सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Hindi Row Maharashtra : हिंदी भाषासक्तीचा शासन निर्णय रहित

Hindi Row Maharashtra : हिंदी भाषासक्तीचा शासन निर्णय रहित

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई – महायुती शासनाच्या काळात हिंदी भाषा सक्तीविषयी काढण्यात आलेले दोन्ही शासन निर्णय रहित करण्यात आले असून राज्यात त्रिभाषा सूत्राविषयी निर्णय घेण्यासाठी मराठी भाषेचे अभ्यासक डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी महायुतीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. या वेळी व्यासपिठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांसह अन्य मंत्री उपस्थित होते.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये आणखीही सदस्य असतील. ही समिती डॉ. माशेलकर यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करील. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल. आमच्याकरता मराठी आणि मराठी विद्यार्थी यांसाठी महत्त्वाची आहे. आमची नीती मराठी आणि मराठी विद्यार्थी केंद्रित असेल. यामध्ये आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नाही.’’

या अधिवेशनात १२ नवीन विधेयके मांडणार !

डावीकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार

‘पावसाळी अधिवेशनात १२ नवीन विधेयके मांडण्यात येतील. या व्यतिरिक्त १ प्रलंबित विधेयक आणि संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलेले जनसुरक्षा विधेयक असतील. संयुक्त समितीने जनसुरक्षा विधेयक बहुमताने संमत केले आहे. बहुमत असले, तरी आम्ही चर्चेपासून पळ काढणार नाही. विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्‍नाला आम्ही उत्तर देऊ’, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

महाविकास आघाडीनेच हिंदी आणि इंग्रजी सक्तीचा अहवाल स्वीकारला !

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना डॉ. माशेलकर यांनी १४ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी सादर केलेला अहवाल स्वीकारण्यात आला. ७ जानेवारी २०२२ या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या या बैठकीचे इतिवृत्त सिद्ध आहे. १८ तज्ञांनी १००१ पानांचा हा अहवाल स्वीकारला. या अहवालावर उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरी आहे. त्या वेळी ‘त्रिभाषासूत्र बाजूला ठेवा’, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली नाही. डॉ. माशेलकर यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीने शासन निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये इंग्रजी आणि हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या काळातील शासन निर्णयावरूनच आम्ही प्रथम १७ जून २०२५ या दिवशी आम्ही शासन निर्णय काढला. त्यामध्ये तिसर्‍या भाषा निवडीची स्वायतत्ता दिली आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

५ जुलैचा मोर्चा रहित

राज्य सरकारने हिंदी भाषासक्तीचा निर्णय रहित केल्यानंतर या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट यांनी ५ जुलैला आयोजित केलेला मुंबईतील गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान हा मोर्चा रहित करण्यात आला आहे.

याविषयी खासदार संजय राऊत यांनी एक्सवर पोस्ट करून माहिती दिली.

नूतन लेख