देहली : सरकारी निधीतून होते इस्लामी आक्रमकांच्या कबरींचे जतन !

नवी देहली – भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते २०२४-२५ या १५ वर्षांच्या कालावधीत हिंदूंवरील अत्याचारांचे प्रतीक असलेल्या राजधानी देहलीतील विविध ‘ऐतिहासिक’ इस्लामी वास्तूंवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. ही माहिती हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळाली आहे. यामध्ये देहलीतील शाही मशिदीच्या अथवा कुदसिया मशिदीच्या देखरेखीसाठी १ कोटी २३ लाख रुपये, बेगमपुरी मशिदीसाठी १ कोटी ६ लाख रुपये, महंमद तुघलकची कबर २२ लाख १३ सहस्र रुपये, निजामुद्दीन औलिया याची कबर ९ लाख ६७ सहस्र रुपये, तर बहलोल लोदी याच्या कबरीसाठी गेल्या १५ वर्षांत १६ लाख ५३ सहस्र रुपये सरकारकडून निधी देण्यात आला आहे.

🇮🇳 Govt Funds Used to Preserve Tombs of Islamic Invaders!

RTI filed by Adv. @ssvirendra (Hindu Vidhidnya Parishad) reveals: 💰 ₹1.23 CRORE spent on Qudsia Mosque, Delhi!

When Shri Ram Mandir was built through public donations, “secularists” urged Hindus to donate to hospitals… pic.twitter.com/roEosAHk95

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 6, 2025

१. अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांना माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मिळालेल्या माहितीत भारतीय नोटेवर असलेल्या कोटला येथील अशोकस्तंभासाठी वर्ष २०१० ते वर्ष २०२२ या १३ वर्षांच्या कालावधीत एकही नवा पैसा खर्च केला गेलेला नाही.

२. नंतरच्या ३ वर्षांत अशोकस्तंभावर ७४ लाख ३ सहस्र रुपये खर्च करण्यात आले, अशी माहितीही माहिती अधिकाराच्या उत्तरात इचलकरंजीकर यांना प्राप्त झाली.

३. ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’ने इतिहासाच्या नव्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये मोगल शासक बाबराला अत्यंत क्रूर आणि निर्दयी दाखवले आहे, अल्लाउद्दीन खिलजीला ‘मंदिरांचा विद्ध्वंसक’ म्हटले आहे आणि औरंगजेबासह सर्वच मोगल शासकांनी मंदिराची लूटमार करून ती पाडली, असे म्हटले आहे. असे असतांना इस्लामी आक्रमकांच्या वास्तूंना सरकारकडून एवढे साहाय्य का ?, हा खरा प्रश्न आहे.

४. यावरून हिंदूंमध्ये संतापाची लाट आहे. ‘अशोकस्तंभ आपल्या राजमुद्रेचा अविभाज्य घटक आहे. त्याला प्रतिष्ठा प्राप्त असल्याने एवढा निधी अत्यावश्यक आहे; परंतु ज्यांनी लाखो हिंदूंना ठार मारले, हिंदु महिलांची अब्रू लुटली आणि हिंदूंची साडेतीन लाखांहून अधिक मंदिरे भुईसपाट करून इस्लामी वास्तू उभारल्या, त्यांना सरकारकडून कोट्यवधी रुपये का दिले जात आहेत ? हिंदुद्वेष्ट्यांचे हे उदात्तीकरण संतापजनक आहे. ही केवळ धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीची थट्टाच नाही, तर बहुसंख्य हिंदु समाजाच्या भावनांना पायदळी तुडवण्याचा प्रकार आहे’, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.

पुरातत्व खात्याने इस्लामी आक्रमकांच्या थडग्यांची जोपासना करणे, हा ‘वैचारिक जिहाद’च !  – अधिवक्ता इचलकरंजीकर

यावर अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी ‘सनातन प्रभात’ला सांगितले की,

१. आपल्याकडे मंदिरसंस्थेला विरोध केला जातो. त्याच वेळी थडग्यांना मनापासून सांभाळले जाते. एकीकडे मंदिरे कह्यात घेऊन त्यांचा देवनिधी कशासाठीही वारेमाप खर्च केला जातो. दुसरीकडे वक्फ बोर्ड हे देशातील वक्फच्या अंतर्गत येणार्‍या सर्व इस्लामी संस्थांचे (संपत्तींचे) एका अर्थी सरकारीकरण असूनही सरकारला त्यामध्ये हात घालायचे धाडसही होत नाही ? थोडक्यात मंदिरांचा पैसा हवा तसा ओरबाडायचा; पण वक्फमध्ये मुसलमानांनाच सर्व व्यवहारांचे अधिकार देऊन वक्फ बोर्डांना पैसे पुरवायचे ? हे जे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे, हे वैचारिक जिहादचे लक्षणच होय. हा वैचारिक आतंकवाद आपल्याला कळत नाही. ‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या पुस्तकांमधून होणार्‍या इस्लामी आक्रमकांचे उदात्तीकरण असो अथवा पुरातत्व खाते जोपासत असणार्‍या इस्लामी आक्रमकांच्या थडग्यांसारखी प्रतीके असोत, मूळ विषय आपल्या (हिंदूंच्या) निद्रिस्ततेचा आहे. आपण कधी जागे होणार, हा खरा प्रश्न आहे.

२. इस्लामला थडगी मान्य नाहीत. त्यामुळेच कि काय; पण महंमद पैगंबर यांच्या थडग्याला असे काही जागतिक स्वरूपात पूजास्थानाचे महत्त्व प्राप्त झालेले नाही. जे काही महत्त्व आहे, ते मक्केलाच आहे.

३. इस्लाममधील वहाबी पंथ असो अथवा सलाफी पंथ, ते थडगे अथवा दर्गा यांच्या पूजेला कडाडून विरोध करतात. जिथे सुफी संतांच्या थडग्यांना विरोध होत असेल, तिथे या राजांच्या थडग्यांविषयी इतका पुळका का ?

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि हिंदु वास्तू यांच्याकडे सेक्युलरवाद्यांचे हेतुतः दुर्लक्ष ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

या प्रकरणी श्री. रमेश शिंदे यांनी ‘सनातन प्रभात’ला सांगितले की, काँग्रेस, तसेच अन्य सेक्युलरवादी राजकीय पक्ष यांनी तथाकथित सेक्युलरवादाच्या नावाखाली मुसलमानांचे मोठ्या प्रमाणात तुष्टीकरण केले होते. यात मदरशांना निधी देणे, मौलवींना वेतन देणे, हजयात्रेला अनुदान देणे आदी कृत्यांचा समावेश होता. ‘भारत हा जणूकाही इस्लामी वारसा लाभलेला देश असावा’, या दृष्टीने मुसलमान समाज दावा करीत आलेल्या ताजमहालपासून ते विविध वास्तूंना, तसेच थडग्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन त्यांचे सुशोभीकरण करण्याचा सरकारी प्रयत्न चालू होता. मुंबईत तर आतंकवादी याकूब मेमनचा दर्गा बनवून त्याचेही सुशोभीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. हे करत असतांना हिंदूंच्या अतीभव्य वास्तू, सुंदर शिल्पकला असलेली अद्भुत मंदिरे आणि देवतांच्या अवर्णनीय मूर्ती यांकडे मात्र पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने माहिती अधिकारातून उघड केलेली वास्तविकता ही सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. त्यामुळे हिंदु संघटनांनी एकत्रित येऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दुर्लक्षित असलेले किल्ले, प्राचीन मंदिरे आणि भग्नावस्थेत असलेल्या वास्तू यांना पुन्हा ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी शासनाचा पाठपुरावा करून त्याला निधी मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

सरकारी संस्थांची चुकीची प्राधान्ये रोखण्यासाठी सरकारने सक्रीय होणे आवश्यक ! – नीरज अत्री

या प्रकरणी ‘सनातन प्रभात’ने प्रसिद्ध इतिहासतज्ञ श्री. नीरज अत्री यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, भारतीय पुरातत्व विभाग हा अजूनही नेहरूंच्या चुकीच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या युगात जगत आहे, जिथे आपल्या संस्कृतीच्या मूल्यांशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि विदेशी आक्रमकांचे गौरव करणार्‍या प्रत्येक गोष्टीचे पोषण केले जाते. ‘आक्रमक परोपकारी होते’, असे भासवण्यासाठी करदात्यांच्या पैशांचा किती प्रमाणात वापर केला जात आहे ?, हे पाहिल्यावर याचा प्रत्यय येतो. सरकारने आपल्या संस्थांची अशी चुकीची प्राधान्ये रोखण्यासाठी सक्रीय असले पाहिजे. जर तसे झाले, तरच ते स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘गुलामगिरीच्या प्रतीकांपासून आपण मुक्त व्हावे’, या दृष्टीकोनाशी ते सुसंगत होईल.