China’s Debt Trap : चिनी ड्रॅगनच्या विळख्यात १५० देश : गरीब देशांवर ९४ लाख कोटी रुपये कर्ज !

(जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट, म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादन)

बीजिंग (चीन) – चीन जगातील सर्वांत मोठा कर्ज वसूल करणारा देश बनला आहे. ऑस्ट्रेलियाची अभ्यास संस्था ‘लोवी इन्स्टिट्यूट’च्या मते, चीन वर्ष २०२५ पर्यंत विकसनशील देशांकडून तब्बल ३ लाख कोटी रुपये वसूल करील. यांतीलही ७५ सर्वांत गरीब देश जवळपास २ लाख कोटी रुपयांची चीनला परतफेड करतील. अशातच विकसनशील देशांवर चीनचे एकूण कर्ज ९४ लाख कोटी रुपये आहे. तसेच ४२ देशांवर त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक हे चीनच्या कर्जाची रक्कम आहे. चीनच्या दबावामुळे या देशांमधील आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रे धोक्यात आली आहेत.

कर्जाची रक्कम देऊ न शकल्यास नैसर्गिक संसाधने किंवा मालमत्ता गहाण ठेवण्याच्या कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. श्रीलंका, व्हेनेझुएला आणि अंगोला यांसारख्या देशांमध्ये हे केले गेले. हे देश विकासाऐवजी संसाधनांचा वापर करून चिनी कर्ज फेडत आहेत.

चीनच्या कर्जाचा असा आहे विळखा !

१. विकसनशील देश चीनला कर्ज परतफेडीच्या लाटेशी झुंजत आहेत.

२. चीनची आक्रमक कर्ज रणनीती ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या प्रकल्पापासून चालू झाली. राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी वर्ष २०१३ मध्ये यास आरंभ केला. प्रकल्पाशी १५० देश जोडले गेले आहेत. जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये या देशांचा वाटा ४० टक्के आहे.

३. वर्ष २०१७ मध्येच चीन ‘जागतिक बँक’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ या संस्थांना मागे टाकत जगातील सर्वांत मोठा कर्जदाता बनला.

४. ५३ देशांसाठी चीन हा सर्वांत मोठा कर्ज देणारा देश आहे.

चिनी कर्जामुळे देशांचे आर्थिक कंबरडे मोडले !

१. वर्ष २०२२ पर्यंत एकूण चिनी कर्जापैकी ६० टक्के कर्ज हे आर्थिक संकटात असलेल्या देशांकडे गेली. वर्ष २०१० मध्ये हा आकडा केवळ ५ टक्के होता. चीन देत असलेल्या कर्जाचे व्याजदर ४.२ ते ६ टक्क्यांपर्यंत आहे. दुसरीकडे आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचा दर केवळ १.१ टक्के आहे. अनेक देशांना चिनी कर्जावरील अधिक व्याजदरामुळे कर्ज फेडण्यात अडचणी येतात.

२. पाकिस्तान : वर्ष २०२४ मध्ये चीनने पाकमध्ये १७ सहस्र कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, तसेच कर्जाची मुदतही वाढवली.

३. अंगोला : आफ्रिकी देश अंगोलामध्ये मार्च २०२४ मध्ये चीनसमवेत मासिक देयके अल्प करण्यासाठी सहमती झाली.

४. श्रीलंका : वर्ष २०२२ मध्ये श्रीलंका कर्ज परतफेड करू न शकल्याने ‘डिफॉल्टर’ झाला. यामुळे त्याला त्याचे हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर चीनला द्यावे लागले.

५. झांबिया : वर्ष २०२० मध्ये झांबियाने कर्ज बुडवले. कर्ज पुनर्गठनाच्या चर्चा चालू आहेत.

६. लाओस : हा देश आर्थिक तणावाखाली आहे. त्यांचे कर्ज त्यांच्या ‘जीडीपी’पेक्षाही अधिक झाले आहे.