पालिका अधिकार्‍यांना पोलिसांनी साहाय्य करावे !
मुंबई – २० ठिकाणे फेरीवालेमुक्त करण्यास मुंबई महापालिका अपयशी ठरली आहे, असे अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले. शहरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी पालिकेच्या अधिकार्‍यांना पोलीस साहाय्य करतील. पोलिसांच्या समक्ष काही बेकायदेशीर कृत्य घडत असेल, त्यांना कारवाई करण्याची अनुमती द्या. ‘बॉम्बे पोलीस ॲक्ट’ आणि ‘मुंबई महापालिका कायद्या’त सुधारणा करून पोलिसांवर अधिक दायित्व टाका, अशी सूचनाही न्यायालयाने या वेळी राज्य सरकारला केली.
रस्त्यावरील फेरीवाल्यांची अनुज्ञप्तीपत्र (परवाने) पडताळण्याचे अधिकार केवळ पालिकेच्या अधिकार्‍यांना आहेत. पोलिसांना ते अधिकार नाहीत. सरकार याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेईल. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य आहे. फेरीवाल्यांना हटवण्यास गेलेल्या पालिका अधिकार्‍यांना संरक्षण न देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असे न्यायालय पुढे म्हणाले.
| जर पालिका म्हणत असेल की, ते फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, तर राज्य सरकारही तसे म्हणू शकते. सरकारलाही या प्रकरणात ते असाहाय्य असल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी तसे न्यायालयाला सांगावे. मग लोकांना कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेऊ द्या. ‘पालिका आणि सरकार असाहाय्य असेल, तर सामान्य माणसांनी जायचे कुठे ?’, असा खोचक प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुनावणीच्या वेळी केला. |
वेश्या व्यवसायातील ३ धर्मांधांना अटक !
माटणे येथे मातीचा साठा केलेल्या भूमीच्या मालकाला महसूल विभागाने ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला !
होळीच्या निमित्ताने अनोळखी व्यक्तींवर रंगांचे फुगे फेकल्यास होणार कारवाई !
दगडांच्या खाणींच्या विरोधातील खानयाळे ग्रामस्थांचे उपोषण ८ दिवसांनी मागे 
अनधिकृत पाणी प्रकल्पाच्या नोंदींअभावी पाण्याच्या नमुन्यांची पडताळणीच नाही !
पनवेल येथे व्यावसायिकांकडून नदीपात्रात भराव !