सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणा !

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणा !

हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ची जोरदार मागणी

मुंबई – अलीकडेच उत्तराखंड क्रिकेट मंडळाच्या वार्षिक ताळेबंद अहवालात केवळ केळ्यांच्या खरेदीवर ३५ लाख रुपये खर्च केल्याचे समोर आले. त्यांच्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या ताळेबंद अहवालात सरकारने दिलेल्या निधीपैकी तब्बल १२ कोटी रुपयांच्या खर्चातील अनियमिततेवरून उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले आहे. तसेच यासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय – ‘बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया’ला) नोटीस बजावली आहे.

यातून एकूणच भारतातील सर्व क्रिकेट मंडळांमध्ये आर्थिक अनियमितता आहेत का, याची चौकशी झाली पाहिजे, तसेच ‘बीसीसीआय’ला माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत आणले जावे, अशी जोरदार मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे.

‘सुराज्य अभियाना’चा ‘बीसीसीआय’वर गंभीर आरोप !

जगातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक शक्तीशाली क्रीडा संस्था असलेल्या ‘बीसीसीआय’ला तिकीट विक्री, प्रायोजकत्व, प्रसारणाचे अधिकार आणि सार्वजनिक पाठिंबा यांमधून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. प्रतिवर्षी कोट्यवधी रुपये मिळत असूनही बीसीसीआय सार्वजनिक निधी असलेल्या संस्थांना लागू असलेल्या सरकारी देखरेखीखेरीज काम करते. अशा गुप्ततेमुळे त्याच्या संलग्न राज्य एककांमधील प्रशासन, निधीचा अपवापर आणि अपारदर्शक व्यवहारांविषयी गंभीर चिंता निर्माण होते. माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येण्यास बीसीसीआयच्या अनिच्छेमुळे ‘भ्रष्टाचार नियंत्रणाबाहेर वाढतो’, या संशयाला आणखी बळकटी मिळाली आहे, असा गंभीर संशयही सुराज्य अभियानाने व्यक्त केला.

भारत सरकार, अर्थ मंत्रालय आणि सर्व संबंधित भागधारकांना क्रिकेट प्रशासन प्रामाणिकपणा, निष्पक्षता आणि पूर्ण आर्थिक पारदर्शकतेने चालवले जाईल, याची निश्चिती करून त्वरित कारवाई करण्याचे ‘सुराज्य अभियाना’ने आवाहन केले आहे.

नूतन लेख