(म्हणे) ‘भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य ढासळले !’ – USCIRF Report

(यु.एस्.सी.आय.आर्.एफ्. म्हणजे युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम – आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावर अमेरिकेचा आयोग)

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमच्या २०२५ च्या वार्षिक अहवालात पुन्हा भारतावर विविध आरोप करण्यात आले. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य ढासळल्याचा दावा करत श्रीराममंदिर, बाबरी प्रकरण आणि भारताचे नेतृत्व यांवर टीका करण्यात आली.

🚨 USCIRF Targets India Yet Again!

“Religious freedom has collapsed in India!” – the same recycled allegation, repeated year after year.

🇮🇳 India rejects the report outright, stating that it routinely paints Hindus as ‘Taliban-like’ while presenting radical elements as… pic.twitter.com/U44l5z3DGf

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 20, 2025

१. अहवालात राममंदिराच्या बांधकामाला वर्ष १९९२ मधील बाबरी ढाच्याच्या पाडकामाशी जोडले असून तीच जुनी कथा पुन्हा मांडण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा केवळ थोडक्यात उल्लेख करून त्याला महत्त्व  दिलेले नाही.

२. रा. स्व. संघावर धर्मांतर रोखणे, गोहत्येवर बंदी आणि शालेय पुस्तकांतून इस्लामी बादशहांचे वर्णन अल्प करण्याचा प्रयत्न, असा आरोप करण्यात आला आहे.

३. अहवालात अनेक राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे कडक केले किंवा नवीन कायदे आणण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा उल्लेख आहे.

४. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निवडणूक काळातील वक्तव्यांवरून आरोप करण्यात आले आहेत. मुसलमानांविषयी द्वेष वाढवणारी भाषा वापरल्याचा दावा करण्यात आला, जो भारताने पूर्वीच फेटाळला आहे.

भारताचे कठोर प्रत्युत्तर

भारताने अशा सर्व आरोपांना पूर्वीप्रमाणेच ‘पूर्वग्रहदूषित, तथ्यहीन आणि ठराविक हेतूने सिद्ध केलेला अहवाल’ म्हणून नाकारले आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय म्हणाले होते की, भारत विविध धर्मांचे आश्रयस्थान असून युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम ही संस्था स्वतःच गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे.