गोव्यात नवीन वीजजोडणी संबंधीचा निर्णय आता सरकारच घेणार

अनधिकृत घरे आणि बांधकामे यांवर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारचा निर्णय

पणजी, ६ नोव्हेंबर (वार्ता.) – यापुढे आरोग्य कायद्याच्या अंतर्गत घरे आणि अन्य बांधकामे यांना विजेची जोडणी देण्यासंबंधीचा निर्णय सरकारच घेणार आहे. वीज खात्याने यासंबंधी एक परिपत्रक काढले आहे. यापूर्वी आरोग्य कायद्यातील तरतुदींचा लाभ घेत अनेक जण अनधिकृत घरे वा बांधकामे यांच्यासाठी विजेची जोडणी मिळवत असत. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ५ नोव्हेंबर या दिवशी अनधिकृत घरे आणि बांधकामे यांना यापुढे वीज आणि पाणी यांची जोडणी मिळणार नसल्याचे घोषित केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केल्यानंतर वीज खात्याने हे परिपत्रक काढले आहे.

वीज खात्याकडे अर्ज करतांना अर्जासमवेत पंचायत अथवा पालिका यांचा ‘ना हरकत दाखला’, बांधकाम पूर्ण केल्याचा दाखला आणि विद्युतीकरणाचे कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते; मात्र आरोग्य कायद्याच्या अंतर्गत आलेल्या अर्जांना या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता नसते. आरोग्य कायद्यातील तरतुदीचा लाभ घेत अनेक जण अनधिकृत घरे आणि बांधकामे यांच्यासाठी विजेची जोडणी मिळवतात. आता काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार आरोग्य कायद्याच्या अंतर्गत वीजजोडणीसाठी आलेल्या सर्व अर्जांची छाननी करून सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. याविषयी मुख्य वीज अभियंते स्टीफन फर्नांडिस म्हणाले, ‘‘आरोग्य कायद्याच्या अंतर्गत वीज खात्याकडे अर्ज आल्यानंतर संबंधित कनिष्ठ अभियंत्याने घर आणि बांधकाम यांची पहाणी करून तपासणी अहवाल द्यावा लागणार आहे. हा अहवाल साहाय्यक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांनी प्रमाणित करावा लागणार आहे. अर्जांची छाननी करून वीज खाते अर्ज सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवणार आहे. यानंतर सरकारच्या मान्यतेनंतर आरोग्य कायद्याच्या अंतर्गत वीजजोडणी मिळू शकेल.’’