औषधी आस्थापने आणि आधुनिक वैद्य यांची अभद्र युती !

१. औषधांच्या वाढलेल्या मूल्यांविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारणे

‘औषधांचे मूल्य नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका चालू आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी ‘केंद्र सरकार, म्हणजे आयाळ नसलेला सिंह आहे का ? तुम्ही असाहाय्य आहात का ? तुम्ही औषधनिर्मिती आस्थापनांच्या विरोधात कारवाई करू शकता का ? आधुनिक वैद्यांची (डॉक्टरांची) युती कुणासाठी काम करत आहे ?’, असे प्रश्न सर्वाेच्च न्यायालयाने विचारले. वैद्यकीय व्यवसाय हा उदात्त समजला जातो. आधुनिक वैद्य कठीणातील कठीण शल्यकर्म करून आणि शरिरातील अनेक अवयव पालटून मनुष्याला जीवनदान देऊ शकतात; परंतु यातील अनुभव हे अतिशय जीवघेणे आहेत. रुग्णांना जिवंत ठेवण्यासाठी औषधांसाठी फार मोठा व्यय करावा लागतो.

२. केंद्र सरकारकडून ‘ब्रँडेड’ औषधांना ‘जेनेरिक’ औषधांचा पर्याय

(टीप : जेनेरिक औषधे, म्हणजे रासायनिक पेटंटद्वारे संरक्षित केलेल्या औषधासारखे रासायनिक धर्म असणारे औषध !)

वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी काही प्रयत्न केले. कोरोना महामारीच्या संकट काळात त्यांनी स्वस्तातील लस निर्माण केली. ती भारतियांनाच नाही, तर विदेशातही अनेक देशांना निःशुल्क पाठवली. प्रारंभीच्या काळात त्यांनी अतिशय अल्प दरात ‘जेनेरिक’ औषधीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. असे असले, तरी ॲलोपॅथीचे आधुनिक वैद्य या जेनेरिक औषधांवर विश्वास ठेवत नाहीत. अनेक वेळा पंतप्रधानांनी घोषणा केल्यानंतरही रुग्णांना विदेशी आस्थापनांचे अर्थात नाममुद्रांकित (ब्रँडेड) आस्थापनांचीच औषधे लिहून दिली जातात. जेनेरिकची गोळी काही रुपयांमध्ये मिळत असेल, तर ब्रँडेड आस्थापनाची तीच गोळी शेकडो रुपयांना मिळते. सरसकटपणे सर्वच आधुनिक वैद्य अशा प्रकारचे नाहीत. काही सेवाभावानेही व्यवसाय करतात; पण परिस्थिती एवढी बिकट आणि वाईट झाली आहे की, ज्याची चर्चा सर्वाेच्च न्यायालय आणि संसद येथेही केली जाते.

३. औषधनिर्मिती आस्थापनांकडून आधुनिक वैद्यांवर उपहारांचा वर्षाव

औषधनिर्मिती आस्थापने ‘ब्रँडेड’ औषधांच्या नावाखाली रुग्णांना सहस्रो रुपयांनी खड्ड्यात घालतात. त्यांच्याकडून आधुनिक वैद्यांना महागडे उपहार दिले जातात. त्यांना विदेशवार्‍या करण्यासाठी सुविधा दिल्या जातात. पंचतारांकित आणि सप्ततारांकित हॉटेलांमध्ये त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांनाही नियमितपणे मेजवान्या दिल्या जातात.

४. ‘फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस’साठी (औषधांचे वितरण पद्धतीसाठी) समान संहितेची घोषणा

प्रारंभी काही आधुनिक वैद्य एकत्र येऊन विविध सुविधा देणारे रुग्णालय काढतात. काही वर्षांत त्यांची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता होते. रुग्णालयात भरती होणार्‍या रुग्णांचे प्रत्येकी देयक ५० सहस्र ते दीड लाखापर्यंत जाते. यासंदर्भात केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारांनीही काही कायदे बनवले. वर्ष २०१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या औषधी निर्मिती विभागाने ‘फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस’साठी एक समान संहिता घोषित केली. त्याला ‘युनिफॉर्म कोड फॉर मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस २०२४’, असे म्हटले जाते. त्यानुसार सर्व औषधी कारखान्यांनी निर्माण केलेल्या औषधांचे मूल्य सारखे असावे, असे ठरले; मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात सांगण्यात आले, ‘जेनेरिक औषधांच्या गोळ्या साधारणपणे ३० रुपयांना, तर त्याच गोळ्या ब्रँडेड आस्थापनांच्या ५०० ते ६०० रुपयांना विकल्या जातात.’ औषधांचे मूल्य ‘डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स’ निश्चित करतात, असे म्हटले जाते; परंतु येथे सपशेलपणे मनमानी करून औषधे विकली जातात. त्यामुळे रुग्णांची लूट होते.

५. औषधांच्या मूल्यांवर नियंत्रण ठेवण्याविषयी सरकार हतबल

८.१.२०१९ या दिवशी खासदार के.सी. राममूर्ती यांनी राज्यसभेत हा विषय मांडला.  त्याला उत्तर देतांना तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले, ‘औषध विक्रीच्या मनमानीविषयी रुग्णांच्या तक्रारी मिळाल्या.’ सरकारने  त्या तक्रारींनुसार वर्ष २०२५ मध्ये २० औषधी कारखान्यांविरुद्ध कारवाई केली. औषधांच्या मूल्यांमध्ये निश्चितपणे पारदर्शकता असावी, असे सर्वाेच्च न्यायालयाला वाटते. कोरोना महामारीच्या काळात औषधनिर्मिती कारखान्यांनी सहस्रो कोटी रुपयांची कमाई केली. उदाहरणार्थ ‘डोलो ६५०’ ही गोळी लिहून देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचे उपहार आधुनिक वैद्यांना देण्यात आले होते. हे न्यायालयात सप्रमाण सिद्ध करण्यात आले आहे. कोरोना महामारी चालू असतांना आणि संपल्यावर राजकीय पक्षांचे ८०० ते १ सहस्र कोटी किंमतीचे ‘इलेक्ट्रॉल बाँड’ औषध निर्मिती आस्थापनांनी खरेदी केले होते. या सर्व गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले, ‘आपण दात नसलेले सिंह आहात का ?, आपल्याला औषधी निर्मित करणार्‍या कारखान्यांना लगाम घालण्याची इच्छाशक्ती आहे का ? मुळात तुमच्यात ते धाडस आहे का ? आणि तुम्हाला तसे अधिकार आहेत का ? यादृष्टीने तुम्ही कायदे केले का ?’ न्यायालयाने सरकारला याविषयी सर्व म्हणणे सविस्तरपणे लेखी मांडण्यास सांगितले. त्यानंतर प्रकरण पुढच्या सुनावणीसाठी स्थगित ठेवण्यात आले.

अनेक क्षेत्रांत उत्तम कार्य करणार्‍या केंद्र सरकारने औषध निर्मिती आस्थापनांच्या मूल्यांवर नियंत्रण ठेवले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. तेथे माननीय पंतप्रधानांची इच्छाशक्ती असली, तरी ते असाहाय्य दिसतात. यासंदर्भात संसदेत कठोर कायदा करण्यात आल्याचे दिसत नाही.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२०.९.२०२५)