Malegaon Blast Verdict : केंद्र आणि राज्य सरकार वरच्या न्यायालयात आव्हान देणार का ? – खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचा प्रश्‍न

नवी देहली – न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक असून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार या निर्णयाविरुद्ध वरच्या न्यायालयात आव्हान देणार आहेत का ? असा प्रश्‍न ए.आय.एम्.आय.एम्.चे (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे – अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघाचे) प्रमुख आणि खासदार असलेल्या असदुद्दीन ओवैसी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना विचारला. मालेगाव २००८ बाँबस्फोट प्रकरणी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविषयी ते बोलत होते.

क्या @narendramodi और @Dev_Fadnavis सरकार Malegaon Blast Case के फैसले को Supreme Court में चुनौती देगी या नहीं? pic.twitter.com/tZ3ABr0u31

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 31, 2025

ओवैसी पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने या प्रकरणात जाणूनबुजून निकृष्ट अन्वेषण केले, ज्यामुळे आज या लोकांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. वर्ष २०१६ मध्ये या प्रकरणातील तत्कालीन सरकारी अधिवक्ता रोहिणी सालियन यांनी सार्वजनिकरित्या सांगितले होते की, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने त्यांना आरोपींबद्दल सौम्य भूमिका घेण्यास सांगितले होते. वर्ष २०१७ मध्ये यंत्रणेने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना निर्दोष मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. तीच व्यक्ती वर्ष २०१९ मध्ये भाजप खासदार बनली.  राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा आणि आतंकवादविरोधी पथक यांच्या अधिकार्‍यांना त्यांच्या सदोष अन्वेषणासाठी उत्तरदायी धरले जाईल का ? या प्रश्‍नाचे उत्तर आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. आतंकवादाविरुद्ध हे कठोर मोदी सरकार आहे. भाजपने एका आतंकवादी आरोपीला खासदार बनवले हे जगाला आठवेल. (ओवैसी यांच्यासारख्या कट्टर धर्मांध मुसलमान नेत्यांना हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते, नेते अथवा संत हे आतंकवादीच वाटणार ! अशा नेत्यांचा निषेध करावा, तेवढा थोडा ! – संपादक)