भारताने नियंत्रण रेषा न ओलांडता आणि कायदे न मोडता पाकला धडा शिकवलाच !

जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममधील बैसरन खोर्‍यामध्ये झालेले आतंकवादी आक्रमण अत्यंत भीषण, नृशंस आणि तितकाच भेदक होते. वर्ष २०१९ च्या पुलवामा आक्रमणानंतरचे हे सर्वांत मोठे आतंकवादी आक्रमण होते. पुलवामामधील आक्रमण हे सैनिकांवर झाले होते; परंतु पहलगाममधील आक्रमणामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना आणि विशेषतः पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले. काश्मीरमधील आतंकवादी आक्रमणांच्या माध्यमातून भारताच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेत आला आहे; पण भारताने आता त्याच्या भूमिकेत पालट केला आहे. आजचा भारत पालटलेला आहे. या पालटलेल्या भारताचे दर्शन ६ मे २०२५ च्या मध्यरात्री पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तान येथील ९ ठिकाणी भारताने केलेल्या हवाई आक्रमणांच्या माध्यमातून घडले आहे.

१. पूर्वीच्या आणि आताच्या ‘एअर स्ट्राईक’मधील भेद

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जैश-ए-महंमद, लष्कर-ए- तोयबा यांसारख्या पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी संघटनांचे अड्डे आहेत. या संघटना गेल्या २ दशकांपासून भारतामध्ये विशेषतः जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचार घडवून आणत आल्या आहेत. त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे कार्य ‘सर्जिकल’ आणि ‘एअर स्ट्राईक’च्या (भारतीय सैन्याने भूदल आणि वायूदल यांच्या माध्यमातून केलेली सैन्य कारवाई) माध्यमातून मागील काळात झाले; मात्र या वेळी भारताने पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंत मर्यादित न राहता पाकिस्तानमधील आतंकवाद्यांचे तळही ‘टार्गेट’ (लक्ष्य) केले आहेत.

मागील कारवायांमध्ये भारताची लढाऊ विमाने नियंत्रण रेषा पार करून पाकिस्तानात घुसली होती. या वेळी आपण ती पार न करताच शत्रूवर मारा केला आहे. यावरून भारताची लष्करी क्षमता, वायूदलाची सज्जता, भारतीय क्षेपणास्त्रांची क्षमता आणि तोफगोळ्यांच्या मार्‍यातील अचूकता किती भेदक अन् आधुनिक आहे, हे पाकिस्तानच्या लक्षात आले असेल.

२. भारताने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार केलेली कारवाई

भारताने केलेली कारवाई हा ‘प्रिएम्प्टिव्ह अटॅक’ (प्रतिबंधात्मक आक्रमण) आहे. संयुक्त राष्ट्रेही अशा प्रकारच्या आक्रमणांना मान्यता देतात. याच आधारावर इस्रायलने हमास विरुद्ध, लेबनान विरुद्ध, तसेच इराणविरुद्ध आक्रमणे केलेली होती. अमेरिकेने इराकमध्ये स्वतःचे सैन्य घुसवले होते, त्यामागेही हीच सैद्धांतिक भूमिका होती. त्यामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताकडून कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग झालेला नाही; कारण भारताने कोणत्याही देशावर आक्रमण केलेले नाही. हा ‘नॉन स्टेट ॲक्टर्स’वर (गैरराज्य व्यक्तींवर) केलेले आक्रमण आहे. या मोहिमेमध्ये भारताने कुठेही सर्वसामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना लक्ष्य केलेले नाही, तसेच सैन्याच्या तळांवर आक्रमण केलेले नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीत राहून पाकिस्तानला धडा शिकवला आहे.

३. भारताने केलेल्या कारवाईवर अन्य देशांची प्रतिक्रिया

या आक्रमणापूर्वी भारताने सर्व बाजूंनी पाकिस्तानची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता, तसेच अमेरिका, रशियासह विविध देशांना स्वतःची भूमिका कळवलेली होती. रशियासह अनेक देशांनी पहलगाममधील आक्रमणाचा तीव्र शब्दांत निषेधही केला होता. आता भारताच्या ‘एअर स्ट्राईक’ नंतरही तुर्कस्तान आणि चीन वगळता एकाही देशाने पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतलेली नाही. याचे कारण ‘पाकिस्तान हा आतंकवादाचा कारखाना आहे’, हे जगाला ज्ञात आहे. ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर झालेल्या भीषण आक्रमणाचा मुख्य सूत्रधार ओसामा बिन लादेनला याच पाकिस्तानच्या सैन्याने आश्रय दिला होता, हे अमेरिका जाणून आहे. त्यामुळेच भारताने केलेल्या ‘एअर स्ट्राईक’ नंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी ‘हे अपेक्षितच होते’, अशी प्रतिक्रिया दिली.

इस्लामिक देशांचा विचार करता यातील बहुतांश देशांचे आज भारताशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. पाकिस्तानला आजवर साहाय्य करत आलेला सौदी अरेबियाही भारताशी व्यापारी आणि आर्थिक संबंध वाढवण्यावर भर देत आहे. आतंकवादी आक्रमण झाले, तेव्हा पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियाच्या दौर्‍यावरच होते. पाकपुरस्कृत आतंकवादाच्या मुद्यावर इराण नेहमीच भारताच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवत आला आहे. पाकिस्तानला ‘फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’च्या काळ्या सूचीत टाकण्यात आले होते. त्यामुळे भारताच्या ‘एअर स्ट्राईक’ नंतर पाककडून बराच कांगावा केला जात असला, तरी त्यांना सहानुभूती मिळणे कठीण आहे; कारण ‘प्रिएम्प्टिव्ह अटॅक’ हा भारताचा अधिकार आहे.

४. भारताच्या कूटनीतीचा पुष्कळ मोठा विजय !

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये ‘व्हेटो पॉवर’ (विशेषाधिकार) असणार्‍या ५ देशांपैकी चीन वगळता इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया आणि अमेरिका हे  उर्वरित चारही सदस्य भारताच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेत भारताचा निषेध करण्या संदर्भात प्रस्ताव येऊच शकत नाही. हा भारताच्या कूटनीतीचा पुष्कळ मोठा विजय आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे. (८.५.२०२५)