धर्मांतर केल्यानंतर संबंधितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा चालू ठेवणे, ही राज्यघटनेची फसवणूक ! – Allahabad High Court

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – धर्मांतर केल्यानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा चालू ठेवणे, ही राज्यघटनेची फसवणूक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. ‘अन्य धर्मात (ख्रिस्ती) धर्मांतर करणार्‍या लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही, याची काळजी घ्या’, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला दिली. उत्तरप्रदेशातील महाराजगंज येथील जितेंद्र सहानी याने हिंदूंच्या देवतांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी चालू असतांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रवीण कुमार गिरी यांनी हा निर्णय दिला.

१. अल्पसंख्य आणि अनुसूचित जाती यांना देण्यात येणारा दर्जा आणि त्यातील भेद सर्वांना स्पष्ट करण्याची सूचनाही उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशाच्या अल्पसंख्यांक कल्याण विभागाच्या प्रमुख सचिवांना दिली.

२. हिंदु, शीख किंवा बौद्ध धर्म यांचे पालन करणार्‍यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही धर्मातील व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा देता येत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सहानी याची सखोल चौकशी करण्याचा आदेश

जितेंद्र सहानी याने हिंदूंच्या देवतांचा अवमान केला होता. सहानी याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्याच्या धर्माचा उल्लेख ‘हिंदु धर्म’ असा केला होता. वास्तविक त्याने धर्मांतर करून ख्रिस्ती धर्मात प्रवेश केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने ‘सहानी याने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आहे का ?, याची ३ महिन्यांत सखोल चौकशी करावी’, असा आदेश महाराजगंजच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिला. तसेच त्याने धर्मांतर करूनही उच्च न्यायालयाला खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असेल, तर त्याच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला.

संपादकीय भूमिका

अशी फसवणूक करून अनुसूचित जातींना देण्यात येणार्‍या सुविधा लाटणार्‍यांनाही कठोर शिक्षा करणे जनतेला अपेक्षित आहे !