भारतातील वक्‍फ मालमत्ता पारदर्शक, उत्तरदायी आणि प्रभावी करण्‍यासाठी ‘वक्‍फ (दुरुस्‍ती) विधेयक, २०२४’ नुकतेच लोकसभेत सादर करण्‍यात आले. फसव्‍या पद्धतीने मालमत्तांवर अतिक्रमण करणारी वक्‍फ मंडळे आता भ्रष्‍टाचाराचा कणा बनली आहेत. स्‍वातंत्र्यानंतरच्‍या काँग्रेस सरकारांनी वक्‍फ बोर्डांना अनियंत्रित मालमत्ता दिल्‍या, ज्‍यामुळे ते सर्वांत मोठे जमीनदार बनले.
इस्‍लामी ग्रंथ ‘हदीस’(निर्देश)नुसार ‘वक्‍फ’ हा एक मुसलमान दाता आहे, जो इस्‍लामी कायद्यानुसार (शरीयतनुसार) धार्मिक आणि धर्मादाय कारणांसाठी वा त्‍याच्‍या उपयुक्‍ततेसाठी मालमत्तेची देणगी देतो. ही देणगी स्‍थावर मालमत्ता (इमारत, भूमी इत्‍यादी) किंवा स्‍थलांतर करण्‍यायोग्‍य मालमत्ता (मुदतठेव किंवा समभाग) असू शकते. एकदा दान केल्‍यावर ती मालमत्ता अल्लाहची मालमत्ता बनते आणि अशा प्रकारे कोणताही मनुष्‍य त्‍यावर दावा करू शकत नाही. त्‍याचा वापर इस्‍लामी कायद्याद्वारे परिभाषित केला जातो. त्‍यामुळे ती संपत्ती मुतवल्ली (विश्‍वस्‍त) किंवा धर्मादाय ट्रस्‍टच्‍या विश्‍वासाखाली असते आणि तो त्‍यातून मिळणार्‍या महसूलाच्‍या वाट्याच्‍या मोबदल्‍यात त्‍याचे व्‍यवस्‍थापन करतो.
भारतीय उपखंडातील ‘वक्‍फ कायदा’ हा वर्ष १९१३ मध्‍ये ब्रिटीश राजवटीत सिद्ध करण्‍यात आला होता. त्‍या वेळी ब्रिटिशांनी मुसलमानांचे वर्चस्‍व असलेल्‍या इतर भागांमध्‍ये ऑटोमन साम्राज्‍य आणि पॅलेस्‍टाईनचे अवशेष नियंत्रित केले. ही इस्‍लामी प्रथा तेथे प्रचलित असल्‍याने ती भारतातही चालू करण्‍यात आली. प्रारंभीला तिचे स्‍वरूप पुष्‍कळ नगण्‍य स्‍वरूपाचे होते.
१. तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने वक्‍फ मंडळाला दिलेले व्‍यापक अधिकार
वक्‍फ कायद्याची भारतीय आवृत्ती काँग्रेस सरकारने ‘युनायटेड वक्‍फ मॅनेजमेंट, एम्‍पॉवरमेंट, एफिशियन्‍सी अँड डेव्‍हलपमेंट अ‍ॅक्‍ट, १९९५’च्‍या स्‍वरूपात सादर केली. हा कायदा वक्‍फ मंडळांना व्‍यापक आणि कठोर अधिकार देतो. या कायद्यानुसार वक्‍फ मंडळ कोणतीही मालमत्ता धारण केलेल्‍या किंवा तिथे रहाणार्‍या व्‍यक्‍तीला कोणतीही माहिती न देता ती कह्यात घेऊ शकते. याचे कारण असे की, वक्‍फ कायदा वर्ष १९६३ च्‍या मर्यादा कायद्याचे थेट उल्लंघन करतो आणि हा कायदा मर्यादेच्‍या अधीन नाही. दुसरे कठोर प्रावधान (तरतूद) असे आहे की, जर एखाद्या व्‍यक्‍तीला अधिग्रहणासंबंधी आव्‍हान द्यायचे असेल, तर वक्‍फ न्‍यायाधिकरणाकडे जाणे, हा एकमेव मार्ग आहे. आश्‍चर्याचे म्‍हणजे भारतासारख्‍या लोकशाही देशात वर्ष १९९५ च्‍या वक्‍फ कायद्याच्‍या कलम ८३ मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, वक्‍फ न्‍यायाधिकरणामध्‍ये केवळ मुसलमानांचा समावेश असेल आणि ते शरीयत कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जाईल.
२. वक्‍फवरील देखरेखीसाठी केंद्र सरकारकडून ‘केंद्रीय वक्‍फ परिषदे’ची स्‍थापना
अल्‍पसंख्‍यांक व्‍यवहार मंत्रालयाच्‍या अंतर्गत भारत सरकारद्वारे ‘केंद्रीय वक्‍फ परिषदे’च्‍या स्‍वरूपात सरकारची देखरेख रहाण्‍यासाठी एक वैधानिक संस्‍था स्‍थापन करण्‍यात आली होती. राज्‍यस्‍तरावर वक्‍फ मंडळे स्‍थापन करण्‍यात आली, ज्‍याची संघटना जिल्‍ह्यांपर्यंत आणि मंडलांपर्यंत वक्‍फ समित्‍यांच्‍या स्‍वरूपात केली गेली. सध्‍या देशभरातील राज्‍ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्‍ये अनुमाने ३० वक्‍फ मंडळे आहेत.
वर्ष १९९५ चा वक्‍फ कायदा लागू झाल्‍यापासून वक्‍फ मंडळे आणि समित्‍या अनियंत्रित अधिकारांचा अपलाभ घेत आहेत, या मर्यादेपर्यंत की, वक्‍फ मंडळे आज रेल्‍वे मंत्रालय अन् संरक्षण मंत्रालयानंतर भारतातील सर्वांत मोठी भूमीधारक आहे. वक्‍फ बोर्ड अनेकदा योग्‍य कागदपत्रांखेरीज मालमत्तांवर दावा करते. यामुळे मालमत्तेच्‍या मूळ मालकांचे हक्‍क कमकुवत होऊन कायदेशीर वाद निर्माण होतात, तसेच भीती, अनिश्‍चितता आणि सार्वजनिक अशांततेचे वातावरण निर्माण होते.
(क्रमशः उद्याच्‍या दैनिकात)
लेखक – जयबंस सिंग, देहली.
(साभार : साप्‍ताहिक ‘ऑर्गनायझर’)
लेखाचा भाग २ पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/861989.html
संपादकीय : सीरियातील सत्तापालट !
अयोग्य गोष्टींना वेळीच ‘नकार’ द्या !
अतिरिक्त ‘प्रोटीन’ मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहात, सावधान !
व्यायामामुळे पचन कसे सुधारते ?
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात भगवद़्गीतेतील तत्त्वज्ञानाचा क्रांतीकारकांवर असलेला प्रभाव !
भक्तीयोग जाणून घेतांना…