GHHF Demand : सरन्यायाधिशांमध्ये खरोखर नैतिकता असेल, तर त्यांनी पदाचा त्याग करावा !

नवी देहली : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बी.आर्. गवई यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे जगभरातील हिंदूंच्या भावना दुखावल्या आहेत. हे विधान अयोग्य, अनाहूत, असंवेदनशील आणि अपमानास्पद आहे. या विधानातून हिंदु धर्माची चेष्टा होत असल्याचा भास होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीला हे शोभणारे नाही. न्यायाधिशाने घटनात्मक मर्यादेत राहून हिंदूंना आदर दाखवायला हवा. याचिकाकर्त्याला केवळ ‘भारतीय पुरातत्व विभागा’कडे पाठवले असते, तरी पुरेसे होते. जर तुमच्या (सरन्यायाधिशांच्या) ठिकाणी खरोखर नैतिकता आणि प्रामाणिकपणा असेल, तर तुम्ही त्वरित पदत्याग करावा, अन्यथा आम्ही संसदेला विनंती करू की, आपल्याविरुद्ध महाभियोगाची कारवाई करावी, अशी रोखठोक भूमिका ‘ग्लोबल हिंदु हेरिटेज फाऊंडेशन’ने (जी.एच्.एच्.एफ्.ने) सरन्यायाधिशांच्या विरोधात मांडली.

🛑 “If the Chief Justice truly has ethics, he must resign!” – Global Hindu Heritage Foundation (@ghhf_bharat)

👉 Demand for a public apology; or Parliament should begin impeachment proceedings.

👉 The Constitution grants every citizen the right to practice & propagate religion.… https://t.co/2mb3MuqBYb pic.twitter.com/iHztcUdXxq

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 18, 2025

हिंदुविरोधी दृष्टीकोन असलेले न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात रहाण्यास पात्र नाहीत ! – जी.एच्.एच्.एफ्.

१. याचिकाकर्त्याने आधीच इतर सर्व मार्ग वापरून थकल्यानंतर शेवटी सर्वोच्च न्यायालय गाठले. ‘पुरातत्व विभागाने काही कारवाई केली नाही’, हे उघड असूनसुद्धा याचिकाकर्त्याला तिथेच पाठवणे अन्यायकारक आहे.

२. खरेतर न्यायमूर्तींनी पुरातत्व विभागाला तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश द्यायला हवे होते. हे न करणे म्हणजे हिंदूंच्या देवतांविषयीचा द्वेष अथवा हिंदूंच्या भावनांना जाणूनबुजून धक्का पोचवणे होय.

३. भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचा धर्म पाळण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देते. भग्न मूर्तीच्या पुनर्स्थापनेसाठी जेव्हा भक्त सर्वोच्च न्यायालयात येतो, तेव्हा ती केवळ भावनिक मागणी नसून घटनात्मक मागणी असते.

वाचा → संपादकीय : हिंदूंवर सर्वाेच्च वार ?

४. जर न्यायमूर्तींना हिंदूंविषयी नकारात्मक मत असेल, तर त्यांनी प्रकरण ऐकण्यास नकार द्यावा अथवा दुसर्‍या न्यायमूर्तींकडे सोपवावा; पण अवमानकारक टिपणी करणे अनुचित आहे.

५. सरन्यायाधिशांनी तात्काळ त्यांचे विधान मागे घ्यावे आणि सार्वजनिकरीत्या हिंदूंची क्षमा मागावी.

६. त्यांनी जर असे केले नाही, तर संसदेने घटना प्रक्रियेनुसार त्यांच्यावर महाभियोग चालवावा. पक्षपाती आणि हिंदुविरोधी दृष्टीकोन असलेले न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात रहाण्यास पात्र नाहीत.

हे वाचा → [GHHF] Chief Justice of India B R Gavai should publicly apologize or be impeached for hurting the sentiments of Hindus. 

काय आहे प्रकरण ? राकेश दलाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेत मध्यप्रदेशामधील छत्तरपूर जिल्ह्यातील खजुराहो येथे वामन (जवारी) मंदिरात असलेल्या भगवान विष्णूंच्या भग्न मूर्तीच्या जागी नवी मूर्ती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी सांगितले की, दशकांपासून निवेदने आणि अर्ज देऊन, तसेच आंदोलने करूनही कुठलीच नोंद घेतली गेली नाही. या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधिशांनी म्हटले, तुम्ही स्वतःला भगवान विष्णूंचे भक्त म्हणता, तर मग जा आणि देवालाच काही तरी करायला सांगा. त्याखेरीज त्यांनी याचिकाकर्ता राकेश दलाल यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला.