SC Temple Offerings : मंदिरांचे पैसे देवाचे असून ते सहकारी बँकांच्या आधारासाठी वापरता येणार नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालय

थिरूनेल्ली मंदिर

नवी देहली – मंदिराचा निधी अडचणीत असलेल्या सहकारी बँकेत ठेवून बँकेला आधार देणे योग्य नाही. हा निधी सुरक्षित, संरक्षित राहून केवळ मंदिराच्या हितासाठीच वापरला गेला पाहिजे. तो सहकारी बँकेच्या उत्पन्नाचा किंवा तिला वाचवण्याचा आधार होऊ शकत नाही, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले.

१. केरळमधील काही सहकारी बँकांनी थिरूनेल्ली मंदिर देवस्थानाने ठेवलेल्या मुदतठेवी परत देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संदर्भातील याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉइमल्या बागची यांच्या खंडपिठाने सुनावणी केली. त्या वेळी न्यायालयाने वरील मत मांडले. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ‘उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशात काय चुकीचे आहे ?’ असा प्रश्न उपस्थित केला.

२. ग्राहकांना आकर्षित करण्यात अपयश येत असेल, तर ती बँकेचीच समस्या !

सहकारी बँकांच्या वतीने अधिवक्ता मनु कृष्णन् यांनी उच्च न्यायालयाने २ महिन्यांत ठेव परत करण्याचा दिलेला अचानक आदेश अडचणीचा ठरत असल्याचे सांगितले. यावर सरन्यायाधिशांनी नमूद केले की, जनतेचा विश्वास संपादन करणे हे बँकांचे दायित्व आहे. ग्राहक आणि ठेव आकर्षित करण्यात अपयश येत असेल, तर ती बँकेचीच समस्या आहे.

न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, मुदतपूर्ती झाल्यावर ती त्वरित परत करणे हे बँकेचे कर्तव्य आहे. खंडपिठाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आणि आवश्यक असल्यास परतावा करण्यासाठी मुदतवाढ मिळवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली. या याचिका मनंथवाडी को-ऑपरेटिव्ह अर्बन सोसायटी आणि थिरूनेल्ली सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक यांनी प्रविष्ट (दाखल) केल्या होत्या.

संपादकीय भूमिका

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या पुढे जाऊन मंदिरांचा पैसा विकासकामांसाठी वापरणे, तसेच मंदिराच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कामांसाठी वापरता येणार नाही, असाही आदेश आता देणे आवश्यक झाले आहे, असेच हिंदूंना वाटते !