Indian Consulate Cancelled Toronto Camps : भारतीय दूतावासाच्या शिबिरांना सुरक्षा देण्यास नकार

ओटावा (कॅनडा) – कॅनडाने भारताच्या तात्पुरत्या शिबिरांना सुरक्षा देण्यास नकार दिला आहे. टोरंटो येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने ही माहिती दिली आहे. कॅनडामध्ये रहाणार्‍या भारतियांना जीवन प्रमाणपत्र आणि इतर सुविधा देण्यासाठी ही शिबिरे चालू करण्यात आली आहेत. टोरंटोमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने ‘एक्स’वर पोस्ट करत म्हटले की, सुरक्षा यंत्रणांनी सामुदायिक शिबिराच्या आयोजकांना अगदी किरकोळ संरक्षण देण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर दूतावासाने आधीच नियोजित शिबिरे रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

In view of the security agencies conveying their inability to provide minimum security protection to the community camp organizers, Consulate has decided to cancel some of the scheduled consular camps.@HCI_Ottawa @MEAIndia

— IndiainToronto (@IndiainToronto) November 7, 2024

१. यापूर्वीही भारतीय दूतावासांचे काम बंद करण्यात आले आहे. खलिस्तानी अशा शिबिरांबाहेर सतत निदर्शने करत आले आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी कॅनडाचे पोलीस खलिस्तानींना आश्रय देत आहेत. त्यामुळे दूतावासाचे कार्यक्रम थांबवावे लागले आहेत.

🚨 Citing ‘Inadequate Security’, the Indian Consulate in Toronto, Canada cancels consular camps; #Khalistan supporters targeted the events.

Another anti-India act by Canada’s Trudeau government

To impact change and bring down the anti-India, Trudeau government in the next… pic.twitter.com/JmpYnEEPc6

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 8, 2024

२. यापूर्वी कॅनडास्थित भारतीय उच्चायुक्तांनीही ३ नोव्हेंबर या दिवशी कामकाजातील अडथळ्याची माहिती दिली होती.

३. भारतीय उच्चायुक्तांनी सांगितले होते की, ते प्रतिवर्षी अशी शिबिरे आयोजित करतात आणि या वेळीही त्यांनी अशीच योजना आखली होती. कॅनडाच्या पोलिसांकडूनही सुरक्षा मागवण्यात आली होती; मात्र सुरक्षा देण्यात आली नाही आणि टोरंटोमध्ये विरोध झाला. यापूर्वी २ आणि ३ नोव्हेंबर या दिवशी व्हँकुव्हर अन् सरे येथे आयोजित शिबिरांमध्ये गदारोळ झाला होता. आम्ही या शिबिरांमध्ये जीवन प्रमाणपत्रे देतो आणि सहस्रो लोकांना त्याचा लाभ होतो. गदारोळाच्या दिवशीही १ सहस्र जीवन प्रमाणपत्रे दिली होती. सुरक्षेच्या कमतरतेमुळे भविष्यात अशा सुविधा पुरवणे शक्य होणार नाही, ज्यामुळे भारतीय आणि कॅनडाच्या नागरिकांची गैरसोय होईल.