भारतातील वक्‍फ मालमत्ता पारदर्शक, उत्तरदायी आणि प्रभावी करण्‍यासाठी ‘वक्‍फ (दुरुस्‍ती) विधेयक, २०२४’ नुकतेच लोकसभेत सादर करण्‍यात आले. फसव्‍या पद्धतीने मालमत्तांवर अतिक्रमण करणारी वक्‍फ मंडळे आता भ्रष्‍टाचाराचा कणा बनली आहेत. स्‍वातंत्र्यानंतरच्‍या काँग्रेस सरकारांनी वक्‍फ बोर्डांना अनियंत्रित मालमत्ता दिल्‍या, ज्‍यामुळे ते सर्वांत मोठे जमीनदार बनले.
भारतीय उपखंडातील ‘वक्‍फ कायदा’ हा वर्ष १९१३ मध्‍ये ब्रिटीश राजवटीत सिद्ध करण्‍यात आला होता. त्‍या वेळी ब्रिटिशांनी मुसलमानांचे वर्चस्‍व असलेल्‍या इतर भागांमध्‍ये ऑटोमन साम्राज्‍य आणि पॅलेस्‍टाईनचे अवशेष नियंत्रित केले. ही इस्‍लामी प्रथा तेथे प्रचलित असल्‍याने ती भारतातही चालू करण्‍यात आली. प्रारंभीला तिचे स्‍वरूप पुष्‍कळ नगण्‍य स्‍वरूपाचे होते. ९ डिसेंबर या दिवशी प्रसिद्ध करण्‍यात आलेल्‍या लेखात आपण ‘तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने वक्‍फ मंडळाला दिलेले व्‍यापक अधिकार आणि वक्‍फवरील देखरेखीसाठी केंद्र सरकारकडून ‘केंद्रीय वक्‍फ परिषदे’ची स्‍थापना’, ही सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
लेखाचा भाग १ पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/861707.html
३. केंद्र सरकार आणि देहली राज्‍य सरकार यांच्‍याकडून वक्‍फ बोर्डाकडे मोठ्या प्रमाणात सरकारी मालमत्ता हस्‍तांतरित
सरकारने मुसलमानांच्‍या लांगूलचालनासाठी वा राजकीय कारणांसाठी वक्‍फ मंडळाच्‍या दृष्‍टीने काही विचित्र निर्णय कार्यवाहीत आणले आहेत. डिसेंबर २००६ मध्‍ये भारताचे तत्‍कालीन पंतप्रधान आणि काँग्रेस नेते डॉ. मनमोहन सिंह म्‍हणाले, ‘‘अल्‍पसंख्‍यांकांचा, विशेषतः मुसलमानांचा संसाधनांवर पहिला हक्‍क असला पाहिजे, जेणेकरून विकासाचा लाभ त्‍यांच्‍यापर्यंत समानतेने पोचेल.’’ या विधानामुळे उत्‍साहित झालेल्‍या देहलीच्‍या तत्‍कालीन काँग्रेस राज्‍य सरकारने देहलीतील १२३ प्रमुख मालमत्ता वक्‍फ बोर्डाकडे हस्‍तांतरित केल्‍या. केंद्र सरकारच्‍या दोन वेगवेगळ्‍या संस्‍थांच्‍या नियंत्रणाखाली असलेल्‍या देहली येथील २०० हून अधिक मालमत्तांना ‘वक्‍फ मालमत्ता’ म्‍हणून घोषित करण्‍यात आले आहे. पुढे राष्‍ट्रीय राजधानी प्रदेशात सार्वजनिक कल्‍याणासाठी असलेल्‍या अनेक वक्‍फ मालमत्ता अपारदर्शक करारांतर्गत खासगी संस्‍थांना भाडेतत्त्वावर देण्‍यात आल्‍या आहेत.
४. वक्‍फच्‍या मालमत्तांचे पुनरावलोकन करण्‍याची आवश्‍यकता
अलीकडेच १५०० वर्षांहून अधिक जुने हिंदु मंदिर असलेले तमिळनाडूतील तिरुचेंदुराई येथील एक हिंदु गाव ‘वक्‍फ मालमत्ता’ म्‍हणून घोषित करण्‍यात आले आहे. इस्‍लाम येण्‍याच्‍या पुष्‍कळ आधीपासून हे मंदिर अस्‍तित्‍वात असल्‍याने हा दावा सर्व तर्काला विरोध करतो. बिहारमध्‍येही अशाच प्रकारचा मालमत्ता जप्‍त करण्‍याचा प्रयत्न झाल्‍याची नोंद झाली आहे.
याचसमवेत वक्‍फ भूमी आणि मालमत्ता यांच्‍या अवैध विक्रीमुळे, मुख्‍यतः अल्‍प किमतीच्‍या दराने केलेल्‍या विक्रीमुळे विविध ठिकाणी भूमीच्‍या मालकीविषयी गुंतागुंतीची परिस्‍थिती निर्माण झाली आहे. काही प्रकरणांमध्‍ये सामान्‍य भूमी वक्‍फच्‍या अधिकारातील भूमीने वेढलेली असल्‍याने वाहतूक आणि इतर गैरसोयींमुळे लोकांना तेथे रहाणे अशक्‍य होते. इतर प्रकरणांमध्‍ये उलट परिस्‍थिती आहे. अगदी स्‍पष्‍टपणे सांगायचे झाल्‍यास भारतातील वक्‍फ संकल्‍पना ज्‍या उच्‍च आदर्शांना धरून उभी आहे, त्‍या आदर्शांना धरून चालत नाही. यामध्‍ये गरीब, वंचित आणि उपेक्षित मुसलमानांना इतक्‍या मोठ्या स्रोताचा लाभ मिळत नाही. त्‍याऐवजी सरकारी अधिकार्‍यांना मोठ्या प्रमाणात लाच मिळत असल्‍याने ते भ्रष्‍टाचाराचे भांडार बनले आहेत. स्‍वाभाविकच निधीचे मोठ्या प्रमाणात गैरव्‍यवस्‍थापन होत असून त्‍याचे उत्तरदायित्‍व संशयास्‍पद आहे. अनेकदा मोठ्या प्रमाणात राजकीय लाभ मिळवण्‍यासाठी अनैतिक राजकीय संस्‍थांकडून संसाधनांचा लाभ घेतला जातो. ही प्रक्रिया सुव्‍यवस्‍थित आणि स्‍वतंत्र स्रोतांद्वारे वक्‍फच्‍या मालमत्तांचे काही कालावधीने पुनरावलोकन करण्‍याची प्रणाली सिद्ध करण्‍याची आवश्‍यकता आहे.
विविध स्‍तरांवरील भ्रष्‍टाचारामुळे वक्‍फ मालमत्तांचे व्‍यवस्‍थापन विस्‍कळीत झाले आहे. सार्वजनिक कल्‍याणासाठी असलेल्‍या मालमत्तांचा गैरवापर केला जात आहे. या मालमत्तांची विक्री केली जात आहे किंवा संशयास्‍पद परिस्‍थितीत त्‍या भाडेपट्टीवर दिल्‍या जात आहेत. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्‍व यांच्‍या अभावामुळे या समस्‍या आणखी वाढल्‍या आहेत.
५. भारतातील वक्‍फ संकल्‍पनेचे आधुनिकीकरण करण्‍याच्‍या उद्देशाने वक्‍फ (दुरुस्‍ती) विधेयक संसदेत सादर
आजच्‍या संदर्भात सांगायचे झाले, तर आधुनिक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी संस्‍थांद्वारे वक्‍फ कायद्याची उद्दिष्‍टे अधिक चांगल्‍या प्रकारे साध्‍य केली जाऊ शकतात. त्‍यांच्‍या सध्‍याच्‍या स्‍वरूपात स्‍वतंत्र वक्‍फ मंडळांचे अस्‍तित्‍व विशेषतः त्‍यांच्‍या अकार्यक्षमता आणि भ्रष्‍टाचाराच्‍या रेकॉर्डमुळे अनावश्‍यक झाले आहे. भारतातील वक्‍फ मालमत्तेचे नियमन करणे आणि ते अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी अन् प्रभावी बनवून वक्‍फ संकल्‍पनेचे आधुनिकीकरण करण्‍याच्‍या उद्देशाने ‘वक्‍फ (दुरुस्‍ती) विधेयक, २०२४’ लोकसभेत ८ ऑगस्‍ट २०२४ या दिवशी सादर करण्‍यात आले. संसदेने ‘वक्‍फ (दुरुस्‍ती) विधेयक, २०२४’वर संसदेची संयुक्‍त समिती स्‍थापन केली आहे. या समितीने जनता, स्‍वयंसेवी संस्‍था, तज्ञ, हितधारक आणि विविध संस्‍था यांच्‍याकडून मते अन् सूचना मागवल्‍या. या विधेयकाचे महत्त्व, म्‍हणजे ज्‍यांना कुणाला याविषयी काही सांगायचे असेल ते संयुक्‍त संसद समितीला संपर्क करू शकतात.
६. नवीन प्रस्‍तावित विधेयकामध्‍ये सुचवण्‍यात आलेल्‍या सुधारणा
अ. नवीन प्रस्‍तावित विधेयकानुसार जो व्‍यक्‍ती किमान ५ वर्षांपर्यंत इस्‍लामनुसार आचरण करतो तो ‘वक्‍फ मालमत्ता’ घोषित करू शकेल आणि तो घोषित करण्‍यात येणार्‍या मालमत्तेचा थेट मालक असला पाहिजे.
आ. ‘वक्‍फ मालमत्ता’ म्‍हणून घोषित करण्‍यात आलेली सरकारी मालमत्ता आता वक्‍फची रहाणार नसून याविषयी सरकारी नोंदी अद्ययावत् केल्‍या जातील. या विधेयकानुसार वक्‍फ मालमत्तेची सत्‍यता पडताळून पहाण्‍यासाठी वक्‍फ मंडळाऐवजी जिल्‍हाधिकार्‍यांना सर्वेक्षण करण्‍याचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत.
इ. विद्यमान कायद्यानुसार केंद्रीय वक्‍फ परिषदेचे सर्व सदस्‍य मुसलमान असावेत आणि त्‍यात किमान २ महिला असाव्‍यात. त्‍याऐवजी या विधेयकामध्‍ये २ सदस्‍य मुसलमानेतर असावेत आणि शिया, सुन्‍नी अन् मुसलमानांच्‍या मागासवर्गियांचा प्रत्‍येकी एक सदस्‍य असावा, असे प्रावधान (तरतूद) करण्‍यात आले आहे, तसेच राज्‍यात वक्‍फ असेल, तर त्‍यात बोहरा आणि आगाखानी समुदायातील प्रत्‍येकी एक सदस्‍य असणे आवश्‍यक आहे.
ई. या कायद्यानुसार न्‍यायाधिकरणाचे निर्णय अंतिम असतात आणि त्‍यांच्‍या निर्णयांविरुद्ध न्‍यायालयात अपील करण्‍यास मनाई आहे. उच्‍च न्‍यायालय स्‍वतःच्‍या इच्‍छेनुसार मंडळाच्‍या किंवा पीडित पक्षाच्‍या अर्जातील सूत्रांवर विचार करू शकते.
उ. न्‍यायाधिकरणाच्‍या निर्णयांना अंतिम मानण्‍यात येणारी प्रावधाने या विधेयकात वगळण्‍यात आल्‍या आहेत. न्‍यायाधिकरणाच्‍या आदेशांना ९० दिवसांच्‍या आत उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले जाऊ शकते.
ऊ. वक्‍फ मंडळाच्‍या खात्‍यांची नोंदणी, प्रकाशन आणि वक्‍फ मंडळाच्‍या कार्यवाहीच्‍या प्रकाशनाविषयी नियम बनवण्‍याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्‍याचा प्रस्‍ताव या विधेयकात आहे.
ए. प्रस्‍तावित विधेयक हे स्‍पष्‍टपणे आधुनिक काळाशी अधिक सुसंगत असणारे एक महत्त्वपूर्ण कागदपत्र आहे. वक्‍फला दिल्‍या जाणार्‍या सुविधा न्‍यून न करता ते सर्वांच्‍या हक्‍कांचे रक्षण करील. सर्वांत महत्त्वाचे, म्‍हणजे मुसलमान समाजातील गरीब आणि उपेक्षितांचा समावेश असलेल्‍या संकल्‍पनेचा ज्‍यांना लाभ होणे अपेक्षित आहे, त्‍यांच्‍या हक्‍कांचे हे विधेयक रक्षण करील.
ऐ. पुनर्रचित मंडळ उत्तरदायी असेल आणि सार्वजनिक मालमत्तांचे व्‍यवस्‍थापन करण्‍यासाठी अधिक सुसज्‍ज असेल, तसेच वैयक्‍तिक लाभासाठी त्‍यांचा गैरवापर होण्‍याला मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येईल. यामुळे राजकीय हस्‍तक्षेप होणे आणि समुदायांमध्‍ये तणाव होणे, हेही न्‍यून होईल.
ओ. नवीन कायदा लागू झाल्‍यानंतर ज्‍यांना सध्‍याच्‍या वक्‍फ कायद्याच्‍या कठोर प्रावधानांमुळे त्रास सहन करावा लागला आहे आणि अजूनही त्रास सहन करावा लागत आहे, त्‍यांना न्‍याय देण्‍याची आवश्‍यकता भासेल. अशा प्रत्‍येक मालमत्तेची चौकशी करण्‍यासाठी भारतभरातील वक्‍फ बोर्डांच्‍या कामकाजाची सखोल चौकशी केली जावी. यामुळे ती मालमत्ता त्‍यांच्‍या योग्‍य मालकांना किंवा वारसांना परत करता येईल. वक्‍फ मालमत्तांची केंद्रीयकृत नोंदणी, नियमित लेखापरीक्षण आणि गैरवापर किंवा भ्रष्‍टाचारासाठी कठोर दंड सुनिश्‍चित करणार्‍या कार्यपद्धतींचे संस्‍थांनी पालन केले पाहिजे. प्रत्‍यक्षात समाजासाठी लाभदायी ठरेल, अशी व्‍यवस्‍था असली पाहिजे.
(समाप्‍त)
लेखक – जयबंस सिंग
(साभार : साप्‍ताहिक ‘ऑर्गनायझर’)
संपादकीय भूमिका :वक्‍फ मंडळाचा वाढता भूमी जिहाद पहाता त्‍याच्‍या कायद्यात दुरुस्‍ती करण्‍याऐवजी तो रहित करणेच महत्त्वाचे ! |
दुष्प्रवृत्तीचा नाश !
दिवंगत उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्याविषयीच्या हृद्य आठवणी !
पर्यावरणविषयक नियमांच्या पालनाची सिद्धता करा, अन्यथा व्यवसाय बंद करण्‍याची सिद्धता ठेवा ! – गोवा राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ म्‍हणजे माओवादाची कोंडी !
‘एच्-१ बी’ व्हिसा : अमेरिकेतील भारतियांचे काय ?
‘असुरक्षिततेची भावना’ यावर मात करण्‍याचा प्रभावी उपाय म्‍हणजे मुंबईतील विख्यात समुपदेशक साधिका डॉ. मिनू रतन यांनी सांगितलेली ‘सेफ प्लेस रेमेडी’ !