संपादकीय : हिंदूंवर सर्वाेच्च वार ?

मध्यप्रदेशातील खजुराहो येथील श्री वामन मंदिरात मोगलांनी तोडलेली भगवान श्रीविष्णूची ७ फूट उंच मूर्ती पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या वेळी सरन्यायाधीश बी.आर्. गवई यांच्या खंडपिठाने याचिकाकर्ता राकेश दलाल यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार देत सांगितले, ‘‘मूर्ती सध्या ज्या स्थितीत आहे, त्याच स्थितीत राहील. जर भाविकांना पूजा करायची असेल, तर ते दुसर्‍या मंदिरात जाऊ शकतात. ही केवळ प्रसिद्धीसाठी केलेली याचिका आहे. जा आणि देवालाच काही तरी करायला सांगा. तुम्ही स्वतःला भगवान विष्णूचे परमभक्त म्हणवता, तर मग देवालाच प्रार्थना करा आणि ध्यान करा !’’

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने नोंदवलेली ही वक्तव्ये हिंदूंसाठी धक्कादायक होती. सध्या हिंदु वास्तूंचे जे इस्लामीकरण झाले आहे, त्याविषयी हिंदूंमध्ये रोष आहे. या वास्तू परत मिळण्यासाठी हिंदू वैध मार्गाने लढा देत न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे भारतभरात अनेक ठिकाणी न्यायालयांमध्ये अशा याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाच्या खंडपिठानेच अशी वक्तव्ये केल्यामुळे हिंदूंमध्ये आक्रोश दिसून आला. या आक्रोशाला हिंदूंनी सामाजिक माध्यमांद्वारे वाट मोकळी करून दिली. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके सरकारे आली आणि गेली; मात्र हिंदूंवरील अत्याचार न्यून झाले नाहीत. ‘पोलीस, प्रशासन किंवा राजकारणी कुणीही न्याय दिला नाही, तरी न्यायालयाचे द्वार ठोठावल्यावर नक्कीच न्याय मिळेल’, अशी भोळी आशा हिंदू बाळगून होते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे ही आशाही धूसर झाली आहे, असे समजायचे का ? हिंदूंचा झालेला हा अपेक्षाभंग दुर्लक्षून चालणार नाही.

हिंदूच पीडित !

कुठल्याही प्रकरणात निकालापर्यंत पोचण्यासाठी न्यायाधिशांना सर्वांगाने विचार करून आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायदान करावे लागते. हे सूत्र कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाला तसे काही आढळले असल्यास त्याची नोंद करून याचिका रहित करता आली असती. जसे की, खंडपिठाला ही याचिकाच प्रसिद्धीसाठी प्रविष्ट केल्याचे वाटले, तर याचिकाकर्त्याला समज देऊन किंवा दंड ठोठावून अंतिम निकाल देता आला असता; मात्र खंडपिठाने हिंदूंच्या देवतांवर जे भाष्य केले, ते खरोखरंच आवश्यक होते का ?, हा हिंदूंचा प्रश्न आहे. सध्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंदूंच्या देवता, धर्म आणि धर्मग्रंथ यांच्यावर हीन पातळीवर जाऊन टिपणी केली जाते. याविषयी अनेक प्रकरणांवर न्यायालयीन प्रक्रिया चालू आहे. भारताच्या राज्यघटनेतही ‘धार्मिक भावना’ हे महत्त्वाचे सूत्र आहे आणि ‘त्याविषयी संवेदनशीलता बाळगणे आवश्यक आहे’, या सूत्रावर समाजधुरिणी अन् कायदेतज्ञ यांच्यात दुमत नाही. असे असतांनाही ‘सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका खंडपिठात ज्यावर साक्षात् सरन्यायाधीश विराजमान होते, त्या खंडपिठाकडून हिंदूंच्या देवतेविषयी अशी वक्तव्ये कशी केली गेली ?’, हे हिंदूंना अनाकलनीय आहे. या प्रकरणातही हिंदू वैध मार्गांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिणे, निवेदने सादर करणे किंवा सामाजिक माध्यमांवर मत मांडणे यांसारख्या कृती करतांना दिसत आहेत. जर मुसलमानांच्या याचिकांवर सुनावणी चालू असती, तर सर्वाेच्च न्यायालयाची हीच भूमिका असती का ? असे झाले असते, तर एव्हाना ‘सर तन से जुदा’च्या घोषणा देऊन न्यायालयीन वास्तूंची तोडफोड किंवा हिंसक कारवायांचे सत्र चालू झाले असते !

इतकी दशके हिंदूंना सर्वच गृहित धरत आले आहेत. व्यक्ती, समूह किंवा समाज यांना राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी न्यायव्यवस्था असते; मात्र हिंदूंच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्थाही अपयशी ठरत आहे, असे हिंदूंनी समजायचे का ? असे आहे, तर हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात असतांना किंवा धार्मिक भावना जपण्यासाठी हिंदूंनी कुणाकडे आशेने पहायला हवे ?

रामजन्मभूमी प्रकरणात हिंदूंनी प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा दिला, तो केवळ न केवळ न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासामुळेच ! बहुसंख्य हिंदूंच्याच देशात त्यांच्या महत्त्वाच्या श्रद्धास्थानाविषयी हिंदूंना शेकडो वर्षे वाट पहावी लागणे, हे हिंदूंसाठी लज्जास्पद होते; मात्र न्यायप्रिय हिंदूंनी हेही सहन केले. आता मात्र जागृत हिंदू प्रश्न विचारू लागले आहेत. हिंदूंच्या या अस्वस्थतेकडे न्यायव्यवस्थेनेही दुर्लक्षून चालणार नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाची वक्तव्ये हिंदूंच्या मनात खुपली, त्यांना यातना झाल्या, त्या समजून घ्यायला हव्यात. न्यायालयाचा कोणताही निकाल मुकाटपणे पदरात पाडून घेणारा आणि पापभिरू असणारा हिंदु आज त्याच न्यायव्यवस्थेवर का कोपला आहे ? मागील अनेक वर्षांमध्ये विविध न्यायालयांनी हिंदू आणि अन्य धर्मीय यांच्याविषयी जे निकाल दिले, त्याचा हिंदु समाजमनावर परिणाम होत आहे. अनेकदा न्यायालयांनी मुसलमानांच्या संदर्भात नेहमी पुरावे, मालकी हक्क, धार्मिक प्रथा-परंपरा यांच्या अनुषंगाने निर्णय दिले गेले; पण ‘जा आणि नमाज पढा’, असे विधान केलेले नाही. ख्रिस्त्यांच्या संदर्भातही न्यायालय नेहमी राज्यघटनेनुसार निर्णय देते; पण ‘जा आणि चर्चमध्ये प्रार्थना करा’, असा सल्ला कधी दिला गेला नाही. हिंदूंचे प्रत्येक सण आणि उत्सव साजरे करण्याच्या संदर्भात अनेक गोष्टी अजूनही न्यायालयीन पडताळणीच्या अंतर्गत आहेत. काही वर्षांपूर्वी मुसलमान जमावाच्या हिंसाचारासाठी नुपूर शर्मा यांना सर्वाेच्च न्यायालयाने उत्तरदायी धरले; पण हिंसाचार घडवणार्‍या मुसलमान जमावाचे काय ? त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार ? ‘जर भारतीय राज्यघटना निधर्मी आहे, तर तो निधर्मीपणा न्यायालयानेही निकाल देतांना कोणताही भेदभाव न करता दाखवावा’, अशी हिंदूंची न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षा आहे.

पुढील दिशा !

भारतात राज्यघटनेचा आदर हिंदु समाज जेवढा करतो, तेवढा अन्य कुणी करतो का ? त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे दायित्वही मोठे आहे. मागील अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियांच्या वेळी ज्या विविध टिपण्या केल्या गेल्या, त्यामुळे कुठे तरी हिंदूंमध्ये अस्वस्थता आहे. ‘स्वतः सत्याच्या बाजूने असूनही आपल्यावर अन्याय होत आहे’, ही भावना ज्या वेळी समाजामध्ये वाढीस लागते, त्या वेळी त्यातून निर्माण होणारा उद्रेक उग्र रूप धारण करतो. जगात ज्या देशांमध्ये क्रांती झाली, त्यामागे हा उद्रेक कारणीभूत होता. भारतात लोकशाहीचे चारही स्तंभ हिंदूंना विनाकारण झोडपत आहेत. या उद्रेकातून हिंदूंनी कायदा हातात घेऊन व्यवस्थेच्या विरोधात लढा पुकारल्यास त्याला उत्तरदायी कोण असणार ? समाजधुरिणी आणि ‘राज्यघटनेचे पाईक’ म्हणवून घेणार्‍यांनी याचे उत्तर शोधण्याची हीच योग्य वेळ आहे ! यावरूनच भारतात हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता का आहे, ते लक्षात येते !