संपादकीय : भारतद्वेषी खोटा अहवाल !

पहलगाम येथील हिंदूंवरील आक्रमणाचा संदर्भ थेट भारतातील रोहिंग्या घुसखोरांवर दबाव वाढण्याशी जोडणारा एक तद्दन खोटा, हिंदुद्वेषी, भारतद्वेषी आणि निषेधार्ह अहवाल कुणी थॉमस अँड्र्यूज नावाच्या असमंजस अन् भारतद्वेषी व्यक्तीने संयुक्त राष्ट्रसभेत मांडला. हे अँड्र्यूज म्हणे संयुक्त राष्ट्रांचे म्यानमार येथील मानवाधिकारांच्या संदर्भातील विशेष दूत आहेत. त्यांच्या या अहवालात ‘पहलगाम आतंकवादी आक्रमणाचा परिणाम भारतातील रोहिंग्या स्थलांतरितांच्या स्थितीवर झाला आहे, निर्वासितांवर दबाव वाढला आहे. काही रोहिंग्यांना चौकशीसाठी कह्यात घेण्यात आले असून काहींना समुद्रामार्गे म्यानमारच्या किनार्‍यावर सोडण्यात आले, काहींना बांगलादेशात पाठवण्यात आले’, अशी धूळफेक करणारी माहिती दिली आहे. भारतासारख्या सहिष्णु आणि बहुसंख्य हिंदूंच्या देशावर आरोप करणारी व्यक्ती नक्कीच पूर्वग्रहदूषित अन् साम्यवादी विचारांची असणार, यात शंकाच नाही.

हिंदूंच्या मानवाधिकारांचे हनन !

पहलगाम येथे निष्पाप हिंदूंवर ते पर्यटनासाठी गेले असतांना आतंकवाद्यांनी प्रत्येक पर्यटकाचा धर्म विचारून त्याच्यावर भ्याड आक्रमण केले. या आक्रमणानंतर भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवून १०० हून अधिक आतंकवाद्यांना ठार केले. काश्मीरमधील पर्यटकांवर आतंकवाद्यांनी आक्रमण केल्यामुळे खरेतर भारताच्या अन्य भागांतील हिंदूंना भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीर येथे पर्यटनासाठी जावे कि नाही ? अशी भीती सतावत आहे, म्हणजे आतंकवाद्यांनी बहुसंख्य हिंदूंच्या देशातच हिंदूंमध्ये भीती निर्माण केली आहे. याच काश्मीरमध्ये १९९० च्या दशकातही स्थानिक धर्मांध मुसलमानांनी उठाव करून हिंदूंवर आक्रमणे करून, हिंदु महिलांवर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या देहाची विटंबना करून, हिंदूंची संपत्ती बळकावत त्यांना काश्मीर येथून पळून जाण्यास भाग पाडले. बिचारे हिंदू काश्मीर येथून जीव वाचवून जम्मूत गेले आणि उर्वरित भारतभर पसरले. जे श्रीमंत काश्मिरी हिंदू कधी स्वत:चे बंगले, अलिशान घरे यांमध्ये वास्तव्य करायचे, त्यांनी निर्वासितांच्या छावण्या, म्हणजे कापडी तंबूंच्या छोट्याशा झोपड्यांमध्ये वर्षानुवर्षे वास्तव्य केले. आतंकवाद्यांच्या भीतीने काश्मिरी मुली, महिला यांची पाळी वयाच्या ३० व्या वर्षीच बंद व्हायची. आताही कलम ३७० हटवले, तरी काश्मीर येथे जाऊन वास्तव्य करण्याचे काश्मीर येथील मूळनिवासी हिंदु पंडितांचे धैर्य होत नाही. ही झाली भीती, दहशत अथवा दबाव, जो धर्मांध मुसलमानांनी हिंदूंमध्ये निर्माण केला आहे. याची कल्पना तथाकथित मानवाधिकारवाले अँड्र्यूज यांना आहे का ? काश्मिरी हिंदूंच्या मानवाधिकाराची कधी संयुक्त राष्ट्रांनी नोंद घेतली आहे का ? भारतातील हिंदूंवरील अत्याचारांची, दंगलींमध्ये होरपळणार्‍या हिंदूंची संयुक्त राष्ट्रांनी नोंद घेऊन कधी निषेध केला आहे का ? लव्ह जिहादमध्ये फसवल्या गेलेल्या आणि जीवन उद्ध्वस्त झालेल्या हिंदु मुली, महिला यांच्याविषयी कधी करूणेचे दोन शब्द संयुक्त राष्ट्रांनी उच्चारले आहेत का ?

अकार्यक्षम संयुक्त राष्ट्रे !

पाकसारखा आतंकवादी देश संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपिठाचा उपयोग करून काश्मीरविषयीचा राग सातत्याने आळवत आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असूनही संयुक्त राष्ट्रे एका आतंकवादी देशाला त्यावर भूमिका मांडण्यासाठी सांगते, हाच भारतावर दबाव टाकण्याचा, त्याला घाबरवण्याचा प्रयत्न आहे. अमेरिका अन्य देशांवर दबाव टाकत असतांना, बांगलादेशात हिंदूंवर सहस्रो आक्रमणे होत असतांना, पाकमध्ये हिंदूंना नष्ट केले जात असतांना संयुक्त राष्ट्रे काही करत नाहीत, चीनच्या दादागिरीचा निषेध करत नाहीत. इस्रायलने स्वदेश बांधवांच्या रक्षणासाठी ‘हमास’सारख्या आतंकवाद्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी मोहीम राबवल्यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या पोटात दुखते आणि ते इस्रायलचा निषेध करतात. असे निष्क्रीय अन् अकार्यक्षम बनलेले संयुक्त राष्ट्रे नावाचे व्यासपीठ हे बुजगावण्याप्रमाणे नाही का ? या व्यासपिठाचा उपयोग नेमका कशासाठी ? भारतासारख्या जागतिक क्षितिजावर आत्मनिर्भरतेने पुढे येणार्‍या, अनेक क्षेत्रांमध्ये झळकणार्‍या, जगातील ‘क्रमांक २’ची बलाढ्य सैन्यसंख्या, जगातील ४ थी मोठी अर्थव्यवस्था, सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आणि जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही व्यवस्था असूनही संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व भारताला दिले जात नाही, यातूनच संयुक्त राष्ट्रांचे कामकाज किती हास्यास्पद असेल, याची कल्पना येते. संयुक्त राष्ट्रांना सर्वाधिक देणगी देणारा, तसेच शांती मोहिमांना अर्थसाहाय्य करणारा देश अमेरिका आहे, तर अमेरिकेच्या गैरकृत्यांचा निषेध कधी संयुक्त राष्ट्रे करतील का ? अमेरिकेत जो काही वर्णद्वेषी संघर्ष चालू असतो, त्यामुळे भारतियांचेही मृत्यू होतात, त्यांचा निषेध संयुक्त राष्ट्रे का करत नाहीत ? चीनमधील उघूर मुसलमानांवर साम्यवादी सरकारकडून होणार्‍या अत्याचारांविषयी चीनला कधी का खडसावले जात नाही ? यामुळेच ‘संयुक्त राष्ट्रे संकल्पना आता कालबाह्य झाली असून केवळ पांढरा हत्ती उरला आहे’, असेच म्हणावे लागेल. भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनीही संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूणच कार्यशैलीविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.

मानवतावादी भारत !

संयुक्त राष्ट्रांनी भारतासारख्या गतीने जागतिक पातळीवर स्वत:चे स्थान निर्माण करत इतर गरजू देशांना साहाय्य करणार्‍या देशातील अंतर्गत गोष्टींमध्ये नाक खुपसण्यापेक्षा स्वत:ची स्थिती सुधारण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. भारताकडे पहायचे असेल, तर भारताची मानवता शिकावी, ‘कोरोना’ महामारीच्या काळात जगातील ९९ हून अनेक देशांना भारताने लसींचा पुरवठा केला, पॅलेस्टाईनच्या जनतेला पुष्कळ मोठे साहाय्य पाठवले, अफगाणिस्तानमध्ये काही लाख टन गहू पाठवला, तुर्कीये-सीरिया येथे भूकंप झाल्यावर पीडितांसाठी साहाय्य पाठवले, नेपाळमध्ये भूकंप झाल्यावर पहिल्यांदा साहाय्य पोचवणारा भारतच होता. जगात सगळीकडे ज्यू लोकांवर अत्याचार होत असतांना त्यांना भारताने सांभाळले आहे. त्यामुळे भारताकडून जगाने विशेषत: संयुक्त राष्ट्रांनी मानवता, उदारता, निःस्पृहता, मानवजातीचे कल्याण करण्याची वृत्ती शिकणे आवश्यक आहे. सहिष्णुता, क्षमाशीलता भारतियांच्या रक्तातच आहे. त्यामुळे भारताविरुद्ध असे वांझोटे, अभ्यासहीन अहवाल सिद्ध करणार्‍यांनाच भारतीय जीवन आणि उपासनापद्धत शिकण्यासाठी भारतात पाठवले पाहिजे. भारताला जाणण्यासाठी जागतिक स्तरावरील पूर्वग्रहदूषित वृत्तवाहिन्या, साम्यवादी विचारसरणीच्या पत्रकारांचे वृत्तांकन वाचून मत बनवणे, हा आत्मघातच होईल. त्यासाठी भारतीयता आत्मसात् करणेच आवश्यक आहे.