चीनकडून पसरवण्यात येणारा आर्थिक साम्राज्यवाद !

चीनचे धोकादायक मनसुबे आता सर्व जगाला दिसू लागले आहेत. वर्ष २०१२ मध्ये जेव्हा शी जिनपिंग चीनचे राष्ट्रपती झाले, त्या वेळी त्यांचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट पूर्ण जगावर राज्य करण्याचे होते. चीन हा त्याच्या सवयीनुसार साम्राज्यवादी देश आहे; परंतु सध्याच्या स्थितीमध्ये भूमी कह्यात घेण्याचा अर्थ पूर्ण जगाशी वैर पत्करणे, असा होतो. यामुळे चीनने आर्थिक साम्राज्यवादाची नीती जोपासली आहे, ज्यामध्ये लाभ आणि सत्ता हे प्रमुख भाग आहेत. यामुळे चीनने आतापर्यंत जगभरातील १५० देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले आहे. या कर्जाचे व्याज एवढे अधिक आहे की, कर्ज घेणारा देश पूर्णपणे रसातळाला जातो. त्यामुळे या लेखात आपण चीनचा हेतू काय आहे ? जगभरात चीन कर्ज का वाटत आहे ? चीनकडून कर्ज घेणार्‍या भारताच्या शेजारी असलेले देश बरबाद का झाले ? हे समजून घेणार आहोत.

१. भारताच्या शेजारी देशांना चीनने दिले ४८.१ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज !

जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार चीनने भारताच्या शेजारी असलेल्या देशांना ४८.१ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. भारताने शेजारी देशांना दिलेल्या रकमेपेक्षा ही रक्कम दुप्पट आहे. जागतिक बँक आणि अन्य विदेशी संस्था यांची या देशांवर एकूण ३२४ अब्ज डॉलर थकबाकी आहे, जी या कर्जाच्या १४.८ टक्के आहे. याच्या तुलनेत भारताने त्याच देशांना ९ अब्ज डॉलर कर्ज दिले आहे की, जे या देशांवरील कर्जाच्या २.८ टक्के आहे.

२. चीनने दिलेले कर्ज म्हणजे त्याच्या कर्जाचा सापळ्यात अडकवण्याच्या नीतीचा भाग !

कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याच्या कूटनीतीचा अर्थ आहे की, यामुळे कर्ज देणारा देश कर्ज घेणार्‍या देशाच्या राजनैतिक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करू लागतो. जेव्हा कर्ज घेणारा देश ते कर्ज भरण्याचे दायित्व सांभाळण्यास असमर्थ ठरतो, तेव्हा तो कर्ज देणार्‍या देशाला अधिक प्रमाणात आर्थिक सवलती द्यायला लागतो. हळूहळू कर्ज देणारा देश सावकाराप्रमाणे कर्ज घेणार्‍या देशाच्या धोरणांवर प्रभाव टाकायला लागतो. आज ज्या प्रमाणात चीन सरकार कर्ज देत आहे आणि नंतर भू-राजनीतीच्या उद्देशाने छोट्या देशांच्या कर्जाचे ओझे उचलत आहे ते धोरण, म्हणजे कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याचे धोरण आहे. या दिवसांत चीनने आफ्रिकेतील गरीब देशांना कर्ज देण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

३. लाभ किंवा सत्ता मिळवणे, हे कर्ज देण्याविषयीचे चीनचे धोरण

ब्रिटनमधील एसेक्स विद्यापिठातील संशोधक रोड्रिग मौरा यांचा ‘प्रॉफिट ऑर पॉवर डिटरमिनन्ट्स ऑफ चायनीज फायनान्सिंग टू द डेव्हल्पिंग वर्ल्ड’ (विकसनशील जगाला चिनी वित्तपुरवठा करण्याचे लाभ किंवा सत्ता निर्धारक) या विषयावर एक प्रबंध प्रकाशित झाला आहे. रोड्रिग यांच्या म्हणण्यानुसार चीनच्या कर्ज देण्याच्या नीतीचा हेतू एक तर लाभ किंवा सत्ता मिळवणे, हा आहे. यासाठी चीनने सर्व विकसनशील देशांना कर्ज देणे चालू केले. आता चीन आफ्रिकेतील गरीब देशांना कर्ज वाटत आहे आणि तो हळहळू तेथील आर्थिक प्रकल्प कह्यात घेत आहे.

४. कर्जाच्या खाईत बुडालेले दक्षिण आशियातील देश

जागतिक बँकेच्या ‘जागतिक कर्ज अहवाल २०२४’मध्ये म्हटले आहे की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि मालदीव या बाहेरून कर्ज घेणार्‍या दक्षिण आशियामधील देशांवर एकूण ३२४.६ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. यामध्ये जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संस्थांचाही सहभाग आहे.

५. दक्षिण आशियामध्ये सर्वाधिक कर्ज घेणारा देश म्हणजे पाकिस्तान !

जागतिक बँकेनुसार ३२४.५ अब्ज डॉलर कर्जामध्ये पाकिस्तानचा वाटा जवळजवळ १३० अब्ज डॉलर आणि बांगलादेशाचा वाटा १०१.४ अब्ज डॉलर एवढा आहे. ही रक्कम, म्हणजे एकूण घेतलेल्या कर्जापैकी ७१ टक्के आहे. यापैकी काही देशांना भारतानेही कर्ज दिले आहे. या कारणामुळेच चीन आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये आर्थिक ‘कॉरिडॉर’ (व्यापाराविषयी सुसज्ज मार्ग) आहे.

६. चीनकडून पाकिस्तानला सर्वाधिक कर्ज

चीनने पाकिस्तानला सर्वाधिक कर्ज दिले आहे. हे कर्ज जवळजवळ २८.६ अब्ज डॉलर आहे, जे पाकिस्तानने घेतलेल्या एकूण कर्जाच्या २२ टक्के आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानवर जवळजवळ १३० अब्ज डॉलर कर्ज आहे. त्यामुळे आज पाकिस्तानची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. तिथे एवढी परिस्थिती आहे की, पीठ, डाळ, तांदूळ, भाज्या आणि दूध हे सर्वसाधारण माणसाच्या आवाक्यापलीकडचे झाले आहे. देशात बेरोजगारी सर्वाेच्च शिखरावर आहे.

७. ‘कॉरिडॉर’साठी स्वतःला विकणारा पाकिस्तान

पाकिस्तानमधील आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आपत्कालीन निधी मागत आहे. खरे म्हणजे चीनसाठी पाकिस्तान हा ‘आर्थिक कॉरिडॉर’साठी घर बनला आहे. चीनच्या पश्चिमी प्रांतांना बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदरापर्यंत जोडणारा जवळजवळ ३ सहस्र किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडॉर आहे.

८. बांगलादेशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार बांगलादेशाचे एकूण कर्ज १०१.४ अब्ज डॉलर्स आहे. तथापि दक्षिण आशियातील देशांच्या एकूण कर्जाच्या भारात चीनचा वाटा ९ टक्के आहे. बांगलादेशाने चीनकडून ९ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. बांगलादेशाचा सर्वांत मोठा कर्जदाता जपान आहे, ज्याने त्याला १५.२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. त्याच वेळी रशिया हा त्याचा तिसरा सर्वांत मोठा कर्जदार आहे, ज्याने त्याला ९ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. आज बांगलादेशाची परिस्थिती वाईट आहे. शेख हसीना यांच्या सत्तापालटानंतर निदर्शने आणि आक्रमणे चालू आहेत. विद्यार्थी रस्त्यावर आंदोलने करत आहेत.

९. कर्जापोटी संपूर्ण देश गहाण ठेवणारा श्रीलंका

भारताचा शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेवर एकूण ६१.७ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. जागतिक बँकेच्या मते चीनने गेल्या काही वर्षांत श्रीलंकेला ८.५४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. एक बेट असलेल्या या राष्ट्राला शेजारच्या भारत देशाकडून सर्वांत मोठे कर्ज प्राप्त झाले आहे. हे कर्ज सुमारे ६.१ अब्ज डॉलर्स असून ते एकूण कर्जाच्या १० टक्के आहे. चीन तेथील मातला विमानतळासह श्रीलंकेतील अनेक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहे; मात्र दिवाळखोरीपासून श्रीलंकेला वाचवण्यासाठी भारताने आपत्कालीन निधी म्हणून ४ अब्ज डॉलर्स दिले होते.

१०. चीनकडून मालदीवला दिलेले सर्वाधिक कर्ज

५ लाख २१ सहस्र लोकसंख्या असलेल्या मालदीव देशावर जवळजवळ ४ अब्ज डॉलर कर्ज आहे. या देशाला सर्वाधिक कर्ज देण्यामध्ये चीन आणि भारत यांचा समावेश आहे. एकूण कर्जामध्ये या देशांचा कर्ज वाटा ४० टक्के आहे. चीनने मालदीवला सर्वाधिक ९६० दशलक्ष डॉलर कर्ज दिले आहे, तर भारताने ६४० दशलक्ष डॉलर कर्ज दिले आहे. मालदीवची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. मालदीवने चीनला झुकते माप दिल्यानंतर भारताने मालदीवकडे तोंड फिरवले. याचा परिणाम मालदीवच्या आर्थिक स्थितीवर दिसून आला आहे. चीनचे कर्ज फेडणे त्याला कठीण जात आहे.

११. म्यानमारभोवती चीनच्या कर्जाचा विळखा

भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या सीमेवर असलेला म्यानमार हा देश वर्ष २०२१ मध्ये सैन्याने तेथील सत्ता हातात घेतल्यानंतर गृहयुद्धाचा सामना करत आहे. म्यानमार देशावर एकूण १२.१ दशलक्ष अब्ज डॉलर कर्ज आहे. यामधील ६ टक्के म्हणजे ७ दशलक्ष डॉलर चीनचे कर्ज आहे. चीनकडून कर्ज घेतल्याने म्यानमार त्याच्या जाळ्यात फसत चालला आहे.

१२. नेपाळला स्वतःच्या कह्यात घेऊ इच्छिणारा चीन

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळ देशावरही चीनची दृष्टी आहे. नेपाळवर असलेल्या एकूण कर्जापैकी विदेशांकडून घेतलेले ८८ टक्के कर्ज जागतिक बँक आणि अशियाई विकास बँक यांसारख्या बहुपक्षीय वित्त संस्थांचे आहे. त्याच्या ९.९ अब्ज डॉलर कर्जापैकी ४८ टक्के जागतिक बँकेकडून आणि ३३ टक्के अशियाई विकास बँकेकडून घेतले आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार नेपाळला कर्ज देणारे भारत आणि चीन यांनी काठमांडूच्या एकूण कर्जाच्या साठ्यापैकी जवळजवळ ३ टक्के उधार दिले आहे. ही रक्कम ३०० दशलक्ष डॉलर आहे. नेपाळ हा चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा (आशिया, आफ्रिका आणि युरोप यांना जोडणार्‍या प्रकल्पाचा) सदस्य आहे.

– श्री. दिनेश मिश्र, साहाय्यक संपादक, ‘नवभारत टाइम्स ऑनलाईन’