भारतात सर्व न्यायालयांत मिळून एकूण ५ कोटी २५ लाख खटले प्रलंबित !

प्रत्येक २७ भारतियांमागे एक जण न्यायालयाच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत !

नवी देहली – देशभरात कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तब्बल ५ कोटी २५ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, प्रत्येक २७ भारतियांमागे किमान एक नागरिक कोणत्या न कोणत्या खटल्यात अडकलेला असून तो न्याय मिळण्याची चातकासारखी प्रतीक्षा करत आहे. आता असेही नाही की, एका न्यायालयात खटल्याचा निकाल लागला की झाले, बहुतांश खटल्यांमध्ये फिर्यादी अथवा वादी पुढील न्यायालयात जातातच. त्यामुळे ‘शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये’, असे जे म्हणतात, त्याचा प्रत्यक्ष प्रत्यय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाची ही अधिकृत आकडेवारी देते. ५ कोटी २५ लाख प्रलंबित खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ६० सहस्र, विविध उच्च न्यायालयांमध्ये ५८ लाख, तर उर्वरित खटले हे देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये रखडलेले आहेत.

‘न्याय नव्हे अन्यायच’ दर्शवणारी अशी आहे धक्कादायक आकडेवारी !

१. देशातील दोन उच्च न्यायालयांमध्ये ५२ वर्षांपासून तीन खटले प्रलंबित आहेत. कलकत्ता उच्च न्यायालयात दोन, तर मद्रास उच्च न्यायालयात एका खटल्याचा यात अंतर्भाव आहे.

२. उच्च न्यायालयांमधील ६२ सहस्रांहून अधिक खटले हे ३० वर्षांहून अधिक जुने आहेत.

३. देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमधील ७ लाख १० सहस्रांहून अधिक खटले ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

४. राजधानी देहलीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात एक खटला ३९ वर्षांनंतर आता कुठे निकालाकडे वाटचाल करत आहे. एस्.के.त्यागी आणि त्यांचे सहकारी यात आरोपी असून या खटल्याची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती दीपक कुमार जेव्हा अवघ्या २ वर्षांचे होते, तेव्हापासून म्हणजेच वर्ष १९८४-८५ मध्ये हा खटला चालू झाला होता. आरोपपत्रात नाव असलेल्या १३ आरोपींपैकी दोघांचा आधीच मृत्यू झाला आहे. आता वयाच्या ४१ व्या वर्षी न्यायमूर्ती दीपक कुमार या खटल्याची सुनावणी करण्यात आणि तो निष्कर्षापर्यंत नेण्यात व्यस्त आहेत.

५. देहलीतीलच तीस हजारी न्यायालयात वर्ष १९७२ मध्ये प्रविष्ट (दाखल) झालेला एक खटला प्रलंबित आहे, तर राजस्थानमध्ये वर्ष १९५६ पासूनचा एक खटला प्रलंबित आहे.