागृहात पुरवण्यात येणार्‍या सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आदी महत्त्वपूर्ण खटल्यांवर निकाल दिले आहेत. एवढेच नाही, तर वर्ष २०२५ मध्ये त्यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये त्यांनी मागील ७ वर्षांमध्ये ६४ सहस्र ७९८ खटले निकालात काढल्याची माहिती दिली होती. यावरून न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांचे कार्यकर्तृत्व आपल्या लक्षात येईल. त्यांची ही पार्श्वभूमी सांगण्यामागील कारण, म्हणजे एवढ्या स्वच्छ चारित्र्याचे न्यायमूर्ती विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना नकोसे झाले आहेत; कारण एकच. ते ‘धर्मनिरपेक्ष’ नाहीत ! द्रमुकसारखा हिंदुद्वेषी पक्ष सत्तेत असतांना न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी मुसलमानांच्या बाजूने नव्हे, तर हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिला. हे द्रमुकवाल्यांना खुपत आहे. पुढील ४-५ महिन्यांमध्ये तमिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच मुसलमानांच्या लांगूलचालनाचा खेळ द्रमुकवाल्यांनी आरंभला आहे. यासाठी काँग्रेसही त्याच्या खांद्याला खांदा लावून साथ देत आहे.

काँग्रेसचा ढोंगीपणा ! 

न्यायव्यवस्थेचा कथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ गाभा विरोधकांना अबाधित ठेवायचा आहे; मात्र विरोधकांनी न्यायव्यस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी चालवलेले प्रयत्न किती नाटकी आहेत, हे एका उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येईल. वर्ष १९९१ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांच्यावर आर्थिक अनियमितता केल्याच्या प्रकरणात महाभियोग चालवण्यात आला. सर्वाेच्च न्यायालयानेही त्यांना दोषी ठरवले होते. त्यांना हटवण्यासाठी महाभियोगाच्या प्रक्रियेच्या अंतर्गत वर्ष १९९३ मध्ये लोकसभेत मतदान घेण्यात आले. त्या वेळी काँग्रेस सत्तेत होती. एखाद्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश खासदारांनी महाभियोगाच्या बाजूने मत देणे आवश्यक असते; मात्र त्या वेळी रामास्वामी यांना कारवाईपासून वाचवण्यासाठी काँग्रेसचे बरेच खासदार संसदेत अनुपस्थित राहिले. रामास्वामी हे दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे ‘खास’ होते अन् गांधी यांच्या सांगण्यावरून त्यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले होते. न्यायव्यवस्थेला लागलेली बांडगुळे काढण्याची संधी जेव्हा चालून आली, तेव्हा काँग्रेसवाल्यांनी हात आखडते घेतले; मात्र न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांच्यासारख्या एका कर्तृत्ववान न्यायमूर्तीच्या मागे धर्मनिरपेक्षतेची झूल पांघरलेले काँग्रेसवाले हात धुवून मागे लागले आहेत.

‘जा आणि तुमच्या देवाला विचारून या’ किंवा नूपुर शर्मा यांना ‘तुमच्यामुळे दंगली उसळल्या’, अशा प्रकारची वक्तव्ये भारताच्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ न्यायव्यवस्थेकडून केली गेली. त्या वेळी या विरोधकांना संबंधितांच्या विरोधात महाभियोग चालवण्याची बुद्धी झाली नाही; मात्र न्यायमूर्तींनी हिंदूंची न्याय्य बाजू ऐकून त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यावर सर्वांना धर्मनिरपेक्षता आठवली. अशांच्या धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा फाडण्याची वेळ आता आली आहे !